काठमाडाैं। मर्स्याङ्दी-काठमाडौँ २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माणका क्रममा धादिङका वासिन्दाले गरेको अवरोध समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ। धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिका-७ मा आज स्थानीयवासीको मागबारे धादिङका जनप्रतिनिधिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
स्थानीयवासीका मागबारे जानकारी पाएपछि मन्त्री पुनले समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन्। सो कार्यदलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका प्रतिनिधि, सिद्धलेक गाउँपालिका-७ का वडाध्यक्ष र प्रभावितमध्येबाट एक प्रतिनिधि रहेका छन्।
मन्त्री पुनले प्रभावितलाई पुनःस्थापना र पुनःवाससहितका कार्यक्रम समेटेर दुई साताभित्र सुझाव पेस गर्न कार्यादेश दिएका छन्। कार्यदलको सुझावअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट राहतको निर्णय हुने मन्त्री पुनले जानकारी दिए। मर्स्याङ्दी नदी जलाधारका आयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् ल्याउन तनहुँको मार्कीचोकबाट काठमाडौंको मातातीर्थसम्म सो प्रसारणलाइन निर्माण भइरहेको छ।
बयासी किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनमा २३१ टावर बन्ने छन्। स्थानीयवासीको अवरोधका कारण दुई वटा टावर निर्माणको काम रोकिएको छ भने ७५ किलोमिटरभन्दा बढी तार तानी सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रसारणलाइन बनेपछि मर्स्याङ्ङी र मध्यमर्स्याङ्ङी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ७०/७० मेगावाटका साथै अन्य साना र निर्माणका चरणमा रहेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् काठमाडौं ल्याउन सकिने छ। हाल १२० केभी प्रसारणलाइनमार्फत मर्स्याङ्दी नदी जलाधारबाट उत्पादित विद्युत् उपत्यका आइरहेको छ।
निर्माणाधीन २२० केभी प्रसारणलाइनबाट एक हजार मेगावाट विद्युत् आउने भएकाले उपत्यकाको विद्युत् प्रणाली भरपर्दो हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए। ऊर्जामन्त्री पुनले सबै प्रकारका उप्ठ्यारोमा देशमा ऊर्जा सङ्कट नआउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्।
नाकाबन्दीका समयमा डिजेल/पेट्रोलको आयात ठप्प हुँदा नेपालीले सास्ती बेहोर्नुपरेको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन र वितरण हुने भएकाले आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात रोकिए पनि फरक नपर्ने बताए। सरकारले ऊर्जा दशक (वि.सं. २०७५-२०८५) कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको भन्दै उनले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने बताए। १० हजार मेगावाटले आन्तरिक माग धान्ने र बाँकी पाँच हजार मेगावाट क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने उनको भनाइ थियो।
“सरकारले ऊर्जामा आत्मनिर्भरताका लागि नीति, कार्यक्रम र रणनीति बनाएरै काम गरिरहेको छ,” मन्त्री पुनले भने, “विगतमा जस्तो डिजेल, पेट्रोलियमको आयात नहुँदा देशै ठप्प हुने अवस्था अब धेरै समय रहँदैन।” रासस
" />
काठमाडाैं। मर्स्याङ्दी-काठमाडौँ २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माणका क्रममा धादिङका वासिन्दाले गरेको अवरोध समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ। धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिका-७ मा आज स्थानीयवासीको मागबारे धादिङका जनप्रतिनिधिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
स्थानीयवासीका मागबारे जानकारी पाएपछि मन्त्री पुनले समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन्। सो कार्यदलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका प्रतिनिधि, सिद्धलेक गाउँपालिका-७ का वडाध्यक्ष र प्रभावितमध्येबाट एक प्रतिनिधि रहेका छन्।
मन्त्री पुनले प्रभावितलाई पुनःस्थापना र पुनःवाससहितका कार्यक्रम समेटेर दुई साताभित्र सुझाव पेस गर्न कार्यादेश दिएका छन्। कार्यदलको सुझावअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट राहतको निर्णय हुने मन्त्री पुनले जानकारी दिए। मर्स्याङ्दी नदी जलाधारका आयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् ल्याउन तनहुँको मार्कीचोकबाट काठमाडौंको मातातीर्थसम्म सो प्रसारणलाइन निर्माण भइरहेको छ।
बयासी किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनमा २३१ टावर बन्ने छन्। स्थानीयवासीको अवरोधका कारण दुई वटा टावर निर्माणको काम रोकिएको छ भने ७५ किलोमिटरभन्दा बढी तार तानी सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रसारणलाइन बनेपछि मर्स्याङ्ङी र मध्यमर्स्याङ्ङी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ७०/७० मेगावाटका साथै अन्य साना र निर्माणका चरणमा रहेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् काठमाडौं ल्याउन सकिने छ। हाल १२० केभी प्रसारणलाइनमार्फत मर्स्याङ्दी नदी जलाधारबाट उत्पादित विद्युत् उपत्यका आइरहेको छ।
निर्माणाधीन २२० केभी प्रसारणलाइनबाट एक हजार मेगावाट विद्युत् आउने भएकाले उपत्यकाको विद्युत् प्रणाली भरपर्दो हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए। ऊर्जामन्त्री पुनले सबै प्रकारका उप्ठ्यारोमा देशमा ऊर्जा सङ्कट नआउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्।
नाकाबन्दीका समयमा डिजेल/पेट्रोलको आयात ठप्प हुँदा नेपालीले सास्ती बेहोर्नुपरेको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन र वितरण हुने भएकाले आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात रोकिए पनि फरक नपर्ने बताए। सरकारले ऊर्जा दशक (वि.सं. २०७५-२०८५) कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको भन्दै उनले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने बताए। १० हजार मेगावाटले आन्तरिक माग धान्ने र बाँकी पाँच हजार मेगावाट क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने उनको भनाइ थियो।
“सरकारले ऊर्जामा आत्मनिर्भरताका लागि नीति, कार्यक्रम र रणनीति बनाएरै काम गरिरहेको छ,” मन्त्री पुनले भने, “विगतमा जस्तो डिजेल, पेट्रोलियमको आयात नहुँदा देशै ठप्प हुने अवस्था अब धेरै समय रहँदैन।” रासस
">
प्रसारणलाइनको अवरोध हटाउन कार्यदल गठन: Dekhapadhi
मर्स्याङ्दी-काठमाडौँ २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माणका क्रममा धादिङका वासिन्दाले गरेको अवरोध समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ।
स्थानीयवासीका मागबारे जानकारी पाएपछि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन्।
प्रसारणलाइनको अवरोध हटाउन कार्यदल गठन
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। मर्स्याङ्दी-काठमाडौँ २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माणका क्रममा धादिङका वासिन्दाले गरेको अवरोध समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ। धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिका-७ मा आज स्थानीयवासीको मागबारे धादिङका जनप्रतिनिधिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">स्थानीयवासीका मागबारे जानकारी पाएपछि मन्त्री पुनले समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन्। सो कार्यदलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका प्रतिनिधि, सिद्धलेक गाउँपालिका-७ का वडाध्यक्ष र प्रभावितमध्येबाट एक प्रतिनिधि रहेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">मन्त्री पुनले प्रभावितलाई पुनःस्थापना र पुनःवाससहितका कार्यक्रम समेटेर दुई साताभित्र सुझाव पेस गर्न कार्यादेश दिएका छन्। कार्यदलको सुझावअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट राहतको निर्णय हुने मन्त्री पुनले जानकारी दिए। मर्स्याङ्दी नदी जलाधारका आयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् ल्याउन तनहुँको मार्कीचोकबाट काठमाडौंको मातातीर्थसम्म सो प्रसारणलाइन निर्माण भइरहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">बयासी किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनमा २३१ टावर बन्ने छन्। स्थानीयवासीको अवरोधका कारण दुई वटा टावर निर्माणको काम रोकिएको छ भने ७५ किलोमिटरभन्दा बढी तार तानी सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रसारणलाइन बनेपछि मर्स्याङ्ङी र मध्यमर्स्याङ्ङी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ७०/७० मेगावाटका साथै अन्य साना र निर्माणका चरणमा रहेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् काठमाडौं ल्याउन सकिने छ। हाल १२० केभी प्रसारणलाइनमार्फत मर्स्याङ्दी नदी जलाधारबाट उत्पादित विद्युत् उपत्यका आइरहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">निर्माणाधीन २२० केभी प्रसारणलाइनबाट एक हजार मेगावाट विद्युत् आउने भएकाले उपत्यकाको विद्युत् प्रणाली भरपर्दो हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए। ऊर्जामन्त्री पुनले सबै प्रकारका उप्ठ्यारोमा देशमा ऊर्जा सङ्‍कट नआउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">नाकाबन्दीका समयमा डिजेल/पेट्रोलको आयात ठप्प हुँदा नेपालीले सास्ती बेहोर्नुपरेको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन र वितरण हुने भएकाले आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात रोकिए पनि फरक नपर्ने बताए। सरकारले ऊर्जा दशक (वि.सं. २०७५-२०८५) कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको भन्दै उनले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने बताए। १० हजार मेगावाटले आन्तरिक माग धान्ने र बाँकी पाँच हजार मेगावाट क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने उनको भनाइ थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">“सरकारले ऊर्जामा आत्मनिर्भरताका लागि नीति, कार्यक्रम र रणनीति बनाएरै काम गरिरहेको छ,” मन्त्री पुनले भने, “विगतमा जस्तो डिजेल, पेट्रोलियमको आयात नहुँदा देशै ठप्प हुने अवस्था अब धेरै समय रहँदैन।” <em>रासस</em></p>
.jpg)
