Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

४१७ मेगावाटको नलगाड आयोजनाको डिपीआरबारे छलफल काठमाडौँ। जाजरकोटमा बन्न लागेको ४१७ मेगावाटको जलासययुक्त नलगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को प्रगतिबारे ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी लिएका छन्। आयोजना प्रमुखसहित कर्मचारी र डिपीआरको जिम्मा पाएको कन्सल्ट्यान्टका प्रतिनिधिसँग मन्त्रीद्वयले शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रतिवेदनबारे जानकारी लिएका हुन्। त्यस क्रममा डिपीआरको काम गदै आएको अमेरिकन कम्पनी स्मेकका प्रतिनिधि बाबुराम भारद्वाज र रेशम ढकालले प्रतिवेदनको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए।  उनीहरूले डिपीआरको काम करिब ८५ प्रतिशत सकिएको बताए। बाँकी १५ प्रतिशत कामका लागि समय थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव कन्सल्ट्यान्टका तर्फबाट आएको छ। त्यसका लागि १२ सेप्टेम्बर २०२१ सम्मको समय माग गरिएको छ।  मन्त्रालयले अध्ययन गरी आवश्यक समय दिने जवाफ दिएको छ। अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अष्ट्रेलियाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय जेभीले संयुक्त रूपमा डिपीआरको काम पाएका थिए।  सन् २०१६ मा तीन वर्षमा डिपीआर सक्ने गरी नलगाड जलविद्युत कम्पनी र स्मेक, एमडब्लुएच जेभी उदयबीच सम्झौता भएको थियो। यसअघि डिपीआरकर्ताको मागअनुसार अगस्त २०१९ मा पहिलोपटक तीन महिना र अगस्तदेखि मे २०२० सम्म ९ महिना दोश्रोपटक डिपीआरको समयावधि थप भएको छ। तर, अझै काम नसकिएको भन्दै ऊर्जामन्त्री पुन र जाजरकोटबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित वनमन्त्री बस्नेतले डिपीआरकर्तालाई बोलाएर छलफल गरेका हुन्। छिटो काम सक्नुस्, नत्र सम्झौता रद्द – मन्त्री पुन छलफलमा मन्त्री पुनले डिपीआरको काम तोकिएकै समयमा नसक्नु कमजोरी भएको भन्दै अब चाँडो काम सक्न निर्देशन दिएका छन्। अन्यथा डिपीआर निर्माणको सम्झौता खारेज हुनसक्ने चेतावनी उनको थियो। “विकासका काममा ढिला गर्ने प्रवृत्ति छ,” मन्त्री पुनले भने, “अनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले गाली खाने अवस्था छ, अरूले काम बिगार्ने तर गाली हामीले खाने हुँदैन।”  काममा जटिलता भए सहजीकरणका लागि मन्त्रालय तयार रहेको भन्दै उहाँले बहानाबाजी बनाएर डिपीआरमा थप ढिलाइ भए स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए।  मन्त्री पुनले आयोजनाको डिपीआर सकिनेबित्तिकै सरकारले लगानी जुटाएर काम अघि बढाउने उल्लेख गरे। डिपीआर ढिला हुँदा आयोजना नै नबन्ने खतरा बढ्ने भन्दै उनले गम्भीरतापूर्वक सम्झौताअनुसार काम गर्न डिपीआरकर्ताको ध्यानाकर्षण गराए।  जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले नलगाड जलविद्युत आयोजनामा  लगानी गर्ने इच्छा राख्दै आएको छ। त्यसबारे मन्त्री, सचिव र सह-सचिव स्तरमा जाइकासँग पटकपटक छलफल भएको छ।  आयोजनाको लागत १ अर्ब ७० करोड  डिपीआरमा उल्लेख भएअनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न प्रसारण लाइनबाहेक करिब १ अर्ब ७० करोड (१४२० मिलियन अमेरिकी डलर) लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यो रकम ऋणको ब्याज बाहेकको हो।  आयोजना निर्माणमा प्रसारण लाइनबाहेक प्रति मेगावाट ३१ करोड र प्रसारण लाइनसहित ३५ करोड खर्च हुने देखिएको छ। जलाशययुक्त आयोजना भएका कारण जलाशय निर्माणमा बढी खर्च हुने भएकाले अन्य आयोजनामा भन्दा लागत बढी लाग्ने भएको हो।  जाजरकोटको नलगाड गाउँपालिका-७ दल्लीमा विद्युत गृह र बारेकोट गाउँपालिका-८ अँधेरीखोलामा आयोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थल छ। नलगाड नगरपालिकास्थित नलगाड खोला र ठूलीगढीको दोभाननजिकै भूमिगत पावर हाउस निर्माण हुनेछ।  बारेकोटको अँधेरी खोलादेखि दल्लीसम्म ८.५ किमी लामो मुख्य सुरुङ र २ देखि ३ किलो मिटरसम्मका तीनवटा सहायक सुरुङ बन्नेछन्। ५ सय मिटर लम्बाइ र २४८ मिटर अग्लो ड्याम बन्नेछ। जलाशयमा ४७ करोड ४० घनमिटर पानी जम्मा हुन्छ।  आयोजनामा चारवटा टर्वाइन हुनेछन्। प्रत्येक टर्वाइनबाट १०४.२५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। आयोजनाबाट एक वर्षमा १२ सय ३२ गिगा आवर ऊर्जा उत्पादन हुन्छ।  आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत ४ सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत कोहलपुर शवस्टेशनमा जोड्ने योजना छ। आयोजनास्थलबाट कोहलपुरसम्म ११२ किमी लामो प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ।