काठमाडौँ। गत वर्षको पुसमा आन्दोलन गरेर घर फर्किएका किसान यही मंसिर २८ देखि पुनः माइतीघरको सडकमा उत्रिए। एक वर्षको अन्तरालमा चिनी उद्योगलाई उखु बेचेको पैसा पाउनुपर्ने माग राख्दै दोस्रोपटक उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
किसान दोस्रोपटक आन्दोलनमा उत्रिएको भोलिपल्ट अर्थात् मंसिर २९ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छलफलका लागि मन्त्रालय निम्तो दियो। तर किसानहरूले मन्त्रालयमा वार्ताका लागि नजाने बरु छलफल गर्ने भए उद्योग मन्त्री आफै माइतीघर आउन भने।
मन्त्रालयको विभिन्न तहबाट छलफलका लागि आउन गरेको पटकपटकको निम्तो अस्वीकार गरे।
मंसिर २९ गतेलाई छलफलका लागि बोलाउँदा नगएका किसानलाई मन्त्रालयले आज फेरि बोलाएको छ। यद्यपि किसानहरूले आज पनि वार्ताका लागि नजाने सन्देश पठाइसकेका छन्।
उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले मन्त्री र मन्त्रालयसँग वार्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण नै नभएको बताए। गत वर्ष वार्ता गरेर ५-बुँदे सम्झौता गरेकाले यो वर्ष वार्ता र सहमति गर्ने नभई पैसा लिन आएको उनको भनाइ छ।
“आन्दोलनरत किसानसँग वार्ता गर्ने भए उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट नै किसानको बाँकी पैसा लिएर माइतीघर आउनुपर्छ,” उनले भने, “सावाँ पाएपछि वार्तामा बस्न तयार छौँ, ब्याज पछि दिए नि हुन्छ।”
अन्यथा मन्त्रालयमा वार्ताका लागि नजाने समितिका सचिव हरिश्याम रायले जानकारी दिए। “हामीले वार्तामा नबस्ने सन्देश पठाइसकेका छौँ,” उनले भने, “कुनै घटनाक्रम विकास नभएको खण्डमा वार्तामा बस्दैनौँ।”
उनले गत वर्षको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउनका लागि आफूहरू आन्दोलनमा आएको जानकारी दिए।
उनीहरूका अनुसार सरकारले गत वर्षको भएको सम्झौतापत्र कार्यान्वयन गरे पुग्छ। “थप वार्ता गरेर फेरी अर्को सम्झौता गर्नु पर्ने कारण नै छैन”, उनी भन्छन्।
के थियो गत वर्षको सम्झौतामा ?
नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्यबमोजिमको उखु किसानहरूको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीहरूले २०७६ माघ ७ गते भित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने।
उखु किसान र सञ्चालकहरूसँग सम्बन्धित उखुको उत्पादकत्व बढाउने, किसानहरूलाई समयमै मल, बीउलगायत मेसीन उपलब्ध गराउने।
नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र चिनी निर्यातसमेत गर्नसक्ने बनाउन चिनी उद्योगको सह–उत्पादनको उपयोग, उखुबापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगहरूलाई आवश्यक चालू पूँजी र नगद प्रवाहको व्यवस्थापनका उपाय सिफारिस गर्न तथा उखु किसानहरूको हरेक वर्ष देखिने भुक्तानी समस्याको दिगो समाधान गर्न उखु खरिद बिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने स्वचालित प्रणाली बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकाय, चिनी उद्योगी, किसान प्रतिनिधि र विज्ञसमेतको कार्यदल गठन गर्ने।
नेपाल सरकाबाट उखु किसानहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबापतको रकम किसानहरूले समयमै नपाएको गुनासोका सम्बन्धमा समयमै पर्याप्त रकम निकासाको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा पशपन्छी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने।
उखु किसानहरूको भुक्तानी, चिनीको आपूर्ति लगायतका विषयमा कुनै समस्या÷गुनासो भए उखु किसान र उद्योगहरूले तत्काल जानकारी गराउन र सोको सम्बोधन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशालाई सम्पर्क महाशाखाको रूपमा तोक्ने।
भुक्तानीका लागि काठमाडौँमा आई सरकारसमक्ष समेत माग राखेकोमा सबै किसानहरूले आजैबाट ध्यानाकर्षणका गतिविधिहरू तुरुन्त स्थगित गर्ने।
" />
काठमाडौँ। गत वर्षको पुसमा आन्दोलन गरेर घर फर्किएका किसान यही मंसिर २८ देखि पुनः माइतीघरको सडकमा उत्रिए। एक वर्षको अन्तरालमा चिनी उद्योगलाई उखु बेचेको पैसा पाउनुपर्ने माग राख्दै दोस्रोपटक उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
किसान दोस्रोपटक आन्दोलनमा उत्रिएको भोलिपल्ट अर्थात् मंसिर २९ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छलफलका लागि मन्त्रालय निम्तो दियो। तर किसानहरूले मन्त्रालयमा वार्ताका लागि नजाने बरु छलफल गर्ने भए उद्योग मन्त्री आफै माइतीघर आउन भने।
मन्त्रालयको विभिन्न तहबाट छलफलका लागि आउन गरेको पटकपटकको निम्तो अस्वीकार गरे।
मंसिर २९ गतेलाई छलफलका लागि बोलाउँदा नगएका किसानलाई मन्त्रालयले आज फेरि बोलाएको छ। यद्यपि किसानहरूले आज पनि वार्ताका लागि नजाने सन्देश पठाइसकेका छन्।
उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले मन्त्री र मन्त्रालयसँग वार्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण नै नभएको बताए। गत वर्ष वार्ता गरेर ५-बुँदे सम्झौता गरेकाले यो वर्ष वार्ता र सहमति गर्ने नभई पैसा लिन आएको उनको भनाइ छ।
“आन्दोलनरत किसानसँग वार्ता गर्ने भए उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट नै किसानको बाँकी पैसा लिएर माइतीघर आउनुपर्छ,” उनले भने, “सावाँ पाएपछि वार्तामा बस्न तयार छौँ, ब्याज पछि दिए नि हुन्छ।”
अन्यथा मन्त्रालयमा वार्ताका लागि नजाने समितिका सचिव हरिश्याम रायले जानकारी दिए। “हामीले वार्तामा नबस्ने सन्देश पठाइसकेका छौँ,” उनले भने, “कुनै घटनाक्रम विकास नभएको खण्डमा वार्तामा बस्दैनौँ।”
उनले गत वर्षको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउनका लागि आफूहरू आन्दोलनमा आएको जानकारी दिए।
उनीहरूका अनुसार सरकारले गत वर्षको भएको सम्झौतापत्र कार्यान्वयन गरे पुग्छ। “थप वार्ता गरेर फेरी अर्को सम्झौता गर्नु पर्ने कारण नै छैन”, उनी भन्छन्।
के थियो गत वर्षको सम्झौतामा ?
नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्यबमोजिमको उखु किसानहरूको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीहरूले २०७६ माघ ७ गते भित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने।
उखु किसान र सञ्चालकहरूसँग सम्बन्धित उखुको उत्पादकत्व बढाउने, किसानहरूलाई समयमै मल, बीउलगायत मेसीन उपलब्ध गराउने।
नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र चिनी निर्यातसमेत गर्नसक्ने बनाउन चिनी उद्योगको सह–उत्पादनको उपयोग, उखुबापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगहरूलाई आवश्यक चालू पूँजी र नगद प्रवाहको व्यवस्थापनका उपाय सिफारिस गर्न तथा उखु किसानहरूको हरेक वर्ष देखिने भुक्तानी समस्याको दिगो समाधान गर्न उखु खरिद बिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने स्वचालित प्रणाली बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकाय, चिनी उद्योगी, किसान प्रतिनिधि र विज्ञसमेतको कार्यदल गठन गर्ने।
नेपाल सरकाबाट उखु किसानहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबापतको रकम किसानहरूले समयमै नपाएको गुनासोका सम्बन्धमा समयमै पर्याप्त रकम निकासाको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा पशपन्छी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने।
उखु किसानहरूको भुक्तानी, चिनीको आपूर्ति लगायतका विषयमा कुनै समस्या÷गुनासो भए उखु किसान र उद्योगहरूले तत्काल जानकारी गराउन र सोको सम्बोधन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशालाई सम्पर्क महाशाखाको रूपमा तोक्ने।
भुक्तानीका लागि काठमाडौँमा आई सरकारसमक्ष समेत माग राखेकोमा सबै किसानहरूले आजैबाट ध्यानाकर्षणका गतिविधिहरू तुरुन्त स्थगित गर्ने।
">
उद्योग मन्त्रालयसँग किन बिच्किए उखु किसान?: Dekhapadhi
उद्योग मन्त्रालयसँग किन बिच्किए उखु किसान?
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। गत वर्षको पुसमा आन्दोलन गरेर घर फर्किएका किसान यही मंसिर २८ देखि पुनः माइतीघरको सडकमा उत्रिए। एक वर्षको अन्तरालमा चिनी उद्योगलाई उखु बेचेको पैसा पाउनुपर्ने माग राख्दै दोस्रोपटक उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">किसान दोस्रोपटक आन्दोलनमा उत्रिएको भोलिपल्ट अर्थात् मंसिर २९ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छलफलका लागि मन्त्रालय निम्तो दियो। तर किसानहरूले मन्त्रालयमा वार्ताका लागि नजाने बरु छलफल गर्ने भए उद्योग मन्त्री आफै माइतीघर आउन भने। </p>
<p style="text-align: justify;">मन्त्रालयको विभिन्न तहबाट छलफलका लागि आउन गरेको पटकपटकको निम्तो अस्वीकार गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">मंसिर २९ गतेलाई छलफलका लागि बोलाउँदा नगएका किसानलाई मन्त्रालयले आज फेरि बोलाएको छ। यद्यपि किसानहरूले आज पनि वार्ताका लागि नजाने सन्देश पठाइसकेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले मन्त्री र मन्त्रालयसँग वार्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण नै नभएको बताए। गत वर्ष वार्ता गरेर ५-बुँदे सम्झौता गरेकाले यो वर्ष वार्ता र सहमति गर्ने नभई पैसा लिन आएको उनको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align: justify;">“आन्दोलनरत किसानसँग वार्ता गर्ने भए उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट नै किसानको बाँकी पैसा लिएर माइतीघर आउनुपर्छ,” उनले भने, “सावाँ पाएपछि वार्तामा बस्न तयार छौँ, ब्याज पछि दिए नि हुन्छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">अन्यथा मन्त्रालयमा वार्ताका लागि नजाने समितिका सचिव हरिश्याम रायले जानकारी दिए। “हामीले वार्तामा नबस्ने सन्देश पठाइसकेका छौँ,” उनले भने, “कुनै घटनाक्रम विकास नभएको खण्डमा वार्तामा बस्दैनौँ।”</p>
<p style="text-align: justify;">उनले गत वर्षको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउनका लागि आफूहरू आन्दोलनमा आएको जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align: justify;">उनीहरूका अनुसार सरकारले गत वर्षको भएको सम्झौतापत्र कार्यान्वयन गरे पुग्छ। “थप वार्ता गरेर फेरी अर्को सम्झौता गर्नु पर्ने कारण नै छैन”, उनी भन्छन्।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>के थियो गत वर्षको सम्झौतामा ?</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्यबमोजिमको उखु किसानहरूको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीहरूले २०७६ माघ ७ गते भित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने।</li>
<li style="text-align: justify;">उखु किसान र सञ्चालकहरूसँग सम्बन्धित उखुको उत्पादकत्व बढाउने, किसानहरूलाई समयमै मल, बीउलगायत मेसीन उपलब्ध गराउने। </li>
<li style="text-align: justify;">नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र चिनी निर्यातसमेत गर्नसक्ने बनाउन चिनी उद्योगको सह–उत्पादनको उपयोग, उखुबापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगहरूलाई आवश्यक चालू पूँजी र नगद प्रवाहको व्यवस्थापनका उपाय सिफारिस गर्न तथा उखु किसानहरूको हरेक वर्ष देखिने भुक्तानी समस्याको दिगो समाधान गर्न उखु खरिद बिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने स्वचालित प्रणाली बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकाय, चिनी उद्योगी, किसान प्रतिनिधि र विज्ञसमेतको कार्यदल गठन गर्ने।</li>
<li style="text-align: justify;">नेपाल सरकाबाट उखु किसानहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबापतको रकम किसानहरूले समयमै नपाएको गुनासोका सम्बन्धमा समयमै पर्याप्त रकम निकासाको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा पशपन्छी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने।</li>
<li style="text-align: justify;">उखु किसानहरूको भुक्तानी, चिनीको आपूर्ति लगायतका विषयमा कुनै समस्या÷गुनासो भए उखु किसान र उद्योगहरूले तत्काल जानकारी गराउन र सोको सम्बोधन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशालाई सम्पर्क महाशाखाको रूपमा तोक्ने।</li>
<li style="text-align: justify;">भुक्तानीका लागि काठमाडौँमा आई सरकारसमक्ष समेत माग राखेकोमा सबै किसानहरूले आजैबाट ध्यानाकर्षणका गतिविधिहरू तुरुन्त स्थगित गर्ने।</li>
</ul>
.jpg)
