ग्रामिण उद्यम र आर्थिक विकासलाई विश्व बैंकको आठ करोड डलर ऋण
<p>काठमाडौं। विश्व बैंकले नेपालको ग्रामिण उद्यम र आर्थिक विकासका लागि आठ करोड डलर (साढे नौ अर्ब रुपैयाँ) ऋण दिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच नेपालको ग्रामिण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजनाको वित्तिय सम्झौतापत्रमा आज हस्ताक्षर भयो।</p>
<p>सम्झौतापत्रमा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स्, नेपाल र श्रीलंका हेर्ने राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरे।</p>
<p>आयोजनाको मुख्य लक्ष्य ग्रामीण कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र ग्रामीण उद्यमसिलताको प्रवर्द्धन गर्दै कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरूत्थानलाई अभिवृद्धि गर्नु हुनेछ।</p>
<p>अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उक्त रकम प्रदेश १, प्रदेश २, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूर पश्चिम प्रदेशका मुख्य आर्थिक कोरिडोरमा कार्यान्वयन हुनेछ।</p>
<p>यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकार, मध्यस्थकर्ता संस्था तथा साना र मझौला कृषि उद्यमीहरूसँग सहकार्य गर्दै कृषि क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र उद्यमसिलता इकोसिस्टमको सुदृढीकरणमा काम गर्ने बताइएको छ।</p>
<p>त्यसैगरी ग्रामीण उत्पादक समूहहरू र निजी क्षेत्रका क्रेताहरू बीच उत्पादनसिल साझेदारीको सहजिकरण गर्दै रोजगारीको सिर्जना गरिनेछ।</p>
<p>अर्थ सचिव ढुङ्गानाले आयोजनाले ग्रामीण उद्यमहरू र साना उत्पादक समूहलाई बजार र संस्थागत खरिदकर्ताहरूसम्म जोड्ने बताए।</p>
<p>उनले भन्ने “कृषि क्षेत्र र बजारको दिगो सम्बन्धलाई स्थापित गर्दै यस आयोजनामार्फत प्रोत्साहित गरिने कृषि व्यवसाय प्रतिस्पर्धाले कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउनेछ।” </p>
<p>विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले आयोजनाले नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न र अर्थिक पुनरूत्थानलाई गति दिन एउटा विशेष अवसर जुराएको बताए।</p>
<p>“विभिन्न साझेदारहरूसँगको अर्थपूर्ण सहकार्यलाई बढावा दिँदै यस आयोजनाले कफी, चिया, फलफुल र औषधीजन्य उत्पादनजस्ता विशिष्ट नेपाली कृषि उपजहरूलाई विश्व बजारमा पु¥याउने बाटो खोल्नेछ,” उनले भने।<br />
</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
