Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

"पुस १५ सम्म पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राही सूचीबाट स्वतः हट्छन्" वि.सं. २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि २०७२ पुस १२ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरियो। भूकम्प अतिप्रभावित १४ र कम प्रभावित १८ गरी ३२ जिल्लाका निजी आवास, सांस्कृतिक धरोहर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सडक र खानेपानी संरचनालगायत पुनर्निर्माणको चुनौती प्राधिकरणसँग थियो। प्राधिकरण स्थापना भएपछि निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदालगायत संरचना पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। प्राधिकरणले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ अनुसार काम गरिरहेको छ। ऐनअनुसार पाँच वर्षमा पुनर्निर्माणका काम नसकिएपछि प्राधिकरणको म्याद यही पुस १० गतेदेखि लागू हुने गरी एक वर्ष थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। प्रस्तुत छ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका विषयमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग गरिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशः  ग्रामीण क्षेत्रको पुनर्निर्माणले गति लिए पनि सहरी क्षेत्रमा ढिलाइ हुनुको कारण के हो? यसलाई सहजीकरण गर्न प्राधिकरणले के गरेको छ? सहरी क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समयमा कामले गति लिएको छ। नगरपालिकासँग सम्बन्धित भवन र सडकको मापदण्डमा असहज पाइएको छ। मापदण्डमा १५ दिनमा नक्सापास हुनेगरी कार्यविधि बनाइएको छ। भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका सहरी क्षेत्रमा ढिला भइरहेको पुनर्निर्माण छिटो गर्न दक्ष निर्माणकर्मी र सामाजिक परिचालक गरी एक हजार परिचालन गरिएको छ। समस्या के हो त्यो ल्याएर समाधानमा सहयोग गर्न सामाजिक परिचालकले सहयोग गर्छन्। सहरी क्षेत्रमा थोरै जग्गामा बनेका घरमा भाइभाइको आन्तरिक समस्या छ। त्यो समस्या प्राधिकरणले समाधान गर्न सक्दैन। बहुस्वामित्वले पनि सहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो। बहुस्वामित्वसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा आएको छ। प्राधिकरणले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन सहयोगस्वरुप अनुदानमा तीन लाख रुपैयाँ दिने हो। घर पूरै पुनर्निर्माण गरिदिने होइन। पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राही आफैँले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा निजी आवास पुनर्निर्माण सक्नेगरी समयसीमा निर्धारण गरिएको छ। नसक्नेलाई अब के हुन्छ? प्राधिकरणले पाँच वर्षको अवधि दिएको २०७२ मै सम्झौता गरे पनि घर बनाएको छैन, अब पर्खने कुरा हुँदैन। सात लाख ९६ हजार २४५ लाभग्राही ९९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता लिए। अब उनीहरुले घर बनाउन थाल्नुपर्&zwj;यो। निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन दिएका छैनौँ। घर बनाइसक्ने र बनाउन सुरु गर्नेको सङ्ख्या ९१ प्रतिशत नाघेको छ। एक स्थानको घर भत्केर लाभग्राही सूचीमा परेका तर अर्को स्थानमा घर भएकाले अनुदान फिर्ता गर्न थालेका छन्। घर बनाउनेले आगामी पुस १५ गतेसम्म पहिलो किस्ता लगिसक्नुपर्छ। अब अवधि थपिँदैन। माघ मसान्तसम्म दोस्रो र वैशाख मसान्तसम्म तेस्रो पाउन आवेदन दिइसक्नुपर्छ। <blockquote> यसअघि ६ लाख बढीले प्राधिकरणमा गुनासो गरे। जनताले कर तिरेको पैसा दुरुपयोग हुन दिँदैनौँ। साँच्चिकै पाउनुपर्ने छुटेको भए पुनरावेदनको व्यवस्था छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको पुनरावेदन समितिले यसको निर्णय गर्छ। हाल धेरैले पैसा फिर्ता गर्न थालेका छन्। </blockquote> अहिलेसम्म अनुदान सम्झौता नगरेकाको हकमा के हुन्छ? घर बनाउन अहिलेसम्म अनुदान सम्झौता नगर्ने अर्को स्थानमा घर भएका लाभग्राही हुन्। घर नभएर पनि अनुदान सम्झौता गरेर बसेकाले पुस १५ गतेसम्म पहिलो किस्ता लिएर पुनर्निर्माण सुरु गर्नुपर्छ। गाउँको घर भत्केर सदरमुकाम वा काठमाडौँको घरमा बस्नेले घर बनाएका छैनन्। आगामी पुस १५ गतेसम्म पहिलो किस्ता नलिनेको नाम लाभग्राही सूचीबाट स्वतः हट्छ। अर्को स्थानमा घर भए पनि झुक्याएर अनुदान लिई घर बनाएकालाई के हुन्छ? छानविन हुन्छ। यसअघि ६ लाख बढीले प्राधिकरणमा गुनासो गरे। जनताले कर तिरेको पैसा दुरुपयोग हुन दिँदैनौँ। साँच्चिकै पाउनुपर्ने छुटेको भए पुनरावेदनको व्यवस्था छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको पुनरावेदन समितिले यसको निर्णय गर्छ। हाल धेरैले पैसा फिर्ता गर्न थालेका छन्। निजी आवास पुनर्निर्माणमा पछिल्लो समयमा के समस्या छ? धेरै समस्या समाधान गरेका छौँ। ऐलानीलगायत जग्गा समस्या समाधान भएको छ। बस्ती स्थानान्तरण आर्थिक उपार्जन हुनेगरी गरिएको छ। दुई सय ९९ बस्तीका चार हजार ७२० परिवारलाई बस्ती स्थानान्तरण सुनिश्चित गरिएको छ। भूमिहीन लाभग्राही १२ हजार ७८८ को समस्या समाधान भई घर बन्ने सुनिश्चित भएको छ। एक सय ३० एकीकृत बस्ती बन्दै छन्। जोखिम वर्गका वृद्धवृद्धा अपाङ्&zwj;&zwj;ग, बालबच्चा, एकल महिलामात्र भएकालाई ५० हजार रुपैयाँ थप र प्राविधिक सहयोग दिएर पुनर्निर्माण अघि बढेको छ। पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणमा स्थानीय समुदायलाई आकर्षित गरिएन भन्ने गुनासो छ नि? पुरातात्विक सम्पदा पुरानैस्वरुपमा गुणस्तर उही हुनेगरी बनाउनुपर्छ। खरिद कार्यविधिमा उपभोक्ता समितिबाट १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरेर सम्पदा पुनर्निर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। एक करोड रुपैयाँसम्म मात्र पाइने व्यवस्था थियो। प्राधिकरणले यथेष्टरुपमा सम्बोधन गरेको छ। जापान, भारतलगायत देशका सरकारबाट प्राप्त अनुदानसमेत उपभोक्ता समितिमार्फत काम सुरु गरिएको छ। नेपाल सरकारमात्र होइन दातृ निकायको काम पनि उपभोक्ता समितिमार्फत भएको छ। स्थानीयलाई सहभागी गराएर नै कला, संस्कृतिको संरक्षण गरिएको छ। रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा माटो भर्ने काम उपभोक्ता समितिमार्फत गरियो। रानीपोखरीबीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर टेण्डरमार्फत निर्माण भएको छ। मन्दिर त विशिष्ट श्रेणीको थियो। यसैले निर्माण व्यवसायी नै चाहियो। यो काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने अवस्था थिएन। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ९२० सम्पदामध्ये ५१ प्रतिशतभन्दा बढीको काम सकिएको छ। पछिल्लो समय द्रुत गतिमा सम्पदा पुनर्निर्माण भएको छ। सम्पदाको ऐतिहासिकता बचाउनुपर्ने भएकाले पनि शुरुमा ढिला भएको हो। धेरै सम्पदा चालु आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माण भइरहेको छ। रानीपोखरीबीचको बालगोपालेश्वरलाई प्रताप मल्लकालीनस्वरुपमा पुनर्निर्माण गरिएको छ। काष्ठमण्डप पनि पुरानैस्वरुपमा पुनर्निर्माण भइरहेको छ। प्रताप मल्लको पालाको जस्तो इँटा बनाउन लगाएर बालगोपालेश्वर पुनर्निर्माण गरिएको छ। सम्पदा पुनर्निर्माणमा किन स्रोत अभाव भइरहेको छ? निजी आवास पुनर्निर्माणमा स्रोत अभाव हुन दिएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट ठूलो बजेट आउने प्रतिबद्धता थियो। ४१० अर्ब आउने कुरा थियो। राहत र उद्धारकोसमेत यसमा रहेकाले अबको स्रोत २९४ अर्ब रुपैयाँ आउने हो। यसमा २३८ अर्ब रुपैयँ सुनिश्चित गरिएको छ। पुनर्निर्माणमा दाताले प्रतिबद्धता जनाएको सहयोग शतप्रतिशत प्राप्त हुने सुनिश्चित गरिएको छ। पुनर्निर्माणमा ९३८ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ। गत वर्षदेखि धेरै रकम कोरोना भाइरसको उपचार आदिमा खर्च भएको छ। पछिल्लो समय विद्यालय, सम्पदा, स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणमा आवश्यक स्रोत प्राप्त हुन सकेको छैन। स्रोत सीमित भएकाले सडक, पुललगायत संरचना सरकारको नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत राखेर पुनर्निर्माण गरिँदै छ। पुनर्निर्माणका लागि ४८८ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ। हालसम्मको पुनर्निर्माणमा ३२५ अर्ब खर्च भइसकेको छ। शिक्षण संस्था पुनर्निर्माणको काम प्राधिकरणको कार्यकालमै सक्नेगरी प्रयास भइरहेको छ। ग्रामीण भेगमा भूकम्पले भत्किएका विद्यालयका आकर्षक भवन पुनर्निर्माण भएका छन्, तर शौचालय भने छैन भन्ने गुनासो आइरहेको छ। के शौचालय नबनाउने नै नीति प्राधिकरणले बनाएको हो? यस्तै गुनासो आएपछि शौचालय र खानेपानी संरचना पुनर्निर्माणका लागि सात अर्ब रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ चालु आर्थिक वर्षमा। पुनर्निर्माण भएका सबै विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा छात्र एवं छात्राको अलग्गै शौचालय र खानेपानी पुर्&zwj;याउने विषयलाई प्राधिकरणले अभियानका रुपमा अघि लैजाँदै छ। स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणमा जग्गाको समस्या देखिएको छ? यसलाई प्राधिकरणले कसरी समाधान गर्छ? स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गा व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गरेका छौँ। यस वर्ष स्वास्थ्य संस्थाका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरी पुनर्निर्माण गर्ने तयारीमा छौँ। स्थानीय सरकारले जग्गा व्यवस्थापन गर्नेछन्। विद्यालय पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहले नै जग्गा व्यवस्थापन गर्नेछन्। एक हजार १९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६९८ पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। <blockquote> वि.सं. १९९० को भूकम्पको अनुभवका रुपमा हामीसँग ब्रह्मशमशेरको पुस्तकबाहेक अरु केही छैन। यसैले वि.सं. २०७२ को भूकम्प र त्यसपछिको पुनर्निर्माणका अनुभव संलग्न अनुसन्धानपत्र, कागजातलगायत दस्तावेज हामी भावी पुस्तालेसमेत अध्ययन गर्न सक्ने गरी सुरक्षितरुपमा राख्दैछौँ। </blockquote> गैरसरकारी संस्थाले गरेका पुनर्निर्माणका कामको अनुगमन प्राधिकरणलगायत सरोकार भएका निकायले नगर्दा अपारदर्शी रुपमा खर्च एवं काम भएको गुनासो आएको छ नि?  गैरसरकारी संस्थाले कार्यविधिअनुसार त्रिपक्षीय सम्झौता गरी काम गरेका छन्। सम्झौतामै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहले काम हेरेर प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ। सम्झौताअनुसार काम गरेपछि अनुगमनले कार्य सम्पादन गरी प्रतिवेदन प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सम्पन्न भएका कामको लेखापरीक्षण गरी लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पनि पठाउनुपर्छ। गैरसरकारी संस्थाबाट ९० अर्ब रुपैयाँको काम गर्ने सम्झौता भएकामा ६२ अर्ब रुपैयाँको काम सम्पन्न भइसकेको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा प्राप्त भएको छ। गैससले गरेका कामको अनुगमनलाई कडाइका साथ अघि बढाइएको छ। गत वर्षदेखि विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव नेपालमा बढेको छ। कोरोनाका कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कति ढिला हुन्छ? सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर सिंहदरबार, धरहरालगायत संरचना पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। सिंहदरबारमै ३०० जना कामदारले नियमितरुपमा काम गरिरहेका छन्। आगामी असारसम्ममात्र प्राधिकरणअन्तर्गत पुनर्निर्माणका काम गरिन्छ। साउनपछि लेखापरीक्षण, स्रेस्ता अन्तिम रुप दिइ सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण, अभिलेखीकरण गर्ने काम हुन्छ।  भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका अनुभव एवं सिकाइ कसरी अभिलेखीकरण गरिन्छ?  अभिलेखीकरण गर्ने काम बृहत्तररुपमा अघि बढेको छ। यसका लागि १०० वटा अनुसन्धान पत्र छ। पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अनुभव भएका व्यक्तिले समेत अनुसन्धानपत्र लेख्नुभएको छ। यस्ता अनुसन्धानपत्र २५ वटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका जर्नलमा प्रकाशित गर्न लागिएको छ। पुनर्निर्माणको यो अनुभवलाई संस्थागत रुपमा अभिलेखबद्ध गर्न लागिएको छ।  वि.सं. १९९० को भूकम्पको अनुभवका रुपमा हामीसँग ब्रह्मशमशेरको पुस्तकबाहेक अरु केही छैन। यसैले वि.सं. २०७२ को भूकम्प र त्यसपछिको पुनर्निर्माणका अनुभव संलग्न अनुसन्धानपत्र, कागजातलगायत दस्तावेज हामी भावी पुस्तालेसमेत अध्ययन गर्न सक्ने गरी सुरक्षितरुपमा राख्दैछौँ। यो विश्वकै ठूलो पुनर्निर्माण हो। हिमालमा तीन महिनाभन्दा बढी काम गर्न सकिँदैन। काम गर्न मिल्ने बेलामा स्रोत हुँदैन। आवश्यक मात्रामा बजेट पाउन सकेको भए अघिल्लो वर्षमै पुनर्निर्माण सकिने थियो। सुरुका वर्षमा पुनर्निर्माणका लागि जनशक्तिसमेत थिएन। तालिम दिएर एक लाख दक्ष निर्माणकर्मी उत्पादन गरिएको छ। यसबीचमा नेतृत्व परिवर्तन भएपनि काम गर्ने गति परिवर्तन भएन। विभिन्न क्षेत्रका मानिसले गरेका अनुभव लगायत सबै विषय अभिलेखीकरण गरी राखिनेछ। बेला-बेलामा हुने नेतृत्व परिवर्तनबीच यहाँले लामो समय प्राधिकरण हाँक्नुभयो? त्यसबीचमा कस्ता कस्ता अनुभव प्राप्त भए? यी अनुभव समेटेर मैले कुनै बेला पुस्तक लेख्नेछु। धेरै कथा, व्यथा छ। धैर्यता र लगनशीलताले परिणाम प्राप्त हुन्छ भन्ने मेरो अनुभव छ। भूमिहीन, गुठी समस्या भएका लाभग्राहीका समस्या कानून परिवर्तन गरेर गरिएको छ। राष्ट्रिय परामर्श परिषद्&zwj;मा सबै दलका नेता बसेर प्राधिकरणका कामको प्रश&zwnj;ंसा भएको छ। विकास सहायता समितिले पनि प्रश&zwnj;ंसा गरेको छ। गर्व गर्न लायक काम भएको समितिको ठहर छ। विकास र समृद्धि सम्भव छ भन्ने प्राधिकरणले स्थापित गरेको छ। रासस