सर्लाही। जिल्लाका किसानले अघिल्ला वर्षभन्दा बढाएर उखुको मूल्य कायम गर्न माग गरेका छन्।
जिल्लाका उखु किसानका चार संगठनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमार्फत् कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६१७ रूपैयाँ कायम गर्न माग गरेका हुन्।
केही वर्षयता सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य ५३६ रूपैयाँ ५६ पैसा तोक्ने क्रममा उद्योगीले ४७१ रूपैयाँ २८ पैसा तथा सरकारले प्रतिक्विन्टल ६५ रूपैयाँ २८ पैसा अनुदानस्वरुप किसानलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै आइरहेको छ।
अघिल्ला वर्षभन्दा ८० रूपैयाँ बढी मूल्य कायम गर्न माग गरिएको जिल्लाका किसानले बताएका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चिनी उद्योग संघलाई बोधार्थ राखी बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उखु बेचिएको १५ दिनभित्र उद्योगले दिने रकम र सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान उपलब्ध हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
यस्तै उखु किसानसँग सम्बन्धित नीतिनिर्माण गर्दा किसान प्रतिनिधिलाई अनिवार्य सहभागी गराउन, अन्नपूर्ण चिनी मिललगायत केही चिनी मिलले उखु किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी वक्यौता तुरुन्त भुक्तानी दिलाउन, अटेर गर्ने मिल मालिकलाई कारबाही गर्न, उखुखेती गर्ने किसानलाई सुलभ ढंगले सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवस्था गर्न, उखुखेतीमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि गुणस्तरीय बीउ, मल, प्रविधि, सिंचाइ र औजार व्यवस्था गर्न तथा अहिलेको अवस्थामा उखुलाई जातका आधारमा मूल्यमा विभेद नगरी देशभर नै उखुको एउटै मूल्य कायम गर्न माग गरिएको छ। रासस
" /> सर्लाही। जिल्लाका किसानले अघिल्ला वर्षभन्दा बढाएर उखुको मूल्य कायम गर्न माग गरेका छन्।जिल्लाका उखु किसानका चार संगठनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमार्फत् कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६१७ रूपैयाँ कायम गर्न माग गरेका हुन्।
केही वर्षयता सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य ५३६ रूपैयाँ ५६ पैसा तोक्ने क्रममा उद्योगीले ४७१ रूपैयाँ २८ पैसा तथा सरकारले प्रतिक्विन्टल ६५ रूपैयाँ २८ पैसा अनुदानस्वरुप किसानलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै आइरहेको छ।
अघिल्ला वर्षभन्दा ८० रूपैयाँ बढी मूल्य कायम गर्न माग गरिएको जिल्लाका किसानले बताएका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चिनी उद्योग संघलाई बोधार्थ राखी बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उखु बेचिएको १५ दिनभित्र उद्योगले दिने रकम र सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान उपलब्ध हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
यस्तै उखु किसानसँग सम्बन्धित नीतिनिर्माण गर्दा किसान प्रतिनिधिलाई अनिवार्य सहभागी गराउन, अन्नपूर्ण चिनी मिललगायत केही चिनी मिलले उखु किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी वक्यौता तुरुन्त भुक्तानी दिलाउन, अटेर गर्ने मिल मालिकलाई कारबाही गर्न, उखुखेती गर्ने किसानलाई सुलभ ढंगले सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवस्था गर्न, उखुखेतीमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि गुणस्तरीय बीउ, मल, प्रविधि, सिंचाइ र औजार व्यवस्था गर्न तथा अहिलेको अवस्थामा उखुलाई जातका आधारमा मूल्यमा विभेद नगरी देशभर नै उखुको एउटै मूल्य कायम गर्न माग गरिएको छ। रासस
">