काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कोभिडका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न माग गरेको छ।
१३औं राष्ट्रिय निर्माण दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले कोभिड-१९ का कारण प्रभावित आयोजनाहरूको म्याद एक वर्ष थप्नुपर्ने बताएका हुन्।
कोभिडका कारण करिब ६ हजार आयोजना प्रभावित भएकाले सरकारले सबै आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गरिदिनुपर्ने उनले बताए।
यस्तै दुई हजार ७७० वटा रूग्ण आयोजनाको म्याद गत फगुन १४ गते एक वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय भएकोमा ती आयोजनाहरू पनि कोभिडबाट प्रभावित भएकाले थप एक वर्ष म्याद थपिनुपर्ने माग गरे।
गत असारमा म्याद थप गरिएका आयोजनाहरूमा पनि मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाउँदा त्रुटि भई रोकिएकाले त्यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्नसमेत अध्यक्ष सिंहले माग गरे। यस्तै कोभिडका कारण विदेशबाट आउनुपर्ने परामर्शदाता आउन नसकेको र निर्माण सामग्री आयातमा अझै पनि प्रभाव परिरहेकाले त्यसलाई खुलाउनसमेत माग गरिएको छ।
निर्माण सामग्रीको उपलब्धता नहुँदा महँगी बढेको भन्दै बजार अनुगमन गर्नसमेत महासंघले माग गरेको छ।
निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आफूहरू आतुर रहेको तर सरकारबाट सहयोग प्राप्त नभएको पनि अध्यक्ष सिंहले बताए। निर्माण भइरहेका आयोजनाहरूमा छिटो भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनामासमेत भुक्तानीका लागि समन्वय गर्नुपर्ने काममा सरकारले ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ।
" /> काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कोभिडका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न माग गरेको छ।१३औं राष्ट्रिय निर्माण दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले कोभिड-१९ का कारण प्रभावित आयोजनाहरूको म्याद एक वर्ष थप्नुपर्ने बताएका हुन्।
कोभिडका कारण करिब ६ हजार आयोजना प्रभावित भएकाले सरकारले सबै आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गरिदिनुपर्ने उनले बताए।
यस्तै दुई हजार ७७० वटा रूग्ण आयोजनाको म्याद गत फगुन १४ गते एक वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय भएकोमा ती आयोजनाहरू पनि कोभिडबाट प्रभावित भएकाले थप एक वर्ष म्याद थपिनुपर्ने माग गरे।
गत असारमा म्याद थप गरिएका आयोजनाहरूमा पनि मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाउँदा त्रुटि भई रोकिएकाले त्यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्नसमेत अध्यक्ष सिंहले माग गरे। यस्तै कोभिडका कारण विदेशबाट आउनुपर्ने परामर्शदाता आउन नसकेको र निर्माण सामग्री आयातमा अझै पनि प्रभाव परिरहेकाले त्यसलाई खुलाउनसमेत माग गरिएको छ।
निर्माण सामग्रीको उपलब्धता नहुँदा महँगी बढेको भन्दै बजार अनुगमन गर्नसमेत महासंघले माग गरेको छ।
निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आफूहरू आतुर रहेको तर सरकारबाट सहयोग प्राप्त नभएको पनि अध्यक्ष सिंहले बताए। निर्माण भइरहेका आयोजनाहरूमा छिटो भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनामासमेत भुक्तानीका लागि समन्वय गर्नुपर्ने काममा सरकारले ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ।
">