काठमाडौँ। उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा तथा पुनर्कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुर्याउने निर्णय गरेको छ।
त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले वातावरण मिलाउने र प्रवाह गरिएको कर्जाको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडैलेको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिताको अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा उपस्थित हुँदा सबै निकायले पन्ध्रौँ योजनाले तय गरेको लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल भए नभएको व्यहोरासहित प्रस्तुति गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
बैठकले समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायमार्फत् आएका गुनासाहरूको सुनुवाइ गर्न राष्ट्र बैंक, बैंकर्स एशोसिएसन र सम्बन्धित व्यावसायीसँग छलफल गरी समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।
त्यसका लागि बैंकिङ्ग पहुँच नपुगेका चार स्थानीय तहमा यथाशिग्र तोकिएको बैंकको शाखा स्थापना गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य रूपमा मिलाउनेछ।
यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारमा देखिएको हालको प्रबृत्ति र यसको स्थायित्व तथा यसले समग्र पुँजी बजारमा पार्ने प्रभावको सुक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय भएको छ।
" />
काठमाडौँ। उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा तथा पुनर्कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुर्याउने निर्णय गरेको छ।
त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले वातावरण मिलाउने र प्रवाह गरिएको कर्जाको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडैलेको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिताको अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा उपस्थित हुँदा सबै निकायले पन्ध्रौँ योजनाले तय गरेको लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल भए नभएको व्यहोरासहित प्रस्तुति गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
बैठकले समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायमार्फत् आएका गुनासाहरूको सुनुवाइ गर्न राष्ट्र बैंक, बैंकर्स एशोसिएसन र सम्बन्धित व्यावसायीसँग छलफल गरी समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।
त्यसका लागि बैंकिङ्ग पहुँच नपुगेका चार स्थानीय तहमा यथाशिग्र तोकिएको बैंकको शाखा स्थापना गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य रूपमा मिलाउनेछ।
यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारमा देखिएको हालको प्रबृत्ति र यसको स्थायित्व तथा यसले समग्र पुँजी बजारमा पार्ने प्रभावको सुक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय भएको छ।
">
आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएको कर्जाको पहुँच लक्षित वर्गमा पुर्याइने: Dekhapadhi
नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले वातावरण मिलाउने र प्रवाह गरिएको कर्जाको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ।
उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा उपस्थित हुँदा सबै निकायले पन्ध्रौँ योजनाले तय गरेको लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल भए नभएको व्यहोरासहित प्रस्तुति गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएको कर्जाको पहुँच लक्षित वर्गमा पुर्याइने
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा तथा पुनर्कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले वातावरण मिलाउने र प्रवाह गरिएको कर्जाको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडैलेको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिताको अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा उपस्थित हुँदा सबै निकायले पन्ध्रौँ योजनाले तय गरेको लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल भए नभएको व्यहोरासहित प्रस्तुति गर्ने निर्णय पनि भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">बैठकले समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायमार्फत् आएका गुनासाहरूको सुनुवाइ गर्न राष्ट्र बैंक, बैंकर्स एशोसिएसन र सम्बन्धित व्यावसायीसँग छलफल गरी समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसका लागि बैंकिङ्ग पहुँच नपुगेका चार स्थानीय तहमा यथाशिग्र तोकिएको बैंकको शाखा स्थापना गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य रूपमा मिलाउनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारमा देखिएको हालको प्रबृत्ति र यसको स्थायित्व तथा यसले समग्र पुँजी बजारमा पार्ने प्रभावको सुक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय भएको छ।</p>
.jpg)
