काठमाडौं। २०७२ सालको वैशाखमा विनासकारी भूकम्पले पूर्णरूपमा वा आंशिक क्षति पुर्याएका पाँच लाख ५६ हजार निजी घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको पाँच वर्षको अवधिमा भूकम्पले पूर्ण तथा आंशिक क्षति पुर्याएका ती घर फेरि उठेका हुन्।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सात लाख ९६ हजार निजी घरमध्ये उक्त संख्याका घर पुनर्निर्माण भइसकेको बताए।
यसलाई प्राधिकरणले आफ्नो ९० प्रतिशत सफलता मानेको छ। अब प्राधिकरणले एक लाख ६८ हजार वटा घर बनाउनुपर्नेमा ती घर पनि बन्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बताइएको छ।
प्राधिकरणले पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काममा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको बताएको छ। “पहिलेभन्दा राम्रो र बलियो भवनको अवधारणा अनुसार ३२ जिल्लामा भूकम्पप्रतिरोधी संरचना तयार भइसकेको र केही अन्तिम चरणमा छन्,” प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको क्रममा गत वर्षदेखि विश्वभर देखिएको कोभिड-१९ को महामारीले समस्या निम्त्याएको बताएका छन्। उनले भने, “गत वर्षको अन्तिम समयदेखि संसारभर नै देखापरेको कोरोना भाइरसको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन।”
खासगरी, कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत वर्षको चैत ११ गतेदेखि गरिएको लकडाउनले पुनर्निर्माण क्षेत्रमा ठूलो धक्का पुगेको उनको भनाइ छ।
सोही कारण, सरकारले प्राधिकरणको अवधि एक वर्ष थपेर आगामी वर्ष २०७८ पुस १० गतेसम्मलाई पुर्याएको छ। उक्त समयसम्ममा प्राधिकरणले बाँकी निजी घर, सिंहदरबार, रानीपोखरी र धरहरा पुनर्निर्माणको काम सकिसक्नुपर्ने ज्ञवालीले बताए।
यसैगरी, प्राधिकरणले भूकम्पपछि असुरक्षित स्थानमा रहेका चार हजार २५७ लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गाको व्यवस्था मिलाइएको र ११ हजार ४३७ भूमिहीन तथा सुकुम्बासी लाभग्राहीलाई साविककै स्थानमा घर बनाउन अनुमति दिइसकेको जनाएको छ।
साथै, एक हजार ३५१ लाभग्राहीलाई जग्गा खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको, निर्माणाधीन १३० एकीकृत बस्तीमध्ये ५० वटा बस्तीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको र बाँकी पुनर्निर्माण भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको जिर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माणमा पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको ज्ञवालीले उल्लेख गरे। उनले क्षतिग्रस्त ९२० वटा सम्पदामध्ये ४६५ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको र बाँकी पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको बताए।
उनका अनुसार रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ भने धरहराको २०औं तल्ला पुनर्निर्माण भईरहेको तथा बाँकी दुई तल्ला छिट्टै सम्पन्न हुने क्रममा छ।
सिंहदरवारको मुख्य प्रशासनिक भवनको उत्तर, दक्षिण र पूर्वी भाग यही पुस महिनाभित्र सम्पन्न गरी माघ महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सार्ने गरी काम भइरहेको ज्ञवालीले जानकारी दिए।
यसैगरी, बबरमहल, केशरमहल, बालमन्दिर, नारायणहिटी संग्राहालय क्षेत्रमा रहेको रणोद्धिप दरबार लगायतका पुरातात्विक महत्त्वका दरबारहरूको जिर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण द्रूत गतिमा अघि बढेको बताइएको छ।
सकियो तीन खर्ब ३९ अर्ब
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म कूल तीन खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँ सकिएको छ। पुनर्निर्माणका लागि पाँच वर्षे अवधिमा आवश्यक पर्ने कूल चार खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँमध्येबाट उक्त रकम सकिएको प्राधिकरणले बताएको छ।
नेपाल सरकार र दातृ निकायसमेतले गरी उक्त रकम सकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको रकम ४१० अर्ब रूपैयाँमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको छ।
यसैगरी, भारतीय एक्जिम बैंकतर्फको ४९ अर्ब रूपैयाँ नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम जम्मा २९४ अर्ब रूपैयाँ मात्र रहेको छ।
यसमध्ये २३८ अर्ब रूपैयाँका लागि सम्झौता भइ स्रोत सुनिश्चितता भएको छ। यसका अलावा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग करिव ९० अर्ब रूपैयाँ परिचालन गर्नका लागि सम्झौता भइ करिब ७२ अर्ब रूपैयाँ परिचालन भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
" /> काठमाडौं। २०७२ सालको वैशाखमा विनासकारी भूकम्पले पूर्णरूपमा वा आंशिक क्षति पुर्याएका पाँच लाख ५६ हजार निजी घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ।राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको पाँच वर्षको अवधिमा भूकम्पले पूर्ण तथा आंशिक क्षति पुर्याएका ती घर फेरि उठेका हुन्।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सात लाख ९६ हजार निजी घरमध्ये उक्त संख्याका घर पुनर्निर्माण भइसकेको बताए।
यसलाई प्राधिकरणले आफ्नो ९० प्रतिशत सफलता मानेको छ। अब प्राधिकरणले एक लाख ६८ हजार वटा घर बनाउनुपर्नेमा ती घर पनि बन्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बताइएको छ।
प्राधिकरणले पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काममा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको बताएको छ। “पहिलेभन्दा राम्रो र बलियो भवनको अवधारणा अनुसार ३२ जिल्लामा भूकम्पप्रतिरोधी संरचना तयार भइसकेको र केही अन्तिम चरणमा छन्,” प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको क्रममा गत वर्षदेखि विश्वभर देखिएको कोभिड-१९ को महामारीले समस्या निम्त्याएको बताएका छन्। उनले भने, “गत वर्षको अन्तिम समयदेखि संसारभर नै देखापरेको कोरोना भाइरसको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन।”
खासगरी, कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत वर्षको चैत ११ गतेदेखि गरिएको लकडाउनले पुनर्निर्माण क्षेत्रमा ठूलो धक्का पुगेको उनको भनाइ छ।
सोही कारण, सरकारले प्राधिकरणको अवधि एक वर्ष थपेर आगामी वर्ष २०७८ पुस १० गतेसम्मलाई पुर्याएको छ। उक्त समयसम्ममा प्राधिकरणले बाँकी निजी घर, सिंहदरबार, रानीपोखरी र धरहरा पुनर्निर्माणको काम सकिसक्नुपर्ने ज्ञवालीले बताए।
यसैगरी, प्राधिकरणले भूकम्पपछि असुरक्षित स्थानमा रहेका चार हजार २५७ लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गाको व्यवस्था मिलाइएको र ११ हजार ४३७ भूमिहीन तथा सुकुम्बासी लाभग्राहीलाई साविककै स्थानमा घर बनाउन अनुमति दिइसकेको जनाएको छ।
साथै, एक हजार ३५१ लाभग्राहीलाई जग्गा खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको, निर्माणाधीन १३० एकीकृत बस्तीमध्ये ५० वटा बस्तीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको र बाँकी पुनर्निर्माण भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको जिर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माणमा पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको ज्ञवालीले उल्लेख गरे। उनले क्षतिग्रस्त ९२० वटा सम्पदामध्ये ४६५ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको र बाँकी पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको बताए।
उनका अनुसार रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ भने धरहराको २०औं तल्ला पुनर्निर्माण भईरहेको तथा बाँकी दुई तल्ला छिट्टै सम्पन्न हुने क्रममा छ।
सिंहदरवारको मुख्य प्रशासनिक भवनको उत्तर, दक्षिण र पूर्वी भाग यही पुस महिनाभित्र सम्पन्न गरी माघ महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सार्ने गरी काम भइरहेको ज्ञवालीले जानकारी दिए।
यसैगरी, बबरमहल, केशरमहल, बालमन्दिर, नारायणहिटी संग्राहालय क्षेत्रमा रहेको रणोद्धिप दरबार लगायतका पुरातात्विक महत्त्वका दरबारहरूको जिर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण द्रूत गतिमा अघि बढेको बताइएको छ।
सकियो तीन खर्ब ३९ अर्ब
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म कूल तीन खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँ सकिएको छ। पुनर्निर्माणका लागि पाँच वर्षे अवधिमा आवश्यक पर्ने कूल चार खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँमध्येबाट उक्त रकम सकिएको प्राधिकरणले बताएको छ।
नेपाल सरकार र दातृ निकायसमेतले गरी उक्त रकम सकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको रकम ४१० अर्ब रूपैयाँमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको छ।
यसैगरी, भारतीय एक्जिम बैंकतर्फको ४९ अर्ब रूपैयाँ नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम जम्मा २९४ अर्ब रूपैयाँ मात्र रहेको छ।
यसमध्ये २३८ अर्ब रूपैयाँका लागि सम्झौता भइ स्रोत सुनिश्चितता भएको छ। यसका अलावा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग करिव ९० अर्ब रूपैयाँ परिचालन गर्नका लागि सम्झौता भइ करिब ७२ अर्ब रूपैयाँ परिचालन भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
">