Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

चीनमा आठ वर्षपछि जिते बीओके र हिमालयन बैंकले डेढ अर्बको मुद्दा काठमाडौं। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काउन्टर ग्यारेन्टी राखेर फसेको करीब डेढ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी रकम बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालयन बैंकले फिर्ता पाउने भएका छन्।  चीनको अदालतमा विगत आठ वर्षदेखि बसहमा रहेको मुद्दा बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालयन बैंकले जितेको बैंक अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले देखापढीलाई बताए। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काम गर्न आएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना रेल्वे कम्पनीको लागि चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकमार्फत दुवै नेपाली बैंकले काउन्टर ग्यारेन्टी प्राप्त गरेका थिए। तर, उक्त ठेकेदार कम्पनीले बीचैमा काम छाडेर हिडेपछि दुवै बैंकको काउन्टर ग्यारेन्टी फसेको थियो। सुरूमा चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले उक्त ग्यारेन्टी वापतको रकम दिन अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि, मुद्धा चीनको अदालतमा पुगेको थियो।  “मुद्दा हाम्रो पक्षमा फैसला भएको छ। त्यहाँको कानूनी व्यवस्था अनुसार अदालतको फैसला चित्त नबुझ्ने पक्षले १५ दिनभित्र माथिल्लो अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउँछ”, बैंक अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले भने, “तर, उनीहरूलाई फेरि माथिल्लो अदालतमा जान समस्या छ।” यसअघि पनि चीनको जिल्ला अदालतले गरेको फैसला विरूद्ध माथिल्लाे अदालतमा उजुरी परेको तर, त्यसबेला माथिल्लो अदालतले उक्त मुद्दा तल्लो तहको अदालतमा नै फिर्ता गरिदिएकाे पन्तले बताए। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि जमानतको रकम भुक्तानी भए बैंक अफ काठमाण्डूले ६६.२५ लाख अमेरिकी डलर र १४.११ लाख यूरो तथा थप हर्जना समेत फिर्ता पाउँछ। यो रकम नेपाली रुपैयाँमा करिब ९० करोड हुन आउँछ। हिमालयन बैंकले पनि करीब ६६ करोड रूपैयाँ फिर्ता पाउने छ। चीनमा मुद्दा लड्नको लागि हिमालयन र बैंक अफ काठमाण्डूले आआफ्ना प्रतिनिधि चीन पठाएका थिए। यसअघि गत फेब्रुअरी १५ भएको बहसमा अदातले बैंकलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई रकम भुक्तानी गरेको प्रमाण पेश गर्न एक महिनाको समय दिएको थियो। त्यसपछि बैंकले सम्पूर्ण प्रमाण अदालतमा पेश गरेका थिए। दुवै नेपाली बैंकले पेश गरेको प्रमाणको विषयमा चाइना कस्ट्रक्सन बैंकले पनि सकरात्मक रूपमा लिएको पन्तले बताए। मुद्दा नेपाली बैंकको पक्षमा फैसला भएकाले देशको पैसा फिर्ता आउने बलियो आधार बनेको पन्तले बताए।