Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

एक खर्ब ३० अर्बको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ‘म्यानुअल’ कार्यान्वयनमा पठाइयो काठमाडौं। सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई गति दिन बनाएको ‘म्यानुअल’ कार्यान्वयनको लागि पठाएको छ। परियोजना कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त म्यानुअल आज ७५३ वटै स्थानीय तहमा पठाएको छ। उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘कार्यान्वयन म्यानुअल’ तयार पारेको हो। गत असोज १ गते कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले उक्त म्यानुअललाई स्वीकृत गरेका थिए। कृषिले कार्यान्वयनको लागि उक्त म्यानुअल असोज ५ गते संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पठाएको थियो। त्यसपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले आज उक्त म्यानुअल कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहलाई पठाएको हो।   म्यानुअलमा एक खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ बजेटमा १० वर्षमा कृषि क्षेत्रमा १५ हजार साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट), १५ सय व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक), ३०० व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) र २१ वृहत व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपर-जोन)  स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ।   परियोजना आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि लागू भए पनि म्यानुअल भने हालै मात्र बनाएर पठाइएको हो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म यो परियोजना सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।   “कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने परियोजनाको सोच रहेको छ,” म्यानुअलमा भनिएको छ।    समग्र कृषि मूल्य श्रृंखलाका अवयवहरूको एकीकृत संयोजन र परिचालनमार्फत् खाद्यपोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै कृषि औद्योगिकीकरण उन्मुख दिगो आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गरी राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्&zwj;याउने परियोजनाको लक्ष्य रहेका म्यानुअलमा उल्लेख छ। <blockquote> परियोजनामा भूमिको वैज्ञानिक उपयोग तथा बाँझो जग्गा सदुपयोगको लागि माटोको उर्वरशक्ति र बालीको उपयुक्तता अनुसार मुख्यतया सहकारी खेती, करार खेती, कवुलियत (लिज) खेती र स्वेच्छिक रूपमा चक्लाबन्दीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ। कृषिको रूपान्तरणका लागि पूर्वाधार विकासतर्फ मूलतः सिँचाइ, बजार, प्रशोधन केन्द्र, खाद्य परीक्षण, माटो परीक्षण, प्लाण्ट क्वारेन्टिन प्रयोगशालाको विकासलाई यस परियोजनाले महत्त्व दिएको छ। </blockquote> म्यानुअलमा मुख्यतया चार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ- साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम र वृहत व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपर-जोन) विकास कार्यक्रम।     “प्रमुख कृषि उपजहरूको विशिष्टीकृत क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने, निर्यातयोग्य कृषि वस्तुहरूको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कृषिलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रूपमा विकास गर्दै रोजागारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र बहुसरोकारवाला निकायहरूबीचको कार्यमूलक समन्वयमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहका सुनिश्चितता गर्ने,” म्यानुअलमा परियोजनाको उद्देश्य खुलाइएको छ।   परियोजनामा भूमिको वैज्ञानिक उपयोग तथा बाँझो जग्गा सदुपयोगको लागि माटोको उर्वरशक्ति र बालीको उपयुक्तता अनुसार मुख्यतया सहकारी खेती, करार खेती, कवुलियत (लिज) खेती र स्वेच्छिक रूपमा चक्लाबन्दीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ। कृषिको रूपान्तरणका लागि पूर्वाधार विकासतर्फ मूलतः सिँचाइ, बजार, प्रशोधन केन्द्र, खाद्य परीक्षण, माटो परीक्षण, प्लाण्ट क्वारेन्टिन प्रयोगशालाको विकासलाई यस परियोजनाले महत्त्व दिएको छ।   साना सिँचाइ प्रणाली निर्माण र सञ्चालनका लागि कृषि सहकारीहरू, उपभोक्ता समूहहरूलाई प्रोत्साहन गरिने म्यानुअलमा उल्लेख छ।   “सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा पोस्ट हार्भेस्ट सेवा केन्द्रहरू स्थापनाका लागि पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरिने छ,” म्यानुअलमा भनिएको छ, “यस्ता सेवा केन्द्रहरूमा संकलन केन्द्र, उपजहरूको प्राथमिक प्रशोधन, प्याकेजिङ एवं भण्डारण सेवा लगायतका सेवाहरू एकीकृत रूपमा उपलब्ध हुने छ।”   आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने, पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्&zwj;याउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र तुलनात्मक लाभ भएका निर्यात गर्न सकिने आधारमा केही बाली वस्तुहरू राष्ट्रिय प्राथमिकताको बाली वस्तुका रूपमा पहिचान गरिएका छन्। परियोजनाका संभागहरूः पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन सञ्चालन गर्दा तीनै बाली वस्तुहरूमा मात्र सञ्चालन गरिने छ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका बाली वस्तुमा धान, मकै, गहुँ, तरकारी, आलु, सुन्तलाजस्ता फलपूmल, स्याउ, आँप, केरा, दूध (गाई, भैँसी), माछा, मासु (बाख्रा, बंगुर), निर्यात प्रवद्र्धन बाली (कफी, अलैँची, अदुवा, बेसार), दलहन/तेलहन बाली र मौरी पालनलाई राखिएको छ। यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म सुविधा कृषकले पाउने छन्।   परियोजना सम्पन्न हुँदा प्रत्येक स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा दुई वटा पकेट र प्रत्येक स्थानीय तहका दुई वटा ब्लक स्थापना हुने, प्रत्येक जिल्लमा बढीमा पाँच जोन र प्रत्येक प्रदेशमा बढीमा पाँच सुपरजोन स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। <blockquote>  “परियोजना अवधिभरमा कूल लगानी करिब एक खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँबाट मूल्य अभिवृद्धिसहित करिब २० खर्ब ९५ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ मूल्य बराबरको रकम कूल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पुगेको हुने छ। जसबाट कृषि विकास रणनीतिको पहिलो १० वर्षको लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने छ।” </blockquote> “राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक महत्त्व र स्थानीय सम्भाव्यता तोकिएका बालीहरू कम्तीमा चार लाख सात हजार हेक्टरमा खेती भई करिब ६६ लाख मेट्रिक टन कृषि उपज र दूध तथा मासु थप उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ,” म्यानुअलमा परियोजना सम्पन्न हुँदाको कल्पना गरिएको छ।   परियोजनाको पहिलो वर्षमा करिब आठ लाख ७० हजार आंशिक र ४३ हजर ५०० स्थायी रोजगारी सिर्जना हुने म्यानुअलमा उल्लेख छ। परियोजनाको अन्तिम वर्षमा करिब पाँच लाख १० हजार आंशिक र २५ हजार ५०० स्थायी रोजगारीको संख्या कायम हुने जनाइएको छ।   “परियोजना अवधिभरमा कूल लगानी करिब एक खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँबाट मूल्य अभिवृद्धिसहित करिब २० खर्ब ९५ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ मूल्य बराबरको रकम कूल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पुगेको हुने छ। जसबाट कृषि विकास रणनीतिको पहिलो १० वर्षको लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने छ,” म्यानुअलमा भनिएको छ। पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ भने परियोजना कार्यान्वयन एकाइ एवं प्रदेश सरकारअन्तर्गतको कृषि/पशु सेवा क्षेत्र हेर्ने जिल्लाभित्रका कार्यालयले कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने छन्। यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहनेले स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। प्राविधिक समितिले निवेदन छनोट गरे सरकारबाट सुविधा प्राप्त हुने छ।   व्यववसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय वा अन्तर्गतको कृषि/पशु सेवा क्षेत्र हेर्ने जिल्लास्थित कार्यालयले सञ्चालन गर्ने छ।   व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको जिल्लामा रहेको परियोजना कार्यान्वयन एकाइको रहने छ। प्रदेश सरकार अन्तर्गतको जिल्ला स्थित कृषि/पशु सेवा क्षेत्र हेर्ने कार्यालय र स्थानीय तहले सहजीकरण र समन्वय गर्ने छन्।   वृहत व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपर-जोन) विकास कार्यक्रम सञ्चालनको लागि तोकिएको जिल्लामा रहेको परियोजना कार्यान्वयन एकाइको मुख्य जिम्मेवारी रहने छ।