काठमाडौं। तीनवटा ट्रेड युनियनहरूले अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि परिमार्जन गर्न माग गरेका छन्।
सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेस र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि परिमार्जन गर्न माग गरेका हुन्।
रोजगारीको सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिले नसमेटेको बेरोजगार बीमा योजनालाई तत्काल सुरू गर्नसमेत ट्रेड युनियनहरूले माग गरेका छन्। योगदानकर्ताको आश्रित परिवारलाई समेट्ने गरी स्वास्थ्य तथा उपचार सुविधामा परिमार्जन पनि माग गरिएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए।
अवकाशपछिको स्वास्थ्य सुरक्षासमेत समेट्ने गरी कार्यक्रम विस्तार गर्न पनि माग गरिएको उनले बताए। सामाजिक सुरक्षा कोषमा उपदान वा अवकाश कोषकै रूपमा स्वेच्छिक रूपले तोकिएभन्दा बढी रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि ध्यानाकर्षण गरिएको श्रेष्ठले बताए।
ट्रेड युनियनहरूले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सचेतनाका लागि नेपाल सरकार, रोजगारदाता संघ र ट्रेड युनियन महासंघहरूले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, सञ्चयकोष तथा उपदान व्यवस्थापन गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनसँग बाझिएका ऐन नियमहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने माग पनि छ।
अहिलेसम्म करिब १३ हजार प्रतिष्ठानका एक लाख ७९ हजार ३४० श्रमिक कर्मचारीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भए पनि अझै धेरै क्षेत्रलाई यसले आकर्षण गर्न सकेको छैन।
" /> काठमाडौं। तीनवटा ट्रेड युनियनहरूले अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि परिमार्जन गर्न माग गरेका छन्।सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेस र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि परिमार्जन गर्न माग गरेका हुन्।
रोजगारीको सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिले नसमेटेको बेरोजगार बीमा योजनालाई तत्काल सुरू गर्नसमेत ट्रेड युनियनहरूले माग गरेका छन्। योगदानकर्ताको आश्रित परिवारलाई समेट्ने गरी स्वास्थ्य तथा उपचार सुविधामा परिमार्जन पनि माग गरिएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए।
अवकाशपछिको स्वास्थ्य सुरक्षासमेत समेट्ने गरी कार्यक्रम विस्तार गर्न पनि माग गरिएको उनले बताए। सामाजिक सुरक्षा कोषमा उपदान वा अवकाश कोषकै रूपमा स्वेच्छिक रूपले तोकिएभन्दा बढी रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि ध्यानाकर्षण गरिएको श्रेष्ठले बताए।
ट्रेड युनियनहरूले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सचेतनाका लागि नेपाल सरकार, रोजगारदाता संघ र ट्रेड युनियन महासंघहरूले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, सञ्चयकोष तथा उपदान व्यवस्थापन गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनसँग बाझिएका ऐन नियमहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने माग पनि छ।
अहिलेसम्म करिब १३ हजार प्रतिष्ठानका एक लाख ७९ हजार ३४० श्रमिक कर्मचारीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भए पनि अझै धेरै क्षेत्रलाई यसले आकर्षण गर्न सकेको छैन।
">