Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

अर्थसहित ६ मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको चौमासिक प्रगतिकाे समीक्षा काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजनामा सोमबार (मङ्सिर २२) देखि सुरू भएको मन्त्रालयहरूको चौमासिक समीक्षा एवं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उपसमितिको बैठक आज (बुधबार) पनि चलेको छ।  आज तेस्रो दिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आ–आफ्नो चौमासिक प्रगतिको प्रस्तुतिकरण गरेका छन्। उपसमितिका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको भर्चुअल बैठकले चौमासिक प्रगति समीक्षा गर्दै आवश्यक सुझाव र निर्देशनसमेत दिएको छ।   बैठक मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति बाट समाधान हुन नसकी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकबाट समाधान हुनुपर्ने देखिएका समस्याहरूको बारेमा छलफल तथा विश्लेषण गरी समाधानका लागि उपयुक्त सुझाव तयार गर्ने, समस्याग्रस्त र विशेष रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको पहिचान गरी तिनीहरूको कार्यान्वयनका लागि गति प्रदान गर्न आवश्यक निर्देशन दिन आयोजना गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिए। यसैगरी केन्द्रीयस्तरमा अनुगमन एवम् अन्तरमन्त्रालय तथा निकाय समन्वय, गरिबीको अवस्थाका बारेमा गरिने सर्वेक्षण, तथ्यांक संकलन, विश्लेषण तथा राष्ट्रियस्तरको प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धमा आवश्यक मार्गदर्शन दिने, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा मन्त्रालयहरूबाट प्रभाव मूल्यांकन गरिने सम्भाव्य नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको सिफारिस गर्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकनसँग सम्बन्धित  विषयमा आवश्यक समन्वय र निर्देशन दिने उद्देश्यसमेत बैठककाे रहेकाे उनले बताए। मन्त्रालयहरूको तर्फबाट ४५, ४६ र ४७ औं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले लिएका निर्णयको विस्तृत कार्यान्वयनको अवस्था, त्यस मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, पीवान आयोजनाहरूको चालु आवको प्रथम चौमासिकमा भएको प्रगति स्थिति तथा प्रगति कम हुनुका कारणहरू, समस्या समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू, पहिचान गरिएका विकल्पहरू र निर्णयका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रस्तावित विषयहरू, चालु १५औं योजनाको नतिजा खाका बमोजिमको हालसम्मको प्रगति स्थिति, विकास आयोजनाहरूको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले उठाएका सवालहरू र कार्यान्वयनको स्थितिलगायतका विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। बैठकमा आयोगका पदाधिकारीहरू, समीक्षा बैठकमा सहभागी मन्त्रालयहरूका सचिव, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत कार्यालयका सम्बद्ध पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।   बैठकको पहिलो दिन मङ्सिर २२ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आ–आफ्नो प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।   बैठकको दोस्रो दिन मंगलबार कृषि तथा पशुपक्षी विकास, वन तथा वातावरण, खानेपानी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रस्तुति राखेका थिए। बैठक अब मङ्सिर २५ (भोलि) र २८ गते गरी दुई दिन बस्ने छ।