काठमाडौँ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजनीतिक कोर्स सकिएकाले मुलुक अब आर्थिक समृद्धिको दिशामा रहेको बताएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार भएको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले व्यवसायीका मागबारे अध्ययन गरी उचित ‘उपचार’तर्फ लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
नेपालका निर्माण परियोजनाहरूलाई तयारी र कार्यान्वयन चरणका गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सकिने मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो।
“निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न म सहमत छु। तर, यस उद्योगबाट मेरो पनि अपेक्षा छ,” मन्त्री पौडेलले भने, “निर्माण परियोजनाहरू उचित लागतमा निर्धारित समयमै गुणस्तरीय रूपमा सकिनुपर्छ। सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्ष मिलेर निर्माण उद्योगको विकास गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सरकार तयार छ, तपाईँहरू पनि त्यसतर्फ सोच्नुहोस्।”
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड-१९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायका बारेमा अर्थमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएको थियो। लामो समयको लकडाउनका कारण निर्माण कार्यहरू प्रायःबन्द रहेको र आसन्न चाडपर्वपश्चात् समेत निर्माण कार्य शुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधि सम्मको घर भाडा, बैंक किस्ताब्याज, कर्मचारी तलबजस्ता ओभरहेडका खर्चले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको महासंघले मन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएको हो।
बन्दप्रायः रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरूको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत (रिटेन्सन मनी) बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्न प्रतिनिधिमण्डलले माग गरेको थियो।
धरौटीबापत्को रकम बजारमा आए निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्नसक्ने, रकम अभावमा बन्दप्रायः रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरू दु्रत गतिमा अगाडि बढ्ने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने महासंघ प्रतिनिधिहरूको तर्क थियो।
कोरोना भाइरसको महामारी कालमा निर्माण कार्य सुचारु गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानूनी रूपमा तोकिए एकरूपता आउने र महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुने तथा व्यावसायीलाई काम गर्न सहज हुनेमा प्रतिनिधिमण्डलले जोड दिएको थियो।
रुग्ण किसिमका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरूको गत २०७६ फागुनदेखि लागु हुने गरी एक वर्ष म्याद थप भए पनि लकडाउनका कारण काम हुन नसकेको भन्दै महासंघले ती परियोजनाको पुनः म्याद थप गर्नसमेत माग राखेको छ।
" />
काठमाडौँ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजनीतिक कोर्स सकिएकाले मुलुक अब आर्थिक समृद्धिको दिशामा रहेको बताएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार भएको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले व्यवसायीका मागबारे अध्ययन गरी उचित ‘उपचार’तर्फ लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
नेपालका निर्माण परियोजनाहरूलाई तयारी र कार्यान्वयन चरणका गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सकिने मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो।
“निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न म सहमत छु। तर, यस उद्योगबाट मेरो पनि अपेक्षा छ,” मन्त्री पौडेलले भने, “निर्माण परियोजनाहरू उचित लागतमा निर्धारित समयमै गुणस्तरीय रूपमा सकिनुपर्छ। सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्ष मिलेर निर्माण उद्योगको विकास गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सरकार तयार छ, तपाईँहरू पनि त्यसतर्फ सोच्नुहोस्।”
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड-१९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायका बारेमा अर्थमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएको थियो। लामो समयको लकडाउनका कारण निर्माण कार्यहरू प्रायःबन्द रहेको र आसन्न चाडपर्वपश्चात् समेत निर्माण कार्य शुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधि सम्मको घर भाडा, बैंक किस्ताब्याज, कर्मचारी तलबजस्ता ओभरहेडका खर्चले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको महासंघले मन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएको हो।
बन्दप्रायः रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरूको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत (रिटेन्सन मनी) बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्न प्रतिनिधिमण्डलले माग गरेको थियो।
धरौटीबापत्को रकम बजारमा आए निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्नसक्ने, रकम अभावमा बन्दप्रायः रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरू दु्रत गतिमा अगाडि बढ्ने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने महासंघ प्रतिनिधिहरूको तर्क थियो।
कोरोना भाइरसको महामारी कालमा निर्माण कार्य सुचारु गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानूनी रूपमा तोकिए एकरूपता आउने र महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुने तथा व्यावसायीलाई काम गर्न सहज हुनेमा प्रतिनिधिमण्डलले जोड दिएको थियो।
रुग्ण किसिमका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरूको गत २०७६ फागुनदेखि लागु हुने गरी एक वर्ष म्याद थप भए पनि लकडाउनका कारण काम हुन नसकेको भन्दै महासंघले ती परियोजनाको पुनः म्याद थप गर्नसमेत माग राखेको छ।
">
मुलुक अब आर्थिक समृद्धिको दिशामा - अर्थमन्त्री पौडेल: Dekhapadhi
मुलुक अब आर्थिक समृद्धिको दिशामा - अर्थमन्त्री पौडेल
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजनीतिक कोर्स सकिएकाले मुलुक अब आर्थिक समृद्धिको दिशामा रहेको बताएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार भएको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले व्यवसायीका मागबारे अध्ययन गरी उचित ‘उपचार’तर्फ लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपालका निर्माण परियोजनाहरूलाई तयारी र कार्यान्वयन चरणका गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सकिने मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">“निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न म सहमत छु। तर, यस उद्योगबाट मेरो पनि अपेक्षा छ,” मन्त्री पौडेलले भने, “निर्माण परियोजनाहरू उचित लागतमा निर्धारित समयमै गुणस्तरीय रूपमा सकिनुपर्छ। सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्ष मिलेर निर्माण उद्योगको विकास गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सरकार तयार छ, तपाईँहरू पनि त्यसतर्फ सोच्नुहोस्।”</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="/uploads/editor/2020-11-12/112747741Construction companies meet Finance Minister Bishnu Poudel.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड-१९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायका बारेमा अर्थमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएको थियो। लामो समयको लकडाउनका कारण निर्माण कार्यहरू प्रायःबन्द रहेको र आसन्न चाडपर्वपश्चात् समेत निर्माण कार्य शुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधि सम्मको घर भाडा, बैंक किस्ताब्याज, कर्मचारी तलबजस्ता ओभरहेडका खर्चले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको महासंघले मन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">बन्दप्रायः रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरूको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत (रिटेन्सन मनी) बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्न प्रतिनिधिमण्डलले माग गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">धरौटीबापत्को रकम बजारमा आए निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्नसक्ने, रकम अभावमा बन्दप्रायः रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरू दु्रत गतिमा अगाडि बढ्ने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने महासंघ प्रतिनिधिहरूको तर्क थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">कोरोना भाइरसको महामारी कालमा निर्माण कार्य सुचारु गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानूनी रूपमा तोकिए एकरूपता आउने र महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुने तथा व्यावसायीलाई काम गर्न सहज हुनेमा प्रतिनिधिमण्डलले जोड दिएको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">रुग्ण किसिमका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरूको गत २०७६ फागुनदेखि लागु हुने गरी एक वर्ष म्याद थप भए पनि लकडाउनका कारण काम हुन नसकेको भन्दै महासंघले ती परियोजनाको पुनः म्याद थप गर्नसमेत माग राखेको छ।</p>
.jpg)
