काठमाडाैं। नेपाल भारत पारवहन सन्धि र विद्यमान रेल सेवा सम्झौता संशोधनलाई अन्तिम रुप दिई शीघ्र हस्ताक्षर गर्न दुई देश सहमत भएका छन्। नेपालले राखेको सो प्रस्तावलाई भारतीय पक्षले सकारात्मक रुपमा लिएको र यी दुई विषयलाई छिट्टै सम्पन्न गर्नसमेत सहमत भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल-भारतबीच पारवहन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि बनेको नेपाल र भारतका सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति (आईसीजी)को आज सम्पन्न भिडिओ कन्फरेन्समार्फत भएको बैठकमा सो सहमति भएको हो। सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल र भारतीय टोलीको नेतृत्व भारतको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव अनुप वाधवनले गरेका थिए।
वार्तामा नेपाल भारतबीच वाणिज्य क्षेत्रमा भएका सन्धि तथा सम्झौताहरु नेपाल भारत पारवहन सन्धि, नेपाल भारत वाणिज्य सन्धि, रेल सेवा सम्झौता र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण सम्झौताका विविध विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन्। वार्तामा दुवै देशका तर्फबाट सीमा भन्सारको स्तरोन्नति, नेपाल भारत संयुक्त व्यावसायिक मञ्च निर्माण, बीबीआइएन र एमभिएका विषयहरु, दुवै देशका व्यापारिक वस्तुको गुणस्तर र मापदण्ड, वस्तु व्यापारमा रहेका समस्यालगायतका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालका तर्फबाट वीरगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी तथा विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि भारतीय पक्षलाई धन्यवाद दिँदै ती चौकीमा रेल्वे लाइन विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि अनुरोध गरेको छ। त्यसमा भारतीय पक्षले सम्बन्धित सरोकार भएका निकायसँग छलफल अगाडि बढाउने जानकारी दिएको छ।
व्यापार प्रवर्द्धनका लागि सीमा भन्सारमा रहेको पूर्वाधारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विषयमा द्विपक्षीय वार्ताझैँ यसपटकको वार्तामासमेत दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन्। भारतीय पक्षले नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण सुरु भइसकेको तथा भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण शीघ्र सुरु गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी गराएको थियो।
नेपालका तर्फबाट वीरगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी तथा विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि भारतीय पक्षलाई धन्यवाद दिँदै ती चौकीमा रेल्वे लाइन विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि अनुरोध गरेको छ। त्यसमा भारतीय पक्षले सम्बन्धित सरोकार भएका निकायसँग छलफल अगाडि बढाउने जानकारी दिएको छ।
नेपालका तर्फबाट दोधारा चाँदनीमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको सुख्खा बन्दरगाहसँग सामञ्जस्यता हुने गरी दोधरा, चाँदनी, वनबासामा एकीकत जाँच चौकी निर्माण र सो स्थानसम्म रेल सेवा विस्तारका लागि गरिएको अनुरोधलाई भारतले सकारात्मक रुपमा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
दोधारा, चाँदी, वनबासा क्षेत्रमा क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन निर्माणका लागि सम्भावनाका लागि विस्तृत अध्ययन अवधारणा तयार गरी थप छलफल गर्ने र यसका लागि नेपालले अवधारणा पत्र तयार गर्ने सहमति भएको छ। नेपालले हाल बङ्गलादेशसँगको व्यापारका लागि फूलबारी बङ्गलाबन्ध मार्ग प्रयोग गर्दै आएकामा सो मार्गमा हुने ट्राफिक समस्या समाधानका लागि भारतको एसियन हाइवे २ प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि भारतीय पक्षलाई अनुरोध गरेको छ। सो अनुरोधमा भारतीय पक्षले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी नेपाललाई जानकारी गराउने वचन दिएको छ।
उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रको संवाहक निजी क्षेत्र नै भएको विषयमा दुवै देशका प्रतिनिधि सहमत भई नेपाल-भारतबीच सरकारीस्तरमा बाहेक निजी क्षेत्रको संयुक्त व्यावसायिक मञ्च निर्माण भएकामा सन्तोष व्यक्त गर्दै दुवै पक्षले सो मञ्चको पहिलो बैठक सन् २०२१ को पहिलो त्रैमासमा आयोजना गर्ने र त्यसको पहल नेपालले गर्ने भएको छ।
नेपालको जुट तथा जुटजन्य उत्पादनमा भारतको एन्टी डम्पिङ र काउन्टर भेलिङ शुल्क लगाएको विषयलाई अन्य फोरममा झैँ नेपालले यस पटक पनि कुरा उठाएको थियो। नेपाली जुट उद्योगले भारतको आइएसआई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कारणले भारतको भारतीय खाद्य संस्थानलगायतका सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन अनुमतिका लागि नेपालले आग्रह गरेकामा त्यसमा समेत छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरिने भएको छ।
यस्तै २०२० डिसेम्बर ३ र ४ मा भएको नेपाल भारत अन्तर सरकारी उपसमितिमा सहमति भएका पूर्वाधार, पारवहन, व्यापार तथा लगानीसँग सम्बन्धित सबै विषयलाई समितिले ग्रहण गर्ने कुरामा दुवै मुलुकका सचिव सहमत हुँदै दुवै पक्षले एक अर्कालाई सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा वार्ता सम्पन्न भएकामा धन्यवाद दिएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन्। रासस
" />
काठमाडाैं। नेपाल भारत पारवहन सन्धि र विद्यमान रेल सेवा सम्झौता संशोधनलाई अन्तिम रुप दिई शीघ्र हस्ताक्षर गर्न दुई देश सहमत भएका छन्। नेपालले राखेको सो प्रस्तावलाई भारतीय पक्षले सकारात्मक रुपमा लिएको र यी दुई विषयलाई छिट्टै सम्पन्न गर्नसमेत सहमत भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल-भारतबीच पारवहन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि बनेको नेपाल र भारतका सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति (आईसीजी)को आज सम्पन्न भिडिओ कन्फरेन्समार्फत भएको बैठकमा सो सहमति भएको हो। सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल र भारतीय टोलीको नेतृत्व भारतको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव अनुप वाधवनले गरेका थिए।
वार्तामा नेपाल भारतबीच वाणिज्य क्षेत्रमा भएका सन्धि तथा सम्झौताहरु नेपाल भारत पारवहन सन्धि, नेपाल भारत वाणिज्य सन्धि, रेल सेवा सम्झौता र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण सम्झौताका विविध विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन्। वार्तामा दुवै देशका तर्फबाट सीमा भन्सारको स्तरोन्नति, नेपाल भारत संयुक्त व्यावसायिक मञ्च निर्माण, बीबीआइएन र एमभिएका विषयहरु, दुवै देशका व्यापारिक वस्तुको गुणस्तर र मापदण्ड, वस्तु व्यापारमा रहेका समस्यालगायतका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालका तर्फबाट वीरगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी तथा विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि भारतीय पक्षलाई धन्यवाद दिँदै ती चौकीमा रेल्वे लाइन विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि अनुरोध गरेको छ। त्यसमा भारतीय पक्षले सम्बन्धित सरोकार भएका निकायसँग छलफल अगाडि बढाउने जानकारी दिएको छ।
व्यापार प्रवर्द्धनका लागि सीमा भन्सारमा रहेको पूर्वाधारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विषयमा द्विपक्षीय वार्ताझैँ यसपटकको वार्तामासमेत दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन्। भारतीय पक्षले नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण सुरु भइसकेको तथा भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण शीघ्र सुरु गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी गराएको थियो।
नेपालका तर्फबाट वीरगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी तथा विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि भारतीय पक्षलाई धन्यवाद दिँदै ती चौकीमा रेल्वे लाइन विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि अनुरोध गरेको छ। त्यसमा भारतीय पक्षले सम्बन्धित सरोकार भएका निकायसँग छलफल अगाडि बढाउने जानकारी दिएको छ।
नेपालका तर्फबाट दोधारा चाँदनीमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको सुख्खा बन्दरगाहसँग सामञ्जस्यता हुने गरी दोधरा, चाँदनी, वनबासामा एकीकत जाँच चौकी निर्माण र सो स्थानसम्म रेल सेवा विस्तारका लागि गरिएको अनुरोधलाई भारतले सकारात्मक रुपमा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
दोधारा, चाँदी, वनबासा क्षेत्रमा क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन निर्माणका लागि सम्भावनाका लागि विस्तृत अध्ययन अवधारणा तयार गरी थप छलफल गर्ने र यसका लागि नेपालले अवधारणा पत्र तयार गर्ने सहमति भएको छ। नेपालले हाल बङ्गलादेशसँगको व्यापारका लागि फूलबारी बङ्गलाबन्ध मार्ग प्रयोग गर्दै आएकामा सो मार्गमा हुने ट्राफिक समस्या समाधानका लागि भारतको एसियन हाइवे २ प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि भारतीय पक्षलाई अनुरोध गरेको छ। सो अनुरोधमा भारतीय पक्षले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी नेपाललाई जानकारी गराउने वचन दिएको छ।
उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रको संवाहक निजी क्षेत्र नै भएको विषयमा दुवै देशका प्रतिनिधि सहमत भई नेपाल-भारतबीच सरकारीस्तरमा बाहेक निजी क्षेत्रको संयुक्त व्यावसायिक मञ्च निर्माण भएकामा सन्तोष व्यक्त गर्दै दुवै पक्षले सो मञ्चको पहिलो बैठक सन् २०२१ को पहिलो त्रैमासमा आयोजना गर्ने र त्यसको पहल नेपालले गर्ने भएको छ।
नेपालको जुट तथा जुटजन्य उत्पादनमा भारतको एन्टी डम्पिङ र काउन्टर भेलिङ शुल्क लगाएको विषयलाई अन्य फोरममा झैँ नेपालले यस पटक पनि कुरा उठाएको थियो। नेपाली जुट उद्योगले भारतको आइएसआई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कारणले भारतको भारतीय खाद्य संस्थानलगायतका सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन अनुमतिका लागि नेपालले आग्रह गरेकामा त्यसमा समेत छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरिने भएको छ।
यस्तै २०२० डिसेम्बर ३ र ४ मा भएको नेपाल भारत अन्तर सरकारी उपसमितिमा सहमति भएका पूर्वाधार, पारवहन, व्यापार तथा लगानीसँग सम्बन्धित सबै विषयलाई समितिले ग्रहण गर्ने कुरामा दुवै मुलुकका सचिव सहमत हुँदै दुवै पक्षले एक अर्कालाई सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा वार्ता सम्पन्न भएकामा धन्यवाद दिएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन्। रासस
">
नेपाल-भारत आईसीजी बैठक : पारवहन सन्धि र रेल सेवा सम्झौता संशोधन गर्ने सहमति: Dekhapadhi
नेपाल-भारतबीच पारवहन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि बनेको नेपाल र भारतका सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति (आईसीजी)को आज सम्पन्न भिडिओ कन्फरेन्समार्फत भएको बैठकमा सो सहमति भएको हो।
नेपालका तर्फबाट दोधारा चाँदनीमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको सुख्खा बन्दरगाहसँग सामञ्जस्यता हुने गरी दोधरा, चाँदनी, वनबासामा एकीकत जाँच चौकी निर्माण र सो स्थानसम्म रेल सेवा विस्तारका लागि गरिएको अनुरोधलाई भारतले सकारात्मक रुपमा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालको जुट तथा जुटजन्य उत्पादनमा भारतको एन्टी डम्पिङ र काउन्टर भेलिङ शुल्क लगाएको विषयलाई अन्य फोरममा झैँ नेपालले यस पटक पनि कुरा उठाएको थियो।
नेपाल-भारत आईसीजी बैठक : पारवहन सन्धि र रेल सेवा सम्झौता संशोधन गर्ने सहमति
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। नेपाल भारत पारवहन सन्धि र विद्यमान रेल सेवा सम्झौता संशोधनलाई अन्तिम रुप दिई शीघ्र हस्ताक्षर गर्न दुई देश सहमत भएका छन्। नेपालले राखेको सो प्रस्तावलाई भारतीय पक्षले सकारात्मक रुपमा लिएको र यी दुई विषयलाई छिट्टै सम्पन्न गर्नसमेत सहमत भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल-भारतबीच पारवहन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि बनेको नेपाल र भारतका सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति (आईसीजी)को आज सम्पन्न भिडिओ कन्फरेन्समार्फत भएको बैठकमा सो सहमति भएको हो। सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल र भारतीय टोलीको नेतृत्व भारतको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव अनुप वाधवनले गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">वार्तामा नेपाल भारतबीच वाणिज्य क्षेत्रमा भएका सन्धि तथा सम्झौताहरु नेपाल भारत पारवहन सन्धि, नेपाल भारत वाणिज्य सन्धि, रेल सेवा सम्झौता र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण सम्झौताका विविध विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन्। वार्तामा दुवै देशका तर्फबाट सीमा भन्सारको स्तरोन्नति, नेपाल भारत संयुक्त व्यावसायिक मञ्च निर्माण, बीबीआइएन र एमभिएका विषयहरु, दुवै देशका व्यापारिक वस्तुको गुणस्तर र मापदण्ड, वस्तु व्यापारमा रहेका समस्यालगायतका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">नेपालका तर्फबाट वीरगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी तथा विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि भारतीय पक्षलाई धन्यवाद दिँदै ती चौकीमा रेल्वे लाइन विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि अनुरोध गरेको छ। त्यसमा भारतीय पक्षले सम्बन्धित सरोकार भएका निकायसँग छलफल अगाडि बढाउने जानकारी दिएको छ। </p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">व्यापार प्रवर्द्धनका लागि सीमा भन्सारमा रहेको पूर्वाधारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विषयमा द्विपक्षीय वार्ताझैँ यसपटकको वार्तामासमेत दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन्। भारतीय पक्षले नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण सुरु भइसकेको तथा भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण शीघ्र सुरु गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी गराएको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">नेपालका तर्फबाट वीरगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी तथा विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि भारतीय पक्षलाई धन्यवाद दिँदै ती चौकीमा रेल्वे लाइन विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि अनुरोध गरेको छ। त्यसमा भारतीय पक्षले सम्बन्धित सरोकार भएका निकायसँग छलफल अगाडि बढाउने जानकारी दिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">नेपालका तर्फबाट दोधारा चाँदनीमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको सुख्खा बन्दरगाहसँग सामञ्जस्यता हुने गरी दोधरा, चाँदनी, वनबासामा एकीकत जाँच चौकी निर्माण र सो स्थानसम्म रेल सेवा विस्तारका लागि गरिएको अनुरोधलाई भारतले सकारात्मक रुपमा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">दोधारा, चाँदी, वनबासा क्षेत्रमा क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन निर्माणका लागि सम्भावनाका लागि विस्तृत अध्ययन अवधारणा तयार गरी थप छलफल गर्ने र यसका लागि नेपालले अवधारणा पत्र तयार गर्ने सहमति भएको छ। नेपालले हाल बङ्‍गलादेशसँगको व्यापारका लागि फूलबारी बङ्‍गलाबन्ध मार्ग प्रयोग गर्दै आएकामा सो मार्गमा हुने ट्राफिक समस्या समाधानका लागि भारतको एसियन हाइवे २ प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि भारतीय पक्षलाई अनुरोध गरेको छ। सो अनुरोधमा भारतीय पक्षले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी नेपाललाई जानकारी गराउने वचन दिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रको संवाहक निजी क्षेत्र नै भएको विषयमा दुवै देशका प्रतिनिधि सहमत भई नेपाल-भारतबीच सरकारीस्तरमा बाहेक निजी क्षेत्रको संयुक्त व्यावसायिक मञ्च निर्माण भएकामा सन्तोष व्यक्त गर्दै दुवै पक्षले सो मञ्चको पहिलो बैठक सन् २०२१ को पहिलो त्रैमासमा आयोजना गर्ने र त्यसको पहल नेपालले गर्ने भएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">नेपालको जुट तथा जुटजन्य उत्पादनमा भारतको एन्टी डम्पिङ र काउन्टर भेलिङ शुल्क लगाएको विषयलाई अन्य फोरममा झैँ नेपालले यस पटक पनि कुरा उठाएको थियो। नेपाली जुट उद्योगले भारतको आइएसआई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कारणले भारतको भारतीय खाद्य संस्थानलगायतका सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन अनुमतिका लागि नेपालले आग्रह गरेकामा त्यसमा समेत छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरिने भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै २०२० डिसेम्बर ३ र ४ मा भएको नेपाल भारत अन्तर सरकारी उपसमितिमा सहमति भएका पूर्वाधार, पारवहन, व्यापार तथा लगानीसँग सम्बन्धित सबै विषयलाई समितिले ग्रहण गर्ने कुरामा दुवै मुलुकका सचिव सहमत हुँदै दुवै पक्षले एक अर्कालाई सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा वार्ता सम्पन्न भएकामा धन्यवाद दिएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन्। <em>रासस</em></p>
.jpg)
