Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

चार ठूला पूर्वाधार परियोजनाका विकासकर्ताले बोर्डलाई बुझाए विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन काठमाडौँ। लगानी बोर्डले सहजीकरण गरिरहेकामध्ये चार ठूला पूर्वाधार परियोजनाका विकासकर्ताले बोर्डले परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका छन्। वीरगञ्ज र भैरहवामा निर्माण हुने प्राइभेट फ्रेइट टर्मिनल एण्ड बल्क ह्याण्डलिङ फ्यासिलिटज् परियोजनाको विकासकर्ता कम्पनी फ्ल्यास फ्रेट लोजिस्टिक एण्ड इन्टरनेश्नल कार्गो टर्मिनल एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरले आज विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेको हो। उक्त प्रतिवेदनका लागि लगानी बोर्ड र विकासकर्ता कम्पनीबीच २०७६ मंसिर १५ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। यसै गरी, विराटनगरमा निर्माण हुने मल्टी मोडल लोजिस्टिक पार्क परियोजनाको प्रतिवेदन बोर्डमा पेश भएको छ। बोर्डको कार्यालय र उक्त विकासकर्ता कम्पनीबीच २०७६ असार २ मा सहमती भएको थियो। साथै, चीन–नेपाल फ्रेण्डसिप इन्ड्रस्ट्रीयल पार्क परियोजनाको विकासकर्ता कम्पनीकोतर्फबाट दमक क्लिन इन्ड्रस्ट्रीयल पार्कले पनि आजै बोर्डलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पेश गरेको हो। २०७६ साउन १७ मा सम्पन्न लगानी बोर्डको ३९औं बैठकले उक्त परियोजना निर्माणको लागि ५८ करोड ६१ लाख अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो। उक्त परियोजना चीनको जीङ–पीङ जोइन्ट क्रियशन कन्सट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट र दमक क्लिन इन्डस्ट्रीयल पार्कको संयुक्त लगानीमा झापाको दमकमा निर्माण हुन लागेको छ। त्यसै गरी, विरेठाँटी–मुक्तीनाथ केवलकार निर्माणको लागि विकासकर्ता कम्पनी मुक्तिनाथ दर्शनले यही मंसिर १४ गते बोर्डमा डीपीआर पेश गरेको छ। कुल ८०.१६ किलोमिटर लामो प्रस्तावित केवलकार विरेठाँटी, घोडेपानी, तातोपानी, लेते, कोवाङ, टुकुचे, मार्फा, जोमसोम हुँदै मुक्तिनाथसम्मको हुनेछ। यसैबीच, लगानी बोर्डले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र होङ्सी शिवम् सिमेन्ट परियोजनाका पदाधिकारीबीच उद्योगलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानको लागि छलफल गरेको छ। उक्त छलफलमा प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक हीतेन्द्रदेव शाक्यले आगामी जेठभित्र उक्त परियोजनाको लागि प्रसारण लाइन निर्माण गरी विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरे। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले ठूला परियोजनाले रोजगारी लगायत देशको समग्र आर्थिक विकासमा उल्ल्ेख्य योगदन पुर्&zwj;याउने बताउँदै यस्ता परियोजनाको कार्यान्वयनमा आवश्यक सहजीकरणमा सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए।