Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

सरकार भन्छ एक सातामै भुक्तानी, बीमा कम्पनी भने अझै गर्दै छन् आनाकानी काठमाडौं। कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी दिन बीमा कम्पनीहरूले आनाकानी गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले गत मंगलबार नयाँ निर्देशन जारी गरेर एक साताभित्रै भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ। कोभिड-१९ बीमाको भुक्तानीका लागि सरकारले निर्देशन दिइरहनुपर्ने विषय भने होइन। कोभिड-१९ बीमा निर्देशिकामा नै दाबी परेको एक हप्ताभित्रमा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, बीमा कम्पनीहरू भने दाबी भुक्तानी गर्न मानिरहेका छैनन्।   बीमा कम्पनीहरूले रवैया देखाउन थालेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एक साताभित्रै भुक्तानी दिन निर्देशन दिएका हुन्। बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईंले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि सबै बीमा कम्पनीलाई बाँकी रहेको दाबी भुक्तानी छिटो गर्न निर्देशन दिइसकेको बताए। उनले भने, “अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि सबै कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम तत्काल दिन भनिसकेका छौं।” दाबी भुक्तानीमा किन आनाकानी ? बिमक संघका अनुसार अहिलेसम्म देशभरका १८ लाख जनाले कोरोना बीमा गरेका छन्। दाबी भुक्तानी माग गर्ने बीमितको संख्या १५ हजार पुगेको छ। त्यसमध्ये दुई हजारले मात्रै भुक्तानी पाएको बीमा समितिको तथ्यांक छ। उक्त भुक्तानी दिँदा कम्पनीहरूको २० करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न बहाना देखाएर भुक्तानीमा ढिलाइ गरिरहेका छन्। <blockquote> ‘कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७’ मा बीमितले भुक्तानी दाबी गर्दा पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट, संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसेको स्थानीय तहको सिफारिस, अस्पतालमा उपचार गराएको अवस्थामा भर्ना भएको र डिस्चार्ज भएको कागजातसहित नागरिकताको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्छ। तर, अधिकांश बीमितले भुक्तानीको दाबी गर्दा ती कागजात उपलब्ध नगराइ कोरोना पोजिटिभ भएको रिपोर्ट मात्रै पठाउने गरेको समितिले बताएको छ। </blockquote> कम्पनीहरूले निजी प्रयोगशालाको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट विश्वसनीय नहुने, दोहोरो दाबी भुक्तानी पर्न सक्ने र बीमितले भुक्तानी दाबी गर्दा आवश्यक पर्ने कागजात नपुर्&zwj;याएको कारण अघि सार्ने गरेका छन्।   बिमक संघका महासचिव चंकी पाण्डेले धेरै मानिसले दोहोरो बीमा गरेको पाइएकाले एउटै मानिसलाई दोहोरो भुक्तानी नपार्न आवश्यक प्रक्रियाले गर्दा भुक्तानी ढिलो भएको दाबी गरे। तर, अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि भुक्तानी प्रक्रियालाई छिटो बनाउने उनले बताए। “अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार नै भुक्तानी प्रक्रिया छोटो बनाउने प्रयास गर्दै छौं,” उनले भने। भुक्तानी दाबी गर्दा मापदण्ड पुगेन? बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिसमक्ष बीमितले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी माग गर्दा आवश्यक कागजात नपुर्&zwj;याएको दाबी गरेका छन्।   समितिका अध्यक्ष चापागाईंलाई कम्पनीहरुले बताएअनुसार अधिकांश बीमितले कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट मात्रै उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। ‘कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७’ मा बीमितले भुक्तानी दाबी गर्दा पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट, संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसेको स्थानीय तहको सिफारिस, अस्पतालमा उपचार गराएको अवस्थामा भर्ना भएको र डिस्चार्ज भएको कागजातसहित नागरिकताको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्छ। तर, अधिकांश बीमितले भुक्तानीको दाबी गर्दा ती कागजात उपलब्ध नगराइ कोरोना पोजिटिभ भएको रिपोर्ट मात्रै पठाउने गरेको समितिले बताएको छ। यसरी सुरू भयो बीमा, यस्ता छन् लफडा विश्वमा महामारीको रूपमा कोरोना भाइरस फैलिरहेको समयमा बीमा समितिले कोरोना बीमा गर्ने योजना ल्यायो। सोहीअनुसार वैशाख ७ गतेदेखि समितिले कोरोनाको बीमा सुरू गर्&zwj;यो। तर, संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि समिति र बीमा कम्पनीहरूले जेठ २३ गतेदेखि लागू हुने गरी कोरोना बीमा बन्द गरेका थिए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याएलगत्तै कोरोना बीमा स्थगित गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बीमा समितिले सरकारलाई असहयोग गरेको अर्थमा बुझे र बीमा समितिका पदाधिकारीलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर झपारे। कोभिड-१९ का संक्रमितको संख्या क्रमशः बढिरहेको र कतै पनि पुनर्बीमा नभएको यस्तो बीमालेख बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरू मात्रै धान्न नसक्ने भएकाले सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बीमा समितिका पदाधिकारीले बताए। त्यसपछि पाँच वटा निकायले बीमा दाबीको दायित्व बेहोर्ने टुङ्&zwj;गो लाग्यो। जसअनुसार, एक अर्ब रूपैयाँसम्मको दाबी बीमा कम्पनीहरूले बेहोर्ने, एक अर्बभन्दा माथि दुई अर्ब रूपैयाँसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले बेहोर्ने, दुई अर्ब रूपैयाँभन्दा माथि साढे दुई अर्ब रूपैयाँसम्म बीमक कम्पनीको महाविपत्ति पुलबाट बेहोर्ने, साढे दुई अर्ब रूपैयाँभन्दा माथि साढे तीन अर्ब रूपैयाँसम्म बीमा समितिले र साढे तीन अर्ब रूपैयाँभन्दा माथिको सबै दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी फेरि कोभिड-१९ बीमाले निरन्तरता पायो। कोरोना संक्रमितको संख्या संक्रमितको संख्या झनै बढ्दै गएपछि समितिले सरकारी ल्याबको रिपोर्टलाई मात्रै मान्यता दिन भन्दै भदौको तेस्रो सातामा बीमा कम्पनीहरुलाई पत्र लेख्यो। उक्त निर्णय विवादित भएपछि मापदण्ड संशोधन गर्न बनेको समितिको सिफारिसमा कोरोना बीमा मापदण्ड नै संशोधन भयो। सुरूमा साउन २१ गतेबाट कोरोना बीमा मापदण्ड लागू गरिएको थियो। संक्रमितको संख्या बढेपछि मापदण्ड संशोधन गरेर २९ भदौबाट संशोधित मापदण्ड लागू गरियो। जसअनुसार, कोभिड-१९ को पीसीआर परीक्षण भई संक्रमण प्रमाणित (कोरोना पोजिटिभ) भएर होम आइसोलेसनमा बसेका बीमितले राहत खर्च स्वरूप कूल बीमाङ्&zwj;कको २५ प्रतिशत रकम पाउँछन्। यसको अर्थ कसैले एक लाख रूपैयाँको बीमा गरेको रहेछ भने उसले २५ हजार रूपैयाँ दाबी भुक्तानी पाउँछ। ५० हजार रूपैयाँको बीमा गरेको रहेछ भने १२ हजार ५०० रूपैयाँ पाउँछ। होम आइसोलेसनमै बसेर कोरोनामुक्त हुँदा उसले कुनै थप दाबी भुक्तानी पाउँदैन।   तर, उक्त व्यक्ति संक्रमित प्रमाणित भई अस्पताल भर्ना हुनु परेमा वा तोकिएको आइसोलेसन सेन्टरमा आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा चिकित्सकले प्रमाणित गरेबमोजिम कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित औषधि उपचार गर्नु परेमा बिलबमोजिम अस्पताल भर्ना खर्च भनेर बीमाङ्&zwj;कको बढीमा ७५ प्रतिशतसम्म भुक्तानी पाउँछ। यो भुक्तानीको लागि अस्पतालले बिल प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ। यी सबै सर्त गत भदौ २९ गतेयता कोरोना बीमा गरेकाहरूमा लागू हुन्छ। भदौ २८ अघिका बीमितलाई करार बमोजिमकै भुक्तानी नेपालमा कोरोना बीमा सुरू भएको वैशाख ७ गतेबाट गत भदौ २८ गतेभित्र बीमा गरेका व्यक्तिहरूलाई कोरोना संक्रमण भयो भने उनीहरूले जति रकमको बीमा गरेका हुन त्यति नै दाबी भुक्तानी पाउँछन्। उदाहरणको लागि, कसैले भदौको २० गते एक लाख रूपैयाँको बीमा लेख खरिद गरेको थियो र उसलाई २०७८ को वैशाखमा कोरोना संक्रमण भयो भने पनि उसले एक लाख रूपैयाँ नै दाबी भुक्तानी पाउँछ। ५० हजार रूपैयाँ बीमाङ्&zwj;कको बीमा लेख खरिद गरेको भए उसले ५० हजार रूपैयाँ नै दाबी भुक्तानी पाउँछ।   बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल भन्छन्, “बीमालेखले  जति दायित्व बोकेको छ त्यति नै दाबी भुक्तानी पाउने हो। करारमा लेखिएको कुरा त सोही करारले बोलिहाल्छ।” कोभिड-१९ बीमाको अवधि चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मात्रै हुन्छ।