काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह राख्ने प्रक्रियाका लागि आशयपत्र माग गरेको छ। गत मङ्सिर २२ गते पुरानो प्रस्ताव रद्द गरेको प्राधिकरणले यसको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन ढाँचाको नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो।
प्राधिकरणले बुधबार सूचना जारी गर्दै अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको कक्षमा भू-उपग्रह स्थापनाको तयारी गर्दै अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाताबाट आशयपत्र मागेको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार आशयपत्रमा ४० प्रतिशत योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा परामर्शदाता छनोट गरिनेछ। परामर्शदाताले भू-उपग्रह नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन ढाँचा, भू-उपग्रह स्थापनाको बोलपत्र आह्वान गर्दा स्पेसिफिकेसन तयार पार्नुपर्ने, भू-उपग्रहको व्यावसायिक सम्भाव्यताको खोजी गर्नुपर्ने र स्थापना भएपछिको नियमनको परामर्श सेवा दिनुपर्ने उनले जानकारी दिए।
सन् २०२२ भित्र आफ्नै भू-उपग्रह सञ्चालनमा ल्याउने जनाउँदै गत असारमा भू-उपग्रहसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएको थियो। यसअघिको आशयपत्रमा नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह राख्ने गरी प्राधिकरणले २०७३ साल असोज २० गते आह्वान गरेको आशयपत्रमा १२ देशका २२ कम्पनीले भू-उपग्रह राख्न रुचि देखाएका थिए।
चीन, भारत, थाइल्याण्ड, सिङ्गापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, साउदी अरब, इजरायल, क्यानडा, फ्रान्स, रुस र अमेरिका गरी २२ कम्पनीले नेपालका लागि भू-उपग्रह राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेस गरेका थिए। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो तथा टेलिभिजन विदेशी भू-उपग्रहबाट सञ्चालन हुँदै आएकामा आफ्नै जडान गरेर रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
रासस
" /> काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह राख्ने प्रक्रियाका लागि आशयपत्र माग गरेको छ। गत मङ्सिर २२ गते पुरानो प्रस्ताव रद्द गरेको प्राधिकरणले यसको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन ढाँचाको नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो।प्राधिकरणले बुधबार सूचना जारी गर्दै अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको कक्षमा भू-उपग्रह स्थापनाको तयारी गर्दै अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाताबाट आशयपत्र मागेको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार आशयपत्रमा ४० प्रतिशत योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा परामर्शदाता छनोट गरिनेछ। परामर्शदाताले भू-उपग्रह नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन ढाँचा, भू-उपग्रह स्थापनाको बोलपत्र आह्वान गर्दा स्पेसिफिकेसन तयार पार्नुपर्ने, भू-उपग्रहको व्यावसायिक सम्भाव्यताको खोजी गर्नुपर्ने र स्थापना भएपछिको नियमनको परामर्श सेवा दिनुपर्ने उनले जानकारी दिए।
सन् २०२२ भित्र आफ्नै भू-उपग्रह सञ्चालनमा ल्याउने जनाउँदै गत असारमा भू-उपग्रहसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएको थियो। यसअघिको आशयपत्रमा नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह राख्ने गरी प्राधिकरणले २०७३ साल असोज २० गते आह्वान गरेको आशयपत्रमा १२ देशका २२ कम्पनीले भू-उपग्रह राख्न रुचि देखाएका थिए।
चीन, भारत, थाइल्याण्ड, सिङ्गापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, साउदी अरब, इजरायल, क्यानडा, फ्रान्स, रुस र अमेरिका गरी २२ कम्पनीले नेपालका लागि भू-उपग्रह राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेस गरेका थिए। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो तथा टेलिभिजन विदेशी भू-उपग्रहबाट सञ्चालन हुँदै आएकामा आफ्नै जडान गरेर रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
रासस
">