Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

तीन तहका सरकारको उपहारः जनतालाई करमाथि करै कर २०७४ मा स्थानीय सरकार गठन भएलगत्तै आम्दानीको स्रोत खोज्न थाले । त्यसको लागि सबैभन्दा सजिलो र छिटो विकल्प बन्यो कर । जनताबाट कर उठाएर राज्य सञ्चालन गर्ने अभ्यास सामान्य र सर्वमान्य हो । तर, सेवा सुविधाविना जनतामा करको बोझ बोकाउन थालेपछि गठन लगत्तै स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै सरकारको चर्को आलोचना शुरू भयो ।  जनतामा देखिएको करको त्रास र सरकारको आलोचनापछि २७ साउन २०७५ मा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सर्वसाधारलाई करको बोझ नबोकाउने स्पष्टिकरण दिनुपर्&zwj;यो । उनले भने– “सरकारको नीति करको दर होइन, दायरा बढाउने हो ।” सोही कार्यक्रममा उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफूले पाएको अधिकारअनुसार कर उठाउने पनि बताए ।  अर्थमन्त्रीले जनतामा करको बोझ नबोकाउने स्पष्टिकरण दिएको वर्षदिन बितिसक्दा पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन् । उल्टो आम्दानीको मूख्य स्रोतको रुपमा तीन तहका सरकारले करको दायरा र दर दुवै फराकिलो बनाउँदै लगेका छन् । फलतः जनतामा दोहोरो तेहेरो करको भार बढ्दो छ । अर्थमन्त्रीले साउन २०७५ मा कर नबढाउने दाबी गरे । तर, त्यसको एक वर्षपछि आफैंले प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् ढुवानीमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय ल्याए । जसले गर्दा दाल, चामल, तरकारी लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीको समेत मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढ्यो । यसअघि ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था थिएन ।  त्यस्तै, अन्य कुनै पनि मुलुकमा नलाग्ने किताब आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार महसूल पनि चालु आर्थिक वर्षदेखि लाग्न थालेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति नियोग (युनेस्को)ले किताबलाई बौद्धिक सम्पत्ति मानेको छ । उसले किताबको सहज आयात÷निर्यातका लागि कुनै पनि प्रकारको भन्सार महसूल लगाउन नहुने मान्यता राख्छ । नेपाल युनेस्को सदस्य राष्ट्र हो ।  सरकारले चालू आर्थिक वर्षकै बजेटमार्फत् आटा, मैदा र मस्यौरा अत्यावश्यक वस्तु नभएको भन्दै यी वस्तुमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय ग¥यो । जसको विरुद्धमा नेपाल मैदा उद्योग संघले ३८ उद्योग जोखिममा परेको दाबी गर्दै विज्ञप्ति निकाल्यो । सोही विज्ञप्तिमार्फत् संघले मूल्य अभिवृद्धिका कारण आटाको मूल्य प्रतिकिलो ५–६ रुपैयाँ बढ्ने जनाएको छ ।  <blockquote> घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरन्जन कर, विज्ञापन कर र कृषि आयको कर प्रदेश तथा स्थानीय तह दुवैको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ ।  </blockquote> संघीय सरकारले यसरी करको नयाँ उपाय र बाटो खोजिरहेको छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि आफूले पाएको अधिकारमा अधिकतम कर उठाउन उद्दत छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ मा कतिपय शीर्षकको कर स्थानीय र प्रदेश दुवै सरकारले उठाउने सक्ने व्यवस्था छ । जस्तो, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरन्जन कर, विज्ञापन कर र कृषि आयको कर प्रदेश तथा स्थानीय तह दुवैको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ ।  यही ऐनमा टेकेर प्रदेश र स्थानीय तह दुवैले एउटै शीर्षक अन्तर्गत भिन्न–भिन्न कर उठाउँदै आएका छन् । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट, ग्राभेल, माटो, रोडा निकासीमा पनि दोहोरो कर लाग्दै आएको छ । त्यस्तै, पर्यटन शुल्क, सिमेन्ट, क्लिंकर, उद्योग दर्ता र नवीकरणमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रदेश र स्थानीय दुवै सरकारहरूले गरेका छन् । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निकासी हुने वनजन्य, कृषिजन्य र खानीजन्य वस्तुको निकासीमा पनि दोहोरो कर लागिरहेको छ । बाँडफाँड गर्दा कर उठाउने सरकारले ६० प्रतिशत र अर्कोले ४० प्रतिशत पाउने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, व्यवहारमा त्यो लागू भइरहेको छैन् ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशका अर्थमन्त्री झपड रावल आफ्नो प्रदेशमा दोहोरो कर प्रणाली नभएको दाबी गर्छन् । “हामीले स्थानीय तहसँग छलफलमा करका शीर्षक टुङ्ग्याएका छौं,” उनी भन्छन्– “कुनै शीर्षकमा हामी उठाएर स्थानीय तहलाई दिन्छौं, कुनै स्थानीय तहले उठाएर हामीलाई दिन्छ ।” नागरिकलाई दोहोरो करको मारमा पार्न नहुनेमा आफू र आफू आवद्ध सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतको कर स्थानीय तहले उठाइरहेको र बाँकी शीर्षकको कर प्रदेश सरकारले उठाइरहेको रावल बताउँछन् ।  <img alt="" height="324" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/basai sarai.jpg" width="700" /> त्यस्तै जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ, सम्बन्धविच्छेदजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्तामा समेत कतिपय स्थानीय तहले अस्वाभाविक रूपमा चर्को कर असुल गर्दै आएका छन् । वन पैदावर सम्बन्धी कर स्थानीय सरकारले १५ र संघीय सरकारले १० प्रतिशत लगाउँदै आएका छन् । राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर कोही पनि नागरिक असहमत नहोलान्  । तर, कर तिरेको तुलनामा नागरिकले विकास निर्माण र सेवासुविधा उपभोग भने गर्न पाएका छैनन् । सरकारपिच्छे चर्को कर मात्रै असुल्ने तर नागरिकलाई दिनुपर्ने स–साना सेवासुविधामा किन कन्जुस्याइँ ? नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार व्यन्जु सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारले कुनै कमी नगरेको बताउँछन् । “कुनै एक स्थानीय सरकार वा प्रदेशले ढिलासुस्ती गर्&zwj;यो वा दोहोरो कर लियो भन्दैमा सबैलाई उही नजरले हेर्नु हुँदैन,” उनी भन्छन्– “राम्रो गरेको स्थानीय तह वा प्रदेशबाट अरुले सिक्नुपर्छ ।” तत्काल गर्न सक्ने कुनै काममा चाहिं संघले कानून निर्माणमा गरेको ढिलाइले समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ । <blockquote> अधिकतम कर उठाउनुलाई कार्यकाल सफलताको मापक मान्ने केन्द्रीय सरकारको प्रवृत्तिको प्रभाव स्थानीय र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिमा पनि देखिन्छ ।  </blockquote> भर्खरै मात्र पूर्वी क्षेत्रका विभिन्न स्थानीय तह पुगेर फर्किएका अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल भने स्थानीय र प्रदेश सरकारले जहाँ सजिलो छ, त्यही शीर्षकमा चर्को कर उठाइरहेको बताउँछन् ।, “नेपाल ‘सिंगल मार्केट’ हो, यसमा दोहोरो कर लगाउनु गलत छ ।” उनी भन्छन्– “यसको मुल कारण जनप्रतिनिधिमा प्राविधिक क्षमताको अभाव र आपसी समन्वय नहुनु हो ।” यसले महंगी र जनतामा आक्रोश समेत बढाएर संघीयतामाथि नै वितृष्ण पैदा गरेको उनको भनाइ छ ।   स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा ६९ (२) ले स्थानीय सञ्चित कोषको स्रोत तोकेको छ । कोषमा स्थानीय तह आफैंले उठाएको राजस्व तथा आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम (कुनै व्यक्ति, संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम) रहन्छ  । यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा नेपाल सरकारले विदेशी सरकार, निकाय, संघ–संस्था वा व्यक्तिबाट लिएको सहायताबाट उपलब्ध गराएको लगायतका रकम स्थानीय तहका आयस्रोत हुन् । त्यही ऐनको (दफा ५५ र ६२) मा नगरपालिका वा गाउँपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, भूमिकर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, बहाल बिटौरी शुल्क, पार्किङ शुल्क, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर तथा विभिन्न प्रकारका सेवा शुल्क शीर्षकबाट आय संकलन गर्नसक्ने व्यवस्था छ  । तर, आम्दानीको यी विभिन्न उपायमा नलागेर स्थानीय तहहरु संघ र प्रदेशको अनुदान तथा नागरिकबाट कर उठाउन मात्रै लागेका छन् । यसले उत्पादनशील उद्योग स्थापना गर्न र व्यापार व्यवसाय गर्नुअघि १० पटक सोच्न बाध्य बनाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउँछन् । “उद्योग व्यवसायका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने काम राज्यको हो,” ढकाल भन्छन्– “तर, यो वा त्यो बहानामा करमाथि कर थुपार्दा व्यवसायिक वातावरणमा असर पर्न सक्छ ।” विभिन्न सरकारले यसमा विचार पुर्&zwj; याएर करको बोझ मात्रै बोकाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।    अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल कुनै विधि र प्रक्रियाविना मनोमानी तवरले कर असुली गर्दा समस्या देखिएको बताउँछन् । “कर निर्धारण वैज्ञानिक प्रणालीबाट हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्– “यसका निश्चित विधि, प्रक्रिया र दर हुन्छन् ।” अधिकतम कर उठाउनुलाई आफ्नो कार्यकाल सफलताको मापक मान्ने केन्द्रीय सरकारको प्रवृत्तिको प्रभाव स्थानीय र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिमा पनि परेको उनको बुझाइ छ ।  स्थानीय तह अनुसारको करका दरहरु फरक हुँदा व्यवसायीको लागि अन्योलको वातावरण समेत सिर्जना भएको उपाध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । उनी भन्छन्– “निश्चित मापदण्ड बनाएर समान दरमा कर लिंदा व्यवसायीलाई सहज हुन्थ्यो ।” राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल दोहोरो कर प्रणाली नियन्त्रणको क्रममा रहेको दाबी गर्छन् । “स्रोतको बाँडफाँड र क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोग बनेको हो,” उनी भन्छन्– “काम भइरहेको छ, अब छिट्टै यसको समाधान हुन्छ ।”