काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले सेयरबजारमार्फत बैंकहरूलाई सहजरूपमा ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेका छन्। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँगको छलफलका क्रममा बैंकहरूलाई सहजरूपमा ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने माग राखेका हुन्।
परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै समग्र निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले भने, “प्रोमोटर सेयर पब्लिक सेयरमा रूपान्तरण गर्न पाउनुपर्ने, वित्तीय क्षेत्रलाई अरू व्यवसायसरह नै करको दर लागू गरिनुपर्ने, वित्तीय संस्थाहरू गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि स्प्रेड रेटमा एक प्रतिशत सुविधा दिइनुपर्छ।”
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने आन्तरिक व्यवस्थापनका कार्यमा हस्तक्षेपकारी नीति हटाउनुपर्ने तथा नीतिगतरूपमा देखिएका व्यावहारिक समस्याहरूलाई सहज बनाउनुपर्नेमा गोल्यानले जोड दिए।
त्यसैगरी परिसंघका उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले कोभिड-१९ ले ग्रस्त बनेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका लागि नेपाल सरकारले वित्तीय साक्षरता, साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकास विस्तारका लागि सहज वित्तीय पहुँच बनाउनुपर्ने बताए।
परिसंघका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल सरकार सदैव बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने बताए।
उनले परिसंघले पेस गरेका महत्त्वपूर्ण रायसुझावको आवश्यक सम्बोधनसहित कार्यान्वयन गर्न निरन्तर छलफलमा रहनेसमेत बताए।
भेटघाटका क्रममा परिसंघले अर्थमन्त्री पौडेललाई विभिन्न १८ बुँदे सुझावसमेत पेस गरेको छ।
" />
काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले सेयरबजारमार्फत बैंकहरूलाई सहजरूपमा ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेका छन्। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँगको छलफलका क्रममा बैंकहरूलाई सहजरूपमा ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने माग राखेका हुन्।
परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै समग्र निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले भने, “प्रोमोटर सेयर पब्लिक सेयरमा रूपान्तरण गर्न पाउनुपर्ने, वित्तीय क्षेत्रलाई अरू व्यवसायसरह नै करको दर लागू गरिनुपर्ने, वित्तीय संस्थाहरू गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि स्प्रेड रेटमा एक प्रतिशत सुविधा दिइनुपर्छ।”
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने आन्तरिक व्यवस्थापनका कार्यमा हस्तक्षेपकारी नीति हटाउनुपर्ने तथा नीतिगतरूपमा देखिएका व्यावहारिक समस्याहरूलाई सहज बनाउनुपर्नेमा गोल्यानले जोड दिए।
त्यसैगरी परिसंघका उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले कोभिड-१९ ले ग्रस्त बनेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका लागि नेपाल सरकारले वित्तीय साक्षरता, साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकास विस्तारका लागि सहज वित्तीय पहुँच बनाउनुपर्ने बताए।
परिसंघका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल सरकार सदैव बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने बताए।
उनले परिसंघले पेस गरेका महत्त्वपूर्ण रायसुझावको आवश्यक सम्बोधनसहित कार्यान्वयन गर्न निरन्तर छलफलमा रहनेसमेत बताए।
भेटघाटका क्रममा परिसंघले अर्थमन्त्री पौडेललाई विभिन्न १८ बुँदे सुझावसमेत पेस गरेको छ।
">
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रीसमक्ष परिसंघको माग: Dekhapadhi
परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै समग्र निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रोमोटर सेयर पब्लिक सेयरमा रूपान्तरण गर्न पाउनुपर्ने तथा वित्तीय क्षेत्रलाई अरू व्यवसायसरह नै करको दर लागू गरिनुपर्ने परिसंघको माग।
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रीसमक्ष परिसंघको माग
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले सेयरबजारमार्फत बैंकहरूलाई सहजरूपमा ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेका छन्। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँगको छलफलका क्रममा बैंकहरूलाई सहजरूपमा ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने माग राखेका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै समग्र निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्नुपर्ने बताएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले भने, “प्रोमोटर सेयर पब्लिक सेयरमा रूपान्तरण गर्न पाउनुपर्ने, वित्तीय क्षेत्रलाई अरू व्यवसायसरह नै करको दर लागू गरिनुपर्ने, वित्तीय संस्थाहरू गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि स्प्रेड रेटमा एक प्रतिशत सुविधा दिइनुपर्छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने आन्तरिक व्यवस्थापनका कार्यमा हस्तक्षेपकारी नीति हटाउनुपर्ने तथा नीतिगतरूपमा देखिएका व्यावहारिक समस्याहरूलाई सहज बनाउनुपर्नेमा गोल्यानले जोड दिए।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसैगरी परिसंघका उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले कोभिड-१९ ले ग्रस्त बनेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका लागि नेपाल सरकारले वित्तीय साक्षरता, साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकास विस्तारका लागि सहज वित्तीय पहुँच बनाउनुपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">परिसंघका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल सरकार सदैव बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले परिसंघले पेस गरेका महत्त्वपूर्ण रायसुझावको आवश्यक सम्बोधनसहित कार्यान्वयन गर्न निरन्तर छलफलमा रहनेसमेत बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">भेटघाटका क्रममा परिसंघले अर्थमन्त्री पौडेललाई विभिन्न १८ बुँदे सुझावसमेत पेस गरेको छ।</p>
.jpg)
