Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

बङ्‍गलादेशबाट मल ल्याउने तयारी : अर्काे हप्ताबाट मल ढुवानी थालिने काठमाडाैं। बङ्&zwj;गलादेशबाट यही पुस महिनाभित्रैमा रासायनिक मल नेपाल पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सरकारले एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) अर्थात् प्रतितपत्र खोलेलगत्तै यसको १० दिनभित्रमा मल ढुवानीको सुरुआत हुनेछ। कृषि सामग्री कम्पनीले आइतबार बैंकमार्फत एलसीका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेकाले अर्काे हप्ताबाट मल ढुवानी थालिने बङ्&zwj;गलादेशस्थित नेपाली राजदूत डा. वंशीधर मिश्रले जानकारी दिए। सम्झौताअनुसार एलसी खोलेको १० दिनभित्रमा मल ढुवानी सुरु गरिसक्नुपर्ने र दुई महिनाभित्रमा ढुवानी सक्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले बङ्&zwj;गलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउँदै छ। मल भित्र्याउँदा प्रतिमेट्रिकटन ३५९ दशमलव ५ डलर बराबर लाग्ने जनाइएको छ। यो हाल आयात भइरहेको मलको तुलनामा प्रतिमेट्रिकटन झण्डै साढे १८ डलरको दरले सस्तो हो। “विश्वकै उच्च गुणस्तरीय मल यसरी नेपाल जाँदा ५० हजार मेट्रिकटनमा झण्डै १० करोड नेपाली रुपैयाँ बचत हुन्छ,” उनले भने। युरिया मलको ढुवानी हुनु दुई देशका बीचमा नयाँ फड्कोका रुपमा लिइएको छ। यसले विद्युत् व्यापारलगायत अन्य सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका लागिसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास दुवै देशको छ। हुन त बङ्&zwj;गलादेशमा हरेक वर्ष २५ लाख मेट्रिकटन मल खपत हुन्छ। यहाँ १० लाख मेट्रिक टन आफैँले उत्पादन गरे पनि १५ लाख मेट्रिकटन आयात हुँदै आएको छ। त्यसैले बङ्&zwj;गलादेशले मल बिक्री गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। नेपाललाई ५० हजार मेट्रिकटन मल चाँहिने कुरा बङ्&zwj;गलादेशका लागि सानो परिमाण हो। त्यसैले नेपालले गरेको कूटनीतिक पहललाई बङ्&zwj;गलादेशले सहर्ष स्वीकार गरेको गरेको हो। मल निर्यात गर्ने नीति बङ्&zwj;गलादेशको छैन। यसका लागि माथिल्लो तहको निर्णय चाहिने हुँदा प्रधानमन्त्री तहमा कुरा भयो भने मल ढुवानीको काम सम्भव छ भनेर सुझाव आएपछि त्यहीअनुसार पहल गरेको राजदूत डा. मिश्रले जानकारी दिए। सरकारले गत अप्रिलदेखि बङ्&zwj;गलादेशसँग मल ल्याउने विषयमा छलफल चलाएको थियो। जुन १ मा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच कुराकानी हुँदा मल पठाउन सहमति जुटेको थियो। सोहीअनुसार झण्डै आठ महिनापछि प्रक्रियाले पूर्ण रुप लिएको छ। सुरुमा पैँचो ल्याउने गरी छलफल भएको थियो। पैँचोको भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्रशासनिक तहमा छलफल हुँदासमस्या आउने देखिएपछि प्रक्रिया नयाँ चरणमा जानुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको उनले बताए। बङ्&zwj;गलादेशले यहाँको उत्पादन पनि उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको बङ्&zwj;गलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिज कर्पाेरेसन (बीसीआईसी) मार्फत किन्ने गर्छ। “नेपालले पनि उही ठाउँबाट लिनुपर्ने अवस्था छ, त्यसरी लिँदा उही मल कसरी पँैचो दिने भन्ने प्रक्रियामा झन्झटिलो देखिएपछि त्यो मल बराबरको सामान दिनुभन्दा त्यही बराबरको पैसा दिँदा राम्रो हुने सुझाव छलफलमा आयो,” राजदूत डा. मिश्रले थपे, “सोहीअनुसार फेरि अर्काे चरणमा छलफल अघि बढ्दा मल ढुवानी केही ढिला हुन गएको हो।” सबैभन्दा राम्रो कुरा भुक्तानी उपयुक्त हुने बङ्&zwj;गलादेश सरकारको सुझाव आएपछि अर्काे चरणको प्रक्रिय थाल्नुपरेको थियो। पहिले सापटी दिने कुरा हुँदा ठिकै थियो। किन्नका लागि फेरि मन्त्रिपरिषद्को अर्काे निर्णय हुनुपर्ने हुँदा ढिलाइ भएको हो। प्रतितपत्र खोलेर  सरकारले ल्याउन सक्ने भन्ने कुरा भएपछि त्यही किसिमले गत कात्तिक २४ गते मन्त्रिपरिषद्ले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई मल ल्याउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयअनुसार हालै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसहितको टोली बङ्&zwj;गलादेश आएर यहाँको बीसीआईसीका हालका कार्यवाहक अध्यक्ष महम्मद एमिन उल अहसन नेतृत्वको टोलीसँग यही डिसेम्बर १७ (पुस २) गते सरकार-सरकारबीच (जीटूजी) मार्फत मल ल्याउने गरी सम्झौता भएको थियो। सम्झौता हुँदा बङ्&zwj;गलादेशका उद्योग सचिव के आजाम र बङ्&zwj;गलादेशस्थित नेपाली राजदूत डा. मिश्रको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त सहमति गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद्लेसमेत अनुमोदन गरिसकेको छ। छलफल चल्दै गर्दा जुन १ लगत्तै  सरकारले मल ढुवानीका लागि ठेक्का सम्झौता गरिसकेको थियो। दूतावासले आवश्यक व्यवस्थापकीय, समन्वय र कागजपत्र आदानप्रदान गर्ने काम गरेको थियो। यहाँ मल उत्पादन गर्ने कम्पनी कर्णफूली फर्टिलाइजर कम्पनी (काफ्को) रहेको छ। यो बङ्&zwj;गलादेशको सरकारको ४४ र जापानको १० प्रतिशतलगायत विभिन्न देशको शेयर रहेको कम्पनी अर्धसरकारी हो। यसले विश्वकै उच्च गुणस्तरको मल उत्पादन गर्दै आएको छ। जेन्ट्रेडसँग ढुवानी सम्झौता नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट (युएई) को जेन्ट्रेडसँग ढुवानीको सम्झौता गरिसकेको छ। त्यसले प्रति मेट्रिक टन ८२ डलरमा ढुवानी गर्ने सहमति गरेको छ। यसले भैरहवा, वीरगञ्ज, विराटनगरलगायत क्षेत्रमा ढुवानी गर्नेगरी सहमति गरेको उनले बताए। “एउटै माध्यममा ढुवानी गर भनेको छैन, विभिन्न माध्यामको प्रयोग गर्न छुट छ,” उनले भने, “कर्णफूलीबाट ठूलो जहाजमा लैजान्छ, त्यसपछि सानो जहाजमा नुवापारामा पुर्&zwj;याउँछ, अनि रेलमार्फत भारतबाट वीरगञ्ज र विराटनगरमा पुर्&zwj;याउँछ, भैरहवाका लागि सुनौलीसम्म रेल र त्यसपछि ट्रकमा लैजाने गरी सबै ढुवानीमाध्यम खुला गरिएको छ।” सहजरुपमा ढुवानी होस् भन्ने उद्देश्यले सबै सम्झौता हुँदा ठेकेदारलाई सहभागी गराइएकाले ढुवानीमा समस्या नहुने उनले विश्वास व्यक्त गरे। पहिलोपटक जहाजमा मल राखेको दुई महिनाभित्रमा ढुवानी गरिसक्नुपर्ने छ। एलसी (लेट अफ क्रेडिट) खोलेको १० दिनभित्र ढुवानी सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। सामानका रुपमा बैंकले पैसा पठाउने प्रक्रिया एसली हो। नेपाल सरकारले आइतबार एसलीका लागि प्रक्रिया सुरु गरेकाले यही हप्तामा एलसी खुल्ने उनले बताए। त्यसपछि ढुवानी सुरु हुनेछ। रासस