Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

सातवटै प्रदेशमा रासायनिक मल भण्डारणको व्यवस्था गर्ने कृषिमन्त्री अर्यालकाे घाेषणा काठमाडौं। नवनियुक्त कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले किसानले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न दृढ रहेको बताएकी छिन्। कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्रीका रुपमा आज (आइतबार) पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री अर्यालले यस्तो बताएकी हुन्। मन्त्री अर्यालले मलको समस्या समाधान गर्न सातवटै प्रदेशमा २५/२५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको मल भण्डारणको व्यवस्था गरिने समेत बताइन्। “वर्षौंदेखि किसानले भोग्दै आएको रासायनिक मलको समस्यालाई सदाका लागि हल गर्न दृढ छु। आगामी आर्थिक वर्षदेखि रासायनिक मलको समस्या समाधान गरिने छ,” कृषिमन्त्री अर्यालले भनिन्, “त्यसका लागि सातैवटा प्रदेशमा २५/२५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको मल भण्डारणको व्यवस्था गरिने छ।” कृषिमन्त्री अर्यालले वास्तविक कृषकको सूचीकरण गरी कृषक परिचयपत्र वितरण गर्दै कृषि मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुने मल, बीउ, औजार, प्रविधि, अनुदान, कृषि बीमा र कृषि ऋण कृषक परिचयपत्रका आधारमा एकद्वार प्रणालीमार्फत लैजाने कार्यको यही फागुनबाट सुरुआत गरिने बताइन्। यसबाट वास्तविक किसानले ठूलो राहत प्राप्त गर्ने अपेक्षा लिइएकोसमेत मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। उनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई उद्देश्यअनुसार र प्रभावकारी ढंगले परिमार्जन गरी परिणाममुखी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइन्। कृषकबाट उत्पादित वस्तुले उचित बजार नपाएको र पाएपनी उचित मूल्य नपाएको व्यापक रुपमा गुनासो आउने गरेको भन्दै यसको समाधान गर्नका निम्ति पहल गरिने उनको भनाइ छ। मन्त्री अर्यालले भनिन्, “हाम्रा बजारलाई संघीय बजार, प्रादेशिक बजार र स्थानीय बजारमा वर्गीकरण गरी यसमा उत्पादक, ‘मिडल म्यान’ र उपभोक्ताको आम हितमा काम गर्नका लागि आवश्यक कार्यको आजैबाट सुरुआत गर्न निर्देशन दिन्छु। साथै, कृषि तथा पशुपन्छीका बजार हेर्नका लागि छुट्टै निकायको व्यवस्था मिलाइने छ।” सरकारबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका सबै बालिनाली, वस्तु जस्तैः धान, गहुँ, मकै, दूध, उखु बिक्री नभएमा सरकारले जिम्मा लिनेगरी आवश्यक प्रावधानसहित यसै आर्थिक वर्षमा धानको भण्डारणका लागि धान उत्पादन हुने तराई र भित्री मधेशका जिल्लामा धान गोदाम भण्डारण स्थापना गरिने मन्त्री अर्यालले दाबी गरिन्। नगदेबालीको रुपमा रहेको उखुबाली उत्पादनमा संलग्न आम उखु किसानहरुको ठूलो गुनासो र समस्यालाई निराकरण गर्न दीर्घकालीन योजना बनाई अबिलम्ब र ठोस ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याउने योजनामा रहेको जानकारी दिँदै उनले भनिन्, “हाल भइरहेको किसान आन्दोलनको समस्या समाधान गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग तत्काल समन्वय गरी समाधान गर्न पहल थालिने छ।” देशमा आलु, प्याज र कागतिमात्रै प्रतिवर्ष करिब २० अर्बको आयात भइरहेको अवस्थामा देशभित्रै यी बालीहरुको आवश्यकताअनुसार उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्न विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सरकारको योजना रहेको बताइएको छ। सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उनले कुनै पनि कर्मचारीलाई आस्थाका आधारमा, कँही कतै भेदभाव नगरी उसको कामप्रतिको जिम्मेवारी र लगनशीलताका आधारमा मूल्यांकन गरिने बताइन्।