Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

सेयरको धितोकर्जा प्रवाहमा अहिलेको व्यवस्थाले भौतिक पूर्वाधारका योजना प्रभावित बन्ने काठमाडौँ। नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच आज छलफल भएको छ। परिसंघका पदाधिकारीले गर्भनर अधिकारीलाई भेटेर राष्ट्र बैंकबाट भएका नीतिगत व्यवस्थाहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई परेको समस्याका बारेमा जानकारी दिएका हुन्। उद्योगीहरूले सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाह, अधिविकर्ष कर्जार कर्जाको अग्रीम भुक्तानी शुल्कका सम्बन्धमा जिज्ञासा राखेको थियो। सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाहमा हाल भएको व्यवस्थाले जलविद्युत लगायतका भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरू तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीको लगानीमा बन्ने पूर्वाधारका योजनाको लगानी प्रभावित हुने परिसंघको भनाई छ। अधिविकर्ष कर्जाको सम्बन्धमा पूर्ववत् एक बैंकबाट प्रतिव्यक्ति अधिकतम ५० लाख रूपैयाँ अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग परिसंघले राखेको छ। त्यसैगरी कर्जाको अग्रिम भुक्तानीमा कर्जा अग्रिम भुक्तानीको शुल्कसमेत धरै भएकोले घटाइनुपर्ने बताइएको छ। कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कर्जाग्राहीले आफ्नो स्वपुँजी वा व्यवसायबाट आर्जित नाफा वा नगद प्रवाहबाट कर्जा अग्रिम भुक्तान गर्न नपाउनु व्यावसायिक सिद्धान्तको विपरित भएको बताए। कर्जा स्वाप शुल्क बढी भएकोले सो शुल्क घटाउनु पर्ने, २ वर्ष लगातार घाटामा रहेका उद्योगहरूलाई सूक्ष्म निगरानीमा राखी कर्जामा थप प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने व्यवस्थाले घाटामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई थप मर्का पर्ने भएकोले सो समयलाई ५ वर्ष लगातार घाटामा रहे प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्था गर्दा उद्योगहरूलाई सहज हुने उनले बताए। त्यसैगरी पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड रूपैयाँ भएकोले ठूला उद्योग तथा व्यवसायलाई राहत नहुने भएकाले सो सीमालाई बढाउन माग गर्दै पुनरकर्जा प्रवाहको प्रकृयागत कठिनाई रहेकोले धेरै उद्योगहरूले सो सुविधा उपभोग गर्न नपाई रहेको वा अत्यन्त ढीलाई भईरहेकोले सो प्रक्रियालाई सरलिकरण गरिनुपर्ने परिसंघले बताएको छ। विदेशी विनिमय सम्बन्धमा विदेशी परामर्श सेवा बापत हुने भुक्तानीलाई दश हजार अमेरिकी डलर वा सोसरह भारतीय रूपैयाँ गरिनुपर्ने, टीटीमार्फतको भुक्तानीलाई ४० हजार अमेरिकी डलर गरिनुपर्ने र पासपोर्टमा सटही सुविधा दुई हजार ५०० अमेरिकी डलर गरिनुपर्ने परिसंघको माग छ। गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रको सुझावहरूलाई सकारात्मकरूपमा लिई सकेसम्म निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। राष्ट्र बैंकले ८५ अर्वको रिफाइनान्सको व्यवस्था गरे पनि १० अर्व पनि नगइसकेको अवस्था रहेकोले उद्योगी व्यवसायीलाई रिफाइनान्सको लाभ लिन परिसंघले प्रोत्साहन गर्नु पर्ने उनले बताए। उद्योगमा विदेशी दक्ष कामदार ल्याउँदा पूर्वस्वीकृति लिएर गर्नु पर्ने धारणा राख्दै नीतिगत विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रको अवधारणा फरक देखिए पनि उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रका मागलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्दै जाने उनले बताए।