काठमाडौं। नेपालको विद्युतीय ग्रीड आधुनिकीकरणका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग १८ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ (अमेरिकी डलर १५६ मिलियन बराबर)को ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारको तर्फबाट सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र एसियाली विकास बैंकका नेपाल आवासीय कार्यालयका अफिस इन्चार्ज रुडी भ्यान डेलले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सहसचिव नेपालले विद्युतीय ग्रीड आधुनिकीकरण आयोजनाको विद्युत प्रसारण एवं वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने, विद्युत ग्रीडको आधुनिकीकरण गरी विद्युत आपूर्तिलाई दिगो र भरपर्दो बनाउने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्षमता विकास एवं सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको जानकारी दिए।
विद्युतीय ग्रीड आधुनिकीकरण आयोजनाको कुल लागत करिब २२ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ (अमेरिकी डलर १९५ मिलियन बराबर) रहेकोमा १८ अर्ब २५ करोड एसियाली विकास बैंक र बाँकी चार अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ (अमेरिकी डलर ३९ मिलियन बराबर) नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्रोतबाट बेहोरिनेछ।
विद्युतीय ग्रीड आधुनिकीकरण आयोजनाबाट विद्युत चुहावटका कारण हुने उर्जा नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गरी बचत हुने उर्जा छिमेकी मुलुकमा समेत निर्यात गर्न सकिने र यसबाट देशको आर्थिक गतिविधिमासमेत सकारात्मक योगदान पुग्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो।
" />
काठमाडौं। नेपालको विद्युतीय ग्रीड आधुनिकीकरणका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग १८ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ (अमेरिकी डलर १५६ मिलियन बराबर)को ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारको तर्फबाट सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र एसियाली विकास बैंकका नेपाल आवासीय कार्यालयका अफिस इन्चार्ज रुडी भ्यान डेलले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सहसचिव नेपालले विद्युतीय ग्रीड आधुनिकीकरण आयोजनाको विद्युत प्रसारण एवं वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने, विद्युत ग्रीडको आधुनिकीकरण गरी विद्युत आपूर्तिलाई दिगो र भरपर्दो बनाउने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्षमता विकास एवं सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको जानकारी दिए।
विद्युतीय ग्रीड आधुनिकीकरण आयोजनाको कुल लागत करिब २२ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ (अमेरिकी डलर १९५ मिलियन बराबर) रहेकोमा १८ अर्ब २५ करोड एसियाली विकास बैंक र बाँकी चार अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ (अमेरिकी डलर ३९ मिलियन बराबर) नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्रोतबाट बेहोरिनेछ।
विद्युतीय ग्रीड आधुनिकीकरण आयोजनाबाट विद्युत चुहावटका कारण हुने उर्जा नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गरी बचत हुने उर्जा छिमेकी मुलुकमा समेत निर्यात गर्न सकिने र यसबाट देशको आर्थिक गतिविधिमासमेत सकारात्मक योगदान पुग्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो।
">
विद्युतीय ग्रीड आधुनिकीकरणका लागि एडीबीसँग १८ अर्ब २५ करोडको ऋण सम्झौता: Dekhapadhi
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारको तर्फबाट सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र एसियाली विकास बैंकका नेपाल आवासीय कार्यालयका अफिस इन्चार्ज रुडी भ्यान डेलद्वारा हस्ताक्षर।
आयोजनाको विद्युत प्रसारण एवं वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने, विद्युत ग्रीडको आधुनिकीकरण गरी विद्युत आपूर्तिलाई दिगो र भरपर्दो बनाउने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्षमता विकास एवं सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको जानकारी।
विद्युतीय ग्रीड आधुनिकीकरणका लागि एडीबीसँग १८ अर्ब २५ करोडको ऋण सम्झौता
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नेपालको विद्युतीय ग्रीड आधुनिकीकरणका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग १८ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ (अमेरिकी डलर १५६ मिलियन बराबर)को ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारको तर्फबाट सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र एसियाली विकास बैंकका नेपाल आवासीय कार्यालयका अफिस इन्चार्ज रुडी भ्यान डेलले हस्ताक्षर गरेका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">सहसचिव नेपालले विद्युतीय ग्रीड आधुनिकीकरण आयोजनाको विद्युत प्रसारण एवं वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने, विद्युत ग्रीडको आधुनिकीकरण गरी विद्युत आपूर्तिलाई दिगो र भरपर्दो बनाउने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्षमता विकास एवं सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align: justify;">विद्युतीय ग्रीड आधुनिकीकरण आयोजनाको कुल लागत करिब २२ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ (अमेरिकी डलर १९५ मिलियन बराबर) रहेकोमा १८ अर्ब २५ करोड एसियाली विकास बैंक र बाँकी चार अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ (अमेरिकी डलर ३९ मिलियन बराबर) नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्रोतबाट बेहोरिनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;">विद्युतीय ग्रीड आधुनिकीकरण आयोजनाबाट विद्युत चुहावटका कारण हुने उर्जा नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गरी बचत हुने उर्जा छिमेकी मुलुकमा समेत निर्यात गर्न सकिने र यसबाट देशको आर्थिक गतिविधिमासमेत सकारात्मक योगदान पुग्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यो आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो।</p>
.jpg)
