काठमाडौं। बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न आठ वटा स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउन इच्छा देखाएका छन्।
सरकारले स्टेसन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आशयपत्र प्रस्तुत गर्न प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहलाई आह्वान गर्दै सूचना निकालेको थियो।
सरकारको आह्वानपछि भरतपुर महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, गल्छी गाउँपालिका, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका र शंकरापुर नगरपालिका लगायत थानीय तहले आशयपत्र प्रस्तुत गरेको प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्डले जानकारी दिएको छ।
प्रदेश सरकारले धुलिखेल, भरतपुर, काठमाडौं उपत्यका, हेटौँडा, नुवाकोट र सिन्धुलीमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका लागि सातवटा रूट तय गरिसकेको छ।
चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि विद्युत् प्राधिकरण, नगर विकास कोष, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले संयुक्तरूपमा काम अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ।
बागमती प्रदेशले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा वि.सं. २०८५ को वैशाखसम्ममा तेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय बसले विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको थियो।
" />
काठमाडौं। बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न आठ वटा स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउन इच्छा देखाएका छन्।
सरकारले स्टेसन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आशयपत्र प्रस्तुत गर्न प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहलाई आह्वान गर्दै सूचना निकालेको थियो।
सरकारको आह्वानपछि भरतपुर महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, गल्छी गाउँपालिका, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका र शंकरापुर नगरपालिका लगायत थानीय तहले आशयपत्र प्रस्तुत गरेको प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्डले जानकारी दिएको छ।
प्रदेश सरकारले धुलिखेल, भरतपुर, काठमाडौं उपत्यका, हेटौँडा, नुवाकोट र सिन्धुलीमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका लागि सातवटा रूट तय गरिसकेको छ।
चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि विद्युत् प्राधिकरण, नगर विकास कोष, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले संयुक्तरूपमा काम अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ।
बागमती प्रदेशले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा वि.सं. २०८५ को वैशाखसम्ममा तेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय बसले विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको थियो।
">
चार्जिङ स्टेसनका लागि जग्गा दिन आठ पालिका इच्छुक: Dekhapadhi
सरकारले स्टेसन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आशयपत्र प्रस्तुत गर्न प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहलाई आह्वान गर्दै सूचना निकालेको थियो।
">
चार्जिङ स्टेसनका लागि जग्गा दिन आठ पालिका इच्छुक
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न आठ वटा स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउन इच्छा देखाएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले स्टेसन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आशयपत्र प्रस्तुत गर्न प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहलाई आह्वान गर्दै सूचना निकालेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारको आह्वानपछि भरतपुर महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, गल्छी गाउँपालिका, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका र शंकरापुर नगरपालिका लगायत थानीय तहले आशयपत्र प्रस्तुत गरेको प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्डले जानकारी दिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रदेश सरकारले धुलिखेल, भरतपुर, काठमाडौं उपत्यका, हेटौँडा, नुवाकोट र सिन्धुलीमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका लागि सातवटा रूट तय गरिसकेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि विद्युत् प्राधिकरण, नगर विकास कोष, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले संयुक्तरूपमा काम अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">बागमती प्रदेशले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा वि.सं. २०८५ को वैशाखसम्ममा तेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय बसले विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको थियो।</p>
.jpg)
