काठमाडौं। देशमा निर्यात व्यापार बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित पाइलट परियोजनाको रूपमा सुरू गरिएको भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) २० वर्षमा पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकको छैन।
दुई-दुई पटक उदघाटन गरिएको सेजमा अझै पनि पूर्वाधारको विकास र ऐनमा भएका कतिपय प्रावधानले उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो छ। तर सरकारी पक्षले भने पूर्वाधारको विकासमा कुनै कमी हुन नदिने बताउँदै आएको छ।
सुरूमा उत्पादित वस्तुको ८० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानले उद्योग आउन नचाहेको बताउँदै आएका थिए। तर पछि ६० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्नुपर्ने गरी सेज ऐन संशोधन भए पनि उद्योगी व्यवसायीहरू सेजमा आकर्षित हुन सकेका छैनन्। व्यवसायीहरूले ६० प्रतिशत निर्यातको व्यवस्थासमेत धेरै भएको र सेजमा तय गरिएको जग्गाको भाडादर पनि महँगो भएको भन्दै यसलाई अझै कम गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यस्तै, ऐन लागू हुने समयमा प्रतिवर्ग किलोमिटर १५० रूपैयाँ कायम गरिएको जग्गाको भाडा संशोधन गरी २० रूपैयाँमा झारिएको छ। व्यवसायीहरूले यसलाई पनि महँगो भाडादर भन्दै आएका छन्।
विशेष आर्थिक क्षेत्र र वर्तमान अवस्थाका बारेमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले बिहीबार आयोजना गरेको भर्चुअल सम्वादमा सरोकारवालाहरूले सुरू गरेको २० वर्षमा पनि सेज पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा यसमा भएका नीतिगत कमजोरी हटाएर सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्लेले विद्युत् आपूर्ति, अन्य पूर्वाधारको विकासदेखि निर्यातको कोटा कम गर्दै उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन नगर्दासम्म सेजमा उद्योगीहरूको आकर्षण नबढ्ने बताए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पूर्वउपाध्यक्ष तथा ईपीआईका अध्यक्ष डा. शंकर शर्माले लामो समयसम्म सेज सञ्चालनमा आउन नसक्दा अन्य सेजकै भविष्य के हुने भन्ने अन्योल देखिएको बताए। उनले कुनै उद्योगले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्छ भने पनि निर्यातको मापदण्डलाई खुकुलो बनाएर सेज सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै ऐन आए पनि नियमावली नआउँदा धेरै कामहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्लेले विद्युत् आपूर्ति, अन्य पूर्वाधारको विकासदेखि निर्यातको कोटा कम गर्दै उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन नगर्दासम्म सेजमा उद्योगीहरूको आकर्षण नबढ्ने बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्यले अब सेजको अवधारणा नै परिवर्तन आवश्यक भएको बताए। उनले अहिले सेज सञ्चालनमा भइरहेका बहस केवल उद्योगको विकासमा मात्र भएको तर ‘इनोभेसन’ र ‘ट्रेडड’का विषयमा कुनै छलफल नै नभएको भन्दै अबको बहस त्यस तर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघको उद्योग समितिका उपाध्यक्ष राहुल अग्रवालले कुनै उद्योगीले २०-२५ वर्ष कुरेर आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउन नसक्ने बताए। उनले ६० प्रतिशतको निर्यातको प्रावधान र महँगो भाडादर पनि व्यावहारिक नभएको बताए। अग्रवालले सरकारले भाडाबाट आम्दानी गर्ने कि उद्योग स्थापना गरेर त्यसबाट अतिरिक्त फाइदा लिने भन्ने मै अन्योल रहेको टिप्पणी गरे।
यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको उद्योग समितिका सभापति दीपक श्रेष्ठले पूर्वाधारको विकास, एकीकृत भन्सार जाँचपास र सहजीकरणतर्फ ध्यान नदिने हो भने सेजमा छिरेका उद्योगहरू पनि बाहिरिने अवस्था आउनसक्ने धारणा राखे। उनले भैरहवाको यही अवस्थामा रहने हो भने अन्य क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने भनिएका सेजहरू सञ्चालनमा आउन कठिन हुने बताए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरहरराज न्यौपानेले भैरहवा सेजको लागि ३३ केभिए प्रसारणलाइन विस्तारमा केही समय लाग्ने भए पनि तत्कालै उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् दिन प्राधिकरण तयार रहेको बताए। उनले धकधई प्रसारणलाइनबाट सेजसम्म पुग्ने १२ किलोमिटरमध्ये ११ किलोमिटर प्रसारणलाइनको काम सकिएको र बाँकी ११ सय मिटरमा केही व्यवधान देखिएकोले प्राधिकरण त्यो समस्या समाधानतर्फ लागिरहको जानकारी दिए। उनले आउने सोमबार नै बाँकी क्षेत्रमा हुने कामबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिने बताए।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बलराम रिजालले भैरहवासहित अन्य सेज सञ्चालनका लागि पूर्ण प्रयास भइरहेको बताए। उनले निर्यातको प्रतिशत र जग्गा भाडाका विषयमा थप अध्ययन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएकोले उद्योगी व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन हुने बताए।
सरकारले सातवटै प्रदेशमा एक-एक वटा सेज स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जसअन्तर्गत भैरहवासहित सिमरा, पाँचखाल, विराटनगर, कपिलवस्तु, जुम्ला, धनगढी, नुवाकोट, नेपालगञ्ज, झापा, धनुषा, सिरहा, रौतहट र गोरखामा सेज निर्माण गर्ने योजना छ।
सरकारले १५ माघ २०६० मा विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ अनुसार १८ असोज ०७३ मा प्राधिकरण स्थापना भएको हो। निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापार घाटा घटाउने, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउनेजस्ता उद्देश्य राखेर विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा ल्याए पनि ‘पाइलट परियोजना’को रूपमा सुरू गरिएको भैरहवा सेजसमेत पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
" />
काठमाडौं। देशमा निर्यात व्यापार बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित पाइलट परियोजनाको रूपमा सुरू गरिएको भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) २० वर्षमा पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकको छैन।
दुई-दुई पटक उदघाटन गरिएको सेजमा अझै पनि पूर्वाधारको विकास र ऐनमा भएका कतिपय प्रावधानले उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो छ। तर सरकारी पक्षले भने पूर्वाधारको विकासमा कुनै कमी हुन नदिने बताउँदै आएको छ।
सुरूमा उत्पादित वस्तुको ८० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानले उद्योग आउन नचाहेको बताउँदै आएका थिए। तर पछि ६० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्नुपर्ने गरी सेज ऐन संशोधन भए पनि उद्योगी व्यवसायीहरू सेजमा आकर्षित हुन सकेका छैनन्। व्यवसायीहरूले ६० प्रतिशत निर्यातको व्यवस्थासमेत धेरै भएको र सेजमा तय गरिएको जग्गाको भाडादर पनि महँगो भएको भन्दै यसलाई अझै कम गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यस्तै, ऐन लागू हुने समयमा प्रतिवर्ग किलोमिटर १५० रूपैयाँ कायम गरिएको जग्गाको भाडा संशोधन गरी २० रूपैयाँमा झारिएको छ। व्यवसायीहरूले यसलाई पनि महँगो भाडादर भन्दै आएका छन्।
विशेष आर्थिक क्षेत्र र वर्तमान अवस्थाका बारेमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले बिहीबार आयोजना गरेको भर्चुअल सम्वादमा सरोकारवालाहरूले सुरू गरेको २० वर्षमा पनि सेज पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा यसमा भएका नीतिगत कमजोरी हटाएर सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्लेले विद्युत् आपूर्ति, अन्य पूर्वाधारको विकासदेखि निर्यातको कोटा कम गर्दै उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन नगर्दासम्म सेजमा उद्योगीहरूको आकर्षण नबढ्ने बताए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पूर्वउपाध्यक्ष तथा ईपीआईका अध्यक्ष डा. शंकर शर्माले लामो समयसम्म सेज सञ्चालनमा आउन नसक्दा अन्य सेजकै भविष्य के हुने भन्ने अन्योल देखिएको बताए। उनले कुनै उद्योगले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्छ भने पनि निर्यातको मापदण्डलाई खुकुलो बनाएर सेज सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै ऐन आए पनि नियमावली नआउँदा धेरै कामहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्लेले विद्युत् आपूर्ति, अन्य पूर्वाधारको विकासदेखि निर्यातको कोटा कम गर्दै उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन नगर्दासम्म सेजमा उद्योगीहरूको आकर्षण नबढ्ने बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्यले अब सेजको अवधारणा नै परिवर्तन आवश्यक भएको बताए। उनले अहिले सेज सञ्चालनमा भइरहेका बहस केवल उद्योगको विकासमा मात्र भएको तर ‘इनोभेसन’ र ‘ट्रेडड’का विषयमा कुनै छलफल नै नभएको भन्दै अबको बहस त्यस तर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघको उद्योग समितिका उपाध्यक्ष राहुल अग्रवालले कुनै उद्योगीले २०-२५ वर्ष कुरेर आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउन नसक्ने बताए। उनले ६० प्रतिशतको निर्यातको प्रावधान र महँगो भाडादर पनि व्यावहारिक नभएको बताए। अग्रवालले सरकारले भाडाबाट आम्दानी गर्ने कि उद्योग स्थापना गरेर त्यसबाट अतिरिक्त फाइदा लिने भन्ने मै अन्योल रहेको टिप्पणी गरे।
यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको उद्योग समितिका सभापति दीपक श्रेष्ठले पूर्वाधारको विकास, एकीकृत भन्सार जाँचपास र सहजीकरणतर्फ ध्यान नदिने हो भने सेजमा छिरेका उद्योगहरू पनि बाहिरिने अवस्था आउनसक्ने धारणा राखे। उनले भैरहवाको यही अवस्थामा रहने हो भने अन्य क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने भनिएका सेजहरू सञ्चालनमा आउन कठिन हुने बताए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरहरराज न्यौपानेले भैरहवा सेजको लागि ३३ केभिए प्रसारणलाइन विस्तारमा केही समय लाग्ने भए पनि तत्कालै उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् दिन प्राधिकरण तयार रहेको बताए। उनले धकधई प्रसारणलाइनबाट सेजसम्म पुग्ने १२ किलोमिटरमध्ये ११ किलोमिटर प्रसारणलाइनको काम सकिएको र बाँकी ११ सय मिटरमा केही व्यवधान देखिएकोले प्राधिकरण त्यो समस्या समाधानतर्फ लागिरहको जानकारी दिए। उनले आउने सोमबार नै बाँकी क्षेत्रमा हुने कामबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिने बताए।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बलराम रिजालले भैरहवासहित अन्य सेज सञ्चालनका लागि पूर्ण प्रयास भइरहेको बताए। उनले निर्यातको प्रतिशत र जग्गा भाडाका विषयमा थप अध्ययन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएकोले उद्योगी व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन हुने बताए।
सरकारले सातवटै प्रदेशमा एक-एक वटा सेज स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जसअन्तर्गत भैरहवासहित सिमरा, पाँचखाल, विराटनगर, कपिलवस्तु, जुम्ला, धनगढी, नुवाकोट, नेपालगञ्ज, झापा, धनुषा, सिरहा, रौतहट र गोरखामा सेज निर्माण गर्ने योजना छ।
सरकारले १५ माघ २०६० मा विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ अनुसार १८ असोज ०७३ मा प्राधिकरण स्थापना भएको हो। निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापार घाटा घटाउने, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउनेजस्ता उद्देश्य राखेर विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा ल्याए पनि ‘पाइलट परियोजना’को रूपमा सुरू गरिएको भैरहवा सेजसमेत पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
">
२० वर्षमा पनि पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेन भैरहवा सेज, उद्योगी व्यवसायी भन्छन्- नीतिगत कमजोरी नहटाएसम्म लगानी आउँदैन: Dekhapadhi
दुई-दुई पटक उदघाटन गरिएको सेजमा अझै पनि पूर्वाधारको विकास र ऐनमा भएका कतिपय प्रावधानले उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो।
सरकारी पक्षले भने पूर्वाधारको विकासमा कुनै कमी हुन नदिने बताउँदै आएको छ।
सुरू गरेको २० वर्षमा पनि सेज पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा यसमा भएका नीतिगत कमजोरी हटाएर सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड।
सातवटै प्रदेशमा एक-एक वटा सेज स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार भैरहवासहित सिमरा, पाँचखाल, विराटनगर, कपिलवस्तु, जुम्ला, धनगढी, नुवाकोट, नेपालगञ्ज, झापा, धनुषा, सिरहा, रौतहट र गोरखामा सेज निर्माण गर्ने योजना छ।
२० वर्षमा पनि पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेन भैरहवा सेज, उद्योगी व्यवसायी भन्छन्- नीतिगत कमजोरी नहटाएसम्म लगानी आउँदैन
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। देशमा निर्यात व्यापार बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित पाइलट परियोजनाको रूपमा सुरू गरिएको भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) २० वर्षमा पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">दुई-दुई पटक उदघाटन गरिएको सेजमा अझै पनि पूर्वाधारको विकास र ऐनमा भएका कतिपय प्रावधानले उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो छ। तर सरकारी पक्षले भने पूर्वाधारको विकासमा कुनै कमी हुन नदिने बताउँदै आएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">सुरूमा उत्पादित वस्तुको ८० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानले उद्योग आउन नचाहेको बताउँदै आएका थिए। तर पछि ६० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्नुपर्ने गरी सेज ऐन संशोधन भए पनि उद्योगी व्यवसायीहरू सेजमा आकर्षित हुन सकेका छैनन्। व्यवसायीहरूले ६० प्रतिशत निर्यातको व्यवस्थासमेत धेरै भएको र सेजमा तय गरिएको जग्गाको भाडादर पनि महँगो भएको भन्दै यसलाई अझै कम गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यस्तै, ऐन लागू हुने समयमा प्रतिवर्ग किलोमिटर १५० रूपैयाँ कायम गरिएको जग्गाको भाडा संशोधन गरी २० रूपैयाँमा झारिएको छ। व्यवसायीहरूले यसलाई पनि महँगो भाडादर भन्दै आएका छन्।<br />
<br />
विशेष आर्थिक क्षेत्र र वर्तमान अवस्थाका बारेमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले बिहीबार आयोजना गरेको भर्चुअल सम्वादमा सरोकारवालाहरूले सुरू गरेको २० वर्षमा पनि सेज पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा यसमा भएका नीतिगत कमजोरी हटाएर सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्लेले विद्युत् आपूर्ति, अन्य पूर्वाधारको विकासदेखि निर्यातको कोटा कम गर्दै उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन नगर्दासम्म सेजमा उद्योगीहरूको आकर्षण नबढ्ने बताए।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पूर्वउपाध्यक्ष तथा ईपीआईका अध्यक्ष डा. शंकर शर्माले लामो समयसम्म सेज सञ्चालनमा आउन नसक्दा अन्य सेजकै भविष्य के हुने भन्ने अन्योल देखिएको बताए। उनले कुनै उद्योगले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्छ भने पनि निर्यातको मापदण्डलाई खुकुलो बनाएर सेज सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै ऐन आए पनि नियमावली नआउँदा धेरै कामहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए।<br />
<br />
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्लेले विद्युत् आपूर्ति, अन्य पूर्वाधारको विकासदेखि निर्यातको कोटा कम गर्दै उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन नगर्दासम्म सेजमा उद्योगीहरूको आकर्षण नबढ्ने बताए।<br />
<br />
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्यले अब सेजको अवधारणा नै परिवर्तन आवश्यक भएको बताए। उनले अहिले सेज सञ्चालनमा भइरहेका बहस केवल उद्योगको विकासमा मात्र भएको तर ‘इनोभेसन’ र ‘ट्रेडड’का विषयमा कुनै छलफल नै नभएको भन्दै अबको बहस त्यस तर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए।<br />
<br />
नेपाल उद्योग परिसंघको उद्योग समितिका उपाध्यक्ष राहुल अग्रवालले कुनै उद्योगीले २०-२५ वर्ष कुरेर आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउन नसक्ने बताए। उनले ६० प्रतिशतको निर्यातको प्रावधान र महँगो भाडादर पनि व्यावहारिक नभएको बताए। अग्रवालले सरकारले भाडाबाट आम्दानी गर्ने कि उद्योग स्थापना गरेर त्यसबाट अतिरिक्त फाइदा लिने भन्ने मै अन्योल रहेको टिप्पणी गरे।<br />
<br />
यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको उद्योग समितिका सभापति दीपक श्रेष्ठले पूर्वाधारको विकास, एकीकृत भन्सार जाँचपास र सहजीकरणतर्फ ध्यान नदिने हो भने सेजमा छिरेका उद्योगहरू पनि बाहिरिने अवस्था आउनसक्ने धारणा राखे। उनले भैरहवाको यही अवस्थामा रहने हो भने अन्य क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने भनिएका सेजहरू सञ्चालनमा आउन कठिन हुने बताए।<br />
<br />
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरहरराज न्यौपानेले भैरहवा सेजको लागि ३३ केभिए प्रसारणलाइन विस्तारमा केही समय लाग्ने भए पनि तत्कालै उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् दिन प्राधिकरण तयार रहेको बताए। उनले धकधई प्रसारणलाइनबाट सेजसम्म पुग्ने १२ किलोमिटरमध्ये ११ किलोमिटर प्रसारणलाइनको काम सकिएको र बाँकी ११ सय मिटरमा केही व्यवधान देखिएकोले प्राधिकरण त्यो समस्या समाधानतर्फ लागिरहको जानकारी दिए। उनले आउने सोमबार नै बाँकी क्षेत्रमा हुने कामबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2021-01-08/012633405Bhjairahawa-Sez.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बलराम रिजालले भैरहवासहित अन्य सेज सञ्चालनका लागि पूर्ण प्रयास भइरहेको बताए। उनले निर्यातको प्रतिशत र जग्गा भाडाका विषयमा थप अध्ययन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएकोले उद्योगी व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन हुने बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले सातवटै प्रदेशमा एक-एक वटा सेज स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जसअन्तर्गत भैरहवासहित सिमरा, पाँचखाल, विराटनगर, कपिलवस्तु, जुम्ला, धनगढी, नुवाकोट, नेपालगञ्ज, झापा, धनुषा, सिरहा, रौतहट र गोरखामा सेज निर्माण गर्ने योजना छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले १५ माघ २०६० मा विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ अनुसार १८ असोज ०७३ मा प्राधिकरण स्थापना भएको हो। निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापार घाटा घटाउने, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउनेजस्ता उद्देश्य राखेर विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा ल्याए पनि ‘पाइलट परियोजना’को रूपमा सुरू गरिएको भैरहवा सेजसमेत पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।</p>
.jpg)
