काठमाडौं। सरकारी र निजी आवास प्रयोग गरी कार्यालय आवतजावत गर्ने सरकारी कर्मचारले अबदेखि आवास सुविधाअन्तर्गत नगद रकम नपाउने भएका छन्।
सरकारले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ ल्याउँदै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
“सरकारी वा आफ्नो निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापत रकम लिन पाउने छैन,” मापदण्डमा भनिएको छ, “त्यस्तो रकम लिएको भए निजबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ।”
मापदण्डमा निजी सवारीचालक, भान्से, निजी सहायक लगायतका कानुनबमोजिम प्राप्त हुने सुविधाबापतको रकम सम्बन्धित पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु्पर्ने अवस्थामा त्यस्तो सुविधाबापतको रकममा सुरू पारिश्रमिकबाहेक महँगी भत्ता, पोसाक, चाडपर्व खर्चलगायत अन्य कुनै प्रकारको सुविधा उपलब्ध नगरिने उल्लेख छ।
सरकारी गाडीको सुविधा पाउने पदाधिकारीले कार्यालयको तर्फबाट करारमा छुट्टै सवारीचालक नियुक्त गर्न र कार्यालयको अन्य सवारीचालक उपयोग गर्नसमेत पाउने छैनन्।
“अत्यावश्यक विषयमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी वा खाइपाई आएको भत्ता वा सुविधामा थप हुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने भएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो निर्णय गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने छ,” मापदण्डमा भनिएको छ।
“त्यस्तो सवारीचालक नियुक्त गरेको भए सम्बन्धित पदाधिकारीले सुविधा लिएको महिनादेखि त्यस्तो निजी सवारीचालक राख्न पाइने छैन,” मापदण्डमा भनिएको छ।
कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथामको लागि प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भई अग्रपंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाहेक सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना वा खाजा खर्चलगायतका कुनै प्रकारको भक्ता नदिइने मापदण्डमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
साविकमा प्रदान गरिँदै आएको पोसाक खर्च, महँगी भत्ता र स्थानीय भत्ता भने कर्मचारीहरूले पाउने जनाइएको छ।
“अत्यावश्यक विषयमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी वा खाइपाई आएको भत्ता वा सुविधामा थप हुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने भएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो निर्णय गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने छ,” मापदण्डमा भनिएको छ।
कानुनबमोजिम गठन भएका समिति र सञ्चालक समितिको बैठक कार्यालय समयमा भएमा बैठक भत्ता उपलब्ध नगराइने जनाइएको छ। एउटै निकाय र अन्तर्गतको पदाधिकारी तथा कर्मचारी मात्र बैठक बसेको भए त्यस्तो बैठकको लागि पनि भत्ता उपलब्ध गराइने छैन।
“सवारी साधनबापत सुविधा प्राप्त गर्ने सरकारी पदाधिकारीले प्रचलित कानुनबमोजिम पाउने सवारीचालक, इन्धन र मर्मतबापत एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराइने छ। सोबाहेक थप सवारीसाधन, इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराइने छैन,” मापदण्डमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ।
" />
काठमाडौं। सरकारी र निजी आवास प्रयोग गरी कार्यालय आवतजावत गर्ने सरकारी कर्मचारले अबदेखि आवास सुविधाअन्तर्गत नगद रकम नपाउने भएका छन्।
सरकारले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ ल्याउँदै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
“सरकारी वा आफ्नो निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापत रकम लिन पाउने छैन,” मापदण्डमा भनिएको छ, “त्यस्तो रकम लिएको भए निजबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ।”
मापदण्डमा निजी सवारीचालक, भान्से, निजी सहायक लगायतका कानुनबमोजिम प्राप्त हुने सुविधाबापतको रकम सम्बन्धित पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु्पर्ने अवस्थामा त्यस्तो सुविधाबापतको रकममा सुरू पारिश्रमिकबाहेक महँगी भत्ता, पोसाक, चाडपर्व खर्चलगायत अन्य कुनै प्रकारको सुविधा उपलब्ध नगरिने उल्लेख छ।
सरकारी गाडीको सुविधा पाउने पदाधिकारीले कार्यालयको तर्फबाट करारमा छुट्टै सवारीचालक नियुक्त गर्न र कार्यालयको अन्य सवारीचालक उपयोग गर्नसमेत पाउने छैनन्।
“अत्यावश्यक विषयमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी वा खाइपाई आएको भत्ता वा सुविधामा थप हुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने भएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो निर्णय गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने छ,” मापदण्डमा भनिएको छ।
“त्यस्तो सवारीचालक नियुक्त गरेको भए सम्बन्धित पदाधिकारीले सुविधा लिएको महिनादेखि त्यस्तो निजी सवारीचालक राख्न पाइने छैन,” मापदण्डमा भनिएको छ।
कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथामको लागि प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भई अग्रपंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाहेक सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना वा खाजा खर्चलगायतका कुनै प्रकारको भक्ता नदिइने मापदण्डमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
साविकमा प्रदान गरिँदै आएको पोसाक खर्च, महँगी भत्ता र स्थानीय भत्ता भने कर्मचारीहरूले पाउने जनाइएको छ।
“अत्यावश्यक विषयमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी वा खाइपाई आएको भत्ता वा सुविधामा थप हुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने भएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो निर्णय गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने छ,” मापदण्डमा भनिएको छ।
कानुनबमोजिम गठन भएका समिति र सञ्चालक समितिको बैठक कार्यालय समयमा भएमा बैठक भत्ता उपलब्ध नगराइने जनाइएको छ। एउटै निकाय र अन्तर्गतको पदाधिकारी तथा कर्मचारी मात्र बैठक बसेको भए त्यस्तो बैठकको लागि पनि भत्ता उपलब्ध गराइने छैन।
“सवारी साधनबापत सुविधा प्राप्त गर्ने सरकारी पदाधिकारीले प्रचलित कानुनबमोजिम पाउने सवारीचालक, इन्धन र मर्मतबापत एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराइने छ। सोबाहेक थप सवारीसाधन, इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराइने छैन,” मापदण्डमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ।
">
सरकारी तथा निजी आवास प्रयोग गर्ने कर्मचारीले आवास सुविधा रकम नपाउने, लिए असुल उपर गरिने: Dekhapadhi
सरकारी गाडीको सुविधा पाउने पदाधिकारीले कार्यालयको तर्फबाट करारमा छुट्टै सवारी चालक नियुक्त गर्न र कार्यालयको अन्य सवारी चालक उपयोग गर्नसमेत पाउने छैनन्।
सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना वा खाजा खर्च लगायतका कुनै प्रकारको भत्ता दिइने छैन।
कानुनबमोजिम गठन भएका समिति र सञ्चालक समितिको बैठक कार्यालय समयमा भएमा बैठक भत्ता उपलब्ध गराइने छैन।
एउटै निकाय र अन्तर्गतको पदाधिकारी तथा कर्मचारी मात्र बैठक बसेको भए त्यस्तो बैठकको लागि पनि भत्ता उपलब्ध गराइने छैन।
सरकारी तथा निजी आवास प्रयोग गर्ने कर्मचारीले आवास सुविधा रकम नपाउने, लिए असुल उपर गरिने
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सरकारी र निजी आवास प्रयोग गरी कार्यालय आवतजावत गर्ने सरकारी कर्मचारले अबदेखि आवास सुविधाअन्तर्गत नगद रकम नपाउने भएका छन्।<br />
<br />
सरकारले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ ल्याउँदै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।<br />
<br />
“सरकारी वा आफ्नो निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापत रकम लिन पाउने छैन,” मापदण्डमा भनिएको छ, “त्यस्तो रकम लिएको भए निजबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ।” </p>
<p style="text-align: justify;">मापदण्डमा निजी सवारीचालक, भान्से, निजी सहायक लगायतका कानुनबमोजिम प्राप्त हुने सुविधाबापतको रकम सम्बन्धित पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु्पर्ने अवस्थामा त्यस्तो सुविधाबापतको रकममा सुरू पारिश्रमिकबाहेक महँगी भत्ता, पोसाक, चाडपर्व खर्चलगायत अन्य कुनै प्रकारको सुविधा उपलब्ध नगरिने उल्लेख छ।<br />
<br />
सरकारी गाडीको सुविधा पाउने पदाधिकारीले कार्यालयको तर्फबाट करारमा छुट्टै सवारीचालक नियुक्त गर्न र कार्यालयको अन्य सवारीचालक उपयोग गर्नसमेत पाउने छैनन्।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">“अत्यावश्यक विषयमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी वा खाइपाई आएको भत्ता वा सुविधामा थप हुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने भएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो निर्णय गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने छ,” मापदण्डमा भनिएको छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">“त्यस्तो सवारीचालक नियुक्त गरेको भए सम्बन्धित पदाधिकारीले सुविधा लिएको महिनादेखि त्यस्तो निजी सवारीचालक राख्न पाइने छैन,” मापदण्डमा भनिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथामको लागि प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भई अग्रपंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाहेक सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना वा खाजा खर्चलगायतका कुनै प्रकारको भक्ता नदिइने मापदण्डमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">साविकमा प्रदान गरिँदै आएको पोसाक खर्च, महँगी भत्ता र स्थानीय भत्ता भने कर्मचारीहरूले पाउने जनाइएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/30557" target="_blank" title="सरकारी कर्मचारीले सरकारको स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट वैदेशिक भ्रमण गर्न नपाउने"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/1591175428.artha_mantralaya.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/30557" target="_blank">सरकारी कर्मचारीले सरकारको स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट वैदेशिक भ्रमण गर्न नपाउने</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;"><br />
“अत्यावश्यक विषयमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी वा खाइपाई आएको भत्ता वा सुविधामा थप हुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने भएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो निर्णय गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने छ,” मापदण्डमा भनिएको छ।<br />
<br />
कानुनबमोजिम गठन भएका समिति र सञ्चालक समितिको बैठक कार्यालय समयमा भएमा बैठक भत्ता उपलब्ध नगराइने जनाइएको छ। एउटै निकाय र अन्तर्गतको पदाधिकारी तथा कर्मचारी मात्र बैठक बसेको भए त्यस्तो बैठकको लागि पनि भत्ता उपलब्ध गराइने छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">“सवारी साधनबापत सुविधा प्राप्त गर्ने सरकारी पदाधिकारीले प्रचलित कानुनबमोजिम पाउने सवारीचालक, इन्धन र मर्मतबापत एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराइने छ। सोबाहेक थप सवारीसाधन, इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराइने छैन,” मापदण्डमा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ। </p>
.jpg)
