Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

काम गर्न नपाएको अवस्थामा सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्दा आपत्ति जनाउनु पर्दैन : अर्थविद् खनाल काठमाडौं। अर्थविद् रामेश्वर खनालले काम गर्न नपाएको अवस्थामा सरकार आफैले निर्वाचन घोषणा गर्दा यसमा आपत्ति जनाउनु नपर्ने बताउँदै बरु निर्वाचनका सकारात्मक पक्षमा ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाएका छन्। संसद विघटन गर्दै सरकारले आगामी वैशाखमा आम निर्वाचन घोषणा गरेपछि अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने भन्दै पूर्वअर्थसचिव खनालले निर्वाचनको पक्षमा मत जाहेर गरेका हुन्।  विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को महामारीले सुस्ताएको अर्थतन्त्र वैशाख १७ र २७ मा हुने निर्वाचनले लयमा फर्काउने उनको आशा छ। वैशाखमा हुने निर्वाचनको चुनावी गतिविधि माघदेखि नै सुरू हुने र त्यही कारण, कोभिड-१९ ले सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने उनको भनाइ थियो। “कोभिडले दशैं र तिहारमा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन। उद्योग र पर्यटन लगायत धेरै क्षेत्र संकटमा परेका छन्। निर्वाचनको आर्थिक गतिविधिले त्यसलाई उचाल्न सघाउँछ,” खनालले देखापढीसँग भने। प्रत्येक प्रदेशको चुनावी गतिविधि प्रदेशिक राजधानीमा हुने भएकाले त्यसक्षेत्रको पर्यटकीय गतिविधि बढ्न सघाउने उनको तर्क छ।  “अहिलेको यो राजनीतिक दूर्घटना नआउनुपर्ने थियो। तर, सरकारले काम गर्न नपाएको अवस्थामा आँफैले निर्वाचन घोषणा गर्दा यसमा आपत्ति जनाउनुपर्दैन,” खनालले भने। उनका अनुसार अप्रत्यासित रुपमा आइपर्ने यस्ता दुर्घटना अर्थतन्त्रका लागि फाइदाजनक हुन्छन्। खासगरी, निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले चुनावी गतिविधि गर्दा केही उद्योग/व्यवसायको व्यापार पनि राम्रो हुने र त्यसले अन्तत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने उनले बताए। “चुनावी प्रचारका लागि आवश्यक पर्ने टिसर्ट, पर्चा, ब्यानर लगायतका सामाग्री बनाउँदा खर्च हुन्छ। जसले सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहज हुन्छ,” खनालले भने। अस्थिरता नेपालको चरित्र नै भएकाले अहिलेको अवस्थालाई नौलो रुपले हेर्न नपर्ने उनी बताउँछन्।  “नेकपाले स्पष्ट बहुमत ल्याउँदा पाँच वर्षे स्थायी सरकार पाएजस्तो लागेको थियो। तर, छोटो अवधिमै सरकारले काम गर्न नपाएको भन्दै निर्वाचनको घोषणा गर्यो। यस तीन वर्षे अवधिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिएको थिएन,” खनालले भने, “स्वदेशी लगानीकर्ताको हकमा चुनाव लक्षित व्यापारको कार्ययोजना बनाउँन सक्छन्। यही चुनावमा अलि बढी व्यापार गर्ने रणनीति उनीहरुको हुन्छ।” यद्यपी, अनेपेक्षित रुपमा घोषणा भएको निर्वाचनको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न भने खनाल सरकारसामू चुनौती देख्छन्। चालू वर्षको बजेट घोषणा गर्दा वैशाखमा हुने निर्वाचनको परिकल्पना गरिएको थिएन। यस वर्षको १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेटले ल्याएका कार्यक्रमहरु सबै तोकिएका छन्। यही बजेटबाट हरेक नेपालीलाई निशूल्क खोप उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताइसकेका छन्।