Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

काेराेना महामारीपछि थलियो पूर्वाधार क्षेत्र : निर्माण सामग्री र कामदार अभावदेखि चर्को मूल्य वृद्धिसम्म काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको उपयुक्त र मूख्य सिजनमा निर्माण क्षेत्र नै धर्मराउने गरी समस्यामा जेलिएको छ। गत वर्षको चैत महिनामा लकडाउन सुरू भएसँगै रोकिएको निर्माण क्षेत्रको गतिविधि अहिलेसम्म पनि खुल्न सकेको छैन। वर्षायाम सकिएसँगै असोजदेखि वैशाख/जेठसम्मको अवधिलाई निर्माण क्षेत्रको उपयुक्त र मूख्य सिजन मानिन्छ। तर, यही समयमा नेपालको निर्माण क्षेत्र समस्या नै समस्याले जेलिएको हो। सरकारी निकायदेखि निजी क्षेत्रले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको मूख्य र उपयुक्त समयमै निर्माण क्षेत्र समस्यामा फसेको बताउन थालेका छन्। देशभरको सडक मर्मत/सम्भार तथा निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको सडक विभाग र निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन निर्माण व्यवसायी महासंघले नै निर्माण क्षेत्र समस्यामा परेको बताएका हुन्। नदीजन्य सामग्रीको हाहाकार सबैजसो निर्माण क्षेत्रले गति लिने सिजन भएकाले यो समयमा देशभरका सडक निर्माणका कामले गति लिनुपर्ने हो। तर, यही सिजनमा निर्माण सामग्री अभावको कारण देशभरका सडक निर्माण तथा मर्मतसम्भारको काम स्थगित भएको छ। <blockquote> “हाल नदीजन्य सामग्रीको अभावका कारण सडक निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। सबैजसो क्रसर उद्योग बन्द हुँदा सडक निर्माणमा चाहिने खानीजन्य वस्तु पाइनै छाडेको हो।” </blockquote> सडक विभागका प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक शिवहरी सापकोटाले निर्माण सामग्रीको अभावमा देशभर सडक निर्माण र मर्मत सम्भारको काम रोकिएको बताए। उनले भने, “हाल नदीजन्य सामग्रीको अभावका कारण सडक निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। सबैजसो क्रसर उद्योग बन्द हुँदा सडक निर्माणमा चाहिने खानीजन्य वस्तु पाइनै छाडेको हो।” यस्तै, निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले हाल नदीजन्य निर्माण सामग्री, बालुवा, गिट्टी र ढुंगा पाइनै छाडेको बताए। फलस्वरूपः उपत्यकासहित देशभरका सडकको निर्माण प्रक्रिया अलपत्र परेको उनको भनाइ छ। “सडक कालोपत्रे गर्नुअघि ग्राभेल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, ग्राभेलका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री अभाव हुँदा त्यो काम हुन सकेको छैन। कालोपत्रे त परको कुरा,” उनले भने। देशभरका धेरै कोभिड-१९ का कारण तथा अवैध भन्दै स्थानीय सरकार र स्थानीय बासिन्दाले बन्द गरेका कारण त्यस्ता वस्तुको सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन। बारा, पर्सा, रौतहट, मकवानपुर र इलाममा सञ्चालनमा रहेका धेरैजसो क्रसर उद्योग बन्द छन् भने काभ्रेलगायतका केही जिल्लाका उद्योग भने सञ्चालनमा छन्। उपत्यका आसपासको सडक निर्माणका लागि व्यवसायीहरूले टीकाभैरव, दक्षिणकाली, महादेवबेसी धादिङ र त्रिशूलीलगायतका खोलाबाट ल्याउँदै आएका थिए। फलामे डण्डीमा चर्को मूल्यवृद्धि नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव भइरहेकै समयमा निर्माण क्षेत्रका लागि नभइ नहुने वस्तु फलामे डण्डीमा चर्को मूल्यवृद्धि भएको छ। असोज महिनामा प्रतिकिलो ६० रूपैयाँसम्म पाइने डण्डी यतिबेला किलोमा २४ रूपैयाँले बढेर ८४ रूपैयाँ पुगेको छ। महासंघका अध्यक्ष सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको र सीपीङ (ढुवानी) भाडा महँगिएको कारण देखाउँदै उद्योगहरूले डण्डीको भाउ बढाएको दाबी गरे। उनले भने, “तर, जति मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको छ। त्योभन्दा ३०/३५ प्रतिशत बढी मूल्य उद्योगहरूले बढाएका छन्।” मूल्यवृद्धिका कारणले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काममा असर गर्ने उनको भनाइ छ। <blockquote> “महामारीका कारण भारत गएका भारतीय कामदार अझै आउन सकेका छैनन्। जसले निर्माण क्षेत्रले मूल्यवृद्धि र सामग्री अभावसँगै कामदारको अभाव पनि झेलिरहेको छ।” </blockquote> डण्डीको भाउमा आएको अचानक मूल्यवृद्धिले महामारीका कारण चरम आर्थिक संकट भोगिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई थप समस्या पर्ने छ। फलामे डण्डीसहित सिमेन्टको मूल्य पनि यतिबेला उकालो यात्रामा छ। सिमेन्टको भाउ केही महिनाअघिको भन्दा प्रतिबोरा २५/३० रूपैयाँसम्मले बढेको छ। कामदारको अभाव नेपालका सबैजसो क्षेत्रमा भारतीय कामदार बढी हुने गरेको छ। अन्य क्षेत्रमा जस्तै निर्माण क्षेत्रमा पनि भारतीय कामदारको बाहुल्यता छ। त्यसैले कोभिड-१९ अघि घर फर्किएका भारतीय कामदार नआउँदा निर्माण क्षेत्रमा निर्माण सामग्रीको जस्तै कामदारको समेत चरम अभाव भइरहेको अध्यक्ष सिंहले बताए। उनले भने, “महामारीका कारण भारत गएका भारतीय कामदार अझै आउन सकेका छैनन्। जसले निर्माण क्षेत्रले मूल्यवृद्धि र सामग्री अभावसँगै कामदारको अभाव पनि झेलिरहेको छ।” यसैगरी, चैतदेखि असोजसम्म कोरोनाका कारण काम हुन नसकेको र सोही अवधिमा निर्माणको म्याद सकिएका आयोजनाको म्याद बढ्न सकेको छैन। करिब नौ महिना काम नभएको र त्यही अवधिमा म्याद सकिएका आयोजनाको म्याद थप्न महासंघले पहल गरे पनि निर्णय भइ नसकेको सिंहले बताए। “चैतदेखि असोजसम्मको अवधिलाई शून्य समय मानेर आयोजनाको म्याद अर्को एक वर्ष थप्नुपर्छ,” उनले भने।