काठमाडौं। सरकारले संसद विघटन गरेर आगामी वर्षको वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
अबको केही महिनापछि सम्पन्न हुनेगरी घोषणा भएको निर्वाचनले महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विश्वास अर्थविदहरूको छ।
अर्थविदहरुका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीले शिथिल बनाएको नेपालको अर्थतन्त्रलाई निर्वाचनले गति प्रदान गर्नेछ।
पूर्व अर्थसचिव तथा अर्थविद रामेश्वर खनालले आगामी वैशाखमा तोकिएको निर्वाचनको गतिविधि यही माघदेखि सुरू हुने बताए। उनले देशभर चुनावी गतिविधि बढेसँगै आर्थिक चलायमान पनि बढ्ने जनाए।
“घोषणा भएअनुसार निर्वाचन आउन अब धेरै महिना बाँकी छैन। त्यसका लागि यही माघदेखि राजनीतिक दलले तयारी सुरु गर्छन,” देखापढीसँग कुरा गर्दै खनालले भने, “जसले महामारीका कारण सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ।”
खनालका अनुसार विश्वभर फैलिएको महामारीले नेपालीहरुको महान चाड दशैं÷तिहार र छटमा पनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेन। महामारीले अर्थतन्त्र ठप्प पार्दा उत्पादनमूल्क उद्योग, पर्यटन र व्यापार लगायत धेरै क्षेत्र प्रभावित बनेका छन्।
तर, निर्वाचन घोषणा भएसँगै उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा गतिविधि बढ्ने खनालको भनाइ छ। भन्छन्, “राजनीतिक दलहरुले प्रदेशका राजधानीमा चुनावी गतिविधि बढाउँछन्। गतिविधि बढ्दा पर्यटन बढ्छ।”
उत्पादनमूल्क उद्योगको गतिविधि पनि निर्वाचनमा बढ्ने उनको दाबी छ। उनका अनुसार उद्योगहरुले निर्वाचनको समयमा धेरैभन्दा धेरै वस्तु उत्पादन गर्छन र त्यसको व्यापारमा लाग्छन्।
यस्तै, पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले महामारीका कारण घटेको आयात निर्वाचनको गतिविधिले बढाउने बताए। उनले भने, “महामारीले नेपालको आयात घटेको छ। तर, निर्वाचनले त्यसलाई बढाउन सहयोग पुर्याउँछ।”
चाडबाडमा चलायमान नभएको पैसा निर्वाचनले चलायमान बनाउने दाबी सुवेदीको छ। उनका अनुसार निर्वाचनको समयमा गाँउगाँउमा पैसा जाने र उपभोग बढाउने छ।
“उपभोग बढ्दा विदेशबाट भित्रिने सामानको आयात समेत बढ्छ। आयात बढ्दा भन्सार राजश्व संकलन बढ्छ,” सुवेदीको तर्क छ।
उनले निर्वाचन ताका बजारमा जाने पैसा औपचारिक दायरामा ल्याउन सके अर्थतन्त्रलाई ठूलै सफलता हात पर्ने बताए।
“केही समय अघिको अध्ययनले नेपालमा झण्डै ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको देखाएको छ,” उनले भने, “त्यो पैसा बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन सकेमा अर्थतन्त्र सकरात्मक ढंगले अगाडि बढ्छ।”
तर, त्यो पैसा विगतको जस्तै बैकिङ च्यानलमा नआएको अवस्थामा फेरी अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढवा दिन्छ। उक्त पक्षलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्वाचनको समयमा हुने पैसाको प्रवाहमा विषेश ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ।
" /> काठमाडौं। सरकारले संसद विघटन गरेर आगामी वर्षको वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।अबको केही महिनापछि सम्पन्न हुनेगरी घोषणा भएको निर्वाचनले महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विश्वास अर्थविदहरूको छ।
अर्थविदहरुका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीले शिथिल बनाएको नेपालको अर्थतन्त्रलाई निर्वाचनले गति प्रदान गर्नेछ।
पूर्व अर्थसचिव तथा अर्थविद रामेश्वर खनालले आगामी वैशाखमा तोकिएको निर्वाचनको गतिविधि यही माघदेखि सुरू हुने बताए। उनले देशभर चुनावी गतिविधि बढेसँगै आर्थिक चलायमान पनि बढ्ने जनाए।
“घोषणा भएअनुसार निर्वाचन आउन अब धेरै महिना बाँकी छैन। त्यसका लागि यही माघदेखि राजनीतिक दलले तयारी सुरु गर्छन,” देखापढीसँग कुरा गर्दै खनालले भने, “जसले महामारीका कारण सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ।”
खनालका अनुसार विश्वभर फैलिएको महामारीले नेपालीहरुको महान चाड दशैं÷तिहार र छटमा पनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेन। महामारीले अर्थतन्त्र ठप्प पार्दा उत्पादनमूल्क उद्योग, पर्यटन र व्यापार लगायत धेरै क्षेत्र प्रभावित बनेका छन्।
तर, निर्वाचन घोषणा भएसँगै उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा गतिविधि बढ्ने खनालको भनाइ छ। भन्छन्, “राजनीतिक दलहरुले प्रदेशका राजधानीमा चुनावी गतिविधि बढाउँछन्। गतिविधि बढ्दा पर्यटन बढ्छ।”
उत्पादनमूल्क उद्योगको गतिविधि पनि निर्वाचनमा बढ्ने उनको दाबी छ। उनका अनुसार उद्योगहरुले निर्वाचनको समयमा धेरैभन्दा धेरै वस्तु उत्पादन गर्छन र त्यसको व्यापारमा लाग्छन्।
यस्तै, पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले महामारीका कारण घटेको आयात निर्वाचनको गतिविधिले बढाउने बताए। उनले भने, “महामारीले नेपालको आयात घटेको छ। तर, निर्वाचनले त्यसलाई बढाउन सहयोग पुर्याउँछ।”
चाडबाडमा चलायमान नभएको पैसा निर्वाचनले चलायमान बनाउने दाबी सुवेदीको छ। उनका अनुसार निर्वाचनको समयमा गाँउगाँउमा पैसा जाने र उपभोग बढाउने छ।
“उपभोग बढ्दा विदेशबाट भित्रिने सामानको आयात समेत बढ्छ। आयात बढ्दा भन्सार राजश्व संकलन बढ्छ,” सुवेदीको तर्क छ।
उनले निर्वाचन ताका बजारमा जाने पैसा औपचारिक दायरामा ल्याउन सके अर्थतन्त्रलाई ठूलै सफलता हात पर्ने बताए।
“केही समय अघिको अध्ययनले नेपालमा झण्डै ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको देखाएको छ,” उनले भने, “त्यो पैसा बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन सकेमा अर्थतन्त्र सकरात्मक ढंगले अगाडि बढ्छ।”
तर, त्यो पैसा विगतको जस्तै बैकिङ च्यानलमा नआएको अवस्थामा फेरी अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढवा दिन्छ। उक्त पक्षलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्वाचनको समयमा हुने पैसाको प्रवाहमा विषेश ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ।
">