काठमाडाैं। गरिब जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सुनिश्चितका लागि ऊर्जामा आमजनताको पहुँच पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सरकारले ल्याउन लागेका विद्युत् र ऊर्जासँग सम्बन्धित विधेयकमा विपन्न जनताको पहुँच अभिवृद्धिका लागि पहल गरिनुपर्ने यहाँ आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जासम्बन्धी विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले जोड दिएका हुन्।
मुलुकको ऊर्जा नीति र कानुन विषयमा नेपाल ऊर्जा फाउण्डेसनको आयोजना गरेको कार्यक्रममा सो संस्थाका अध्यक्ष मोहनदास मानन्धरले समाजमा विद्यमान असमानताको अन्त्य गर्न गरिब तथा उपेक्षित वर्ग समुदायमा ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरी उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए। उनले विपन्न वर्गले खपत गर्न सक्ने र भरपर्दो ऊर्जाको सुनिश्चित नभएसम्म गरिबी निवारणका कुनै पनि कार्यक्रम सफल हुन नसक्ने बताए।
ऊर्जा तथा वातावरणविज्ञ दिलराज खनालले सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विद्युत् विधेयक र मस्यौदाको क्रममा रहेको नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयकले गरिब जनताको पक्षमा ठोस कार्यक्रम र योजना ल्याउन नसकेको बताए। उनले विद्युत् विधेयकमा नेपालमा वर्षौंदेखि सफलरुपमा कार्यान्वयनमा आएको ग्रामीण विद्युतीकरण र लघुजलविद्युतका बारेमा कुनै उल्लेखसम्म नभएको, वातावरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विद्युतकाे उत्पादन, प्रसारण र वितरणका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइको प्रावधान नरहेको, विद्युतमा गरिब जनताको सेयर लगानीको सुनिश्चित नगरिएको तथा ऊर्जाबाट प्राप्त लाभमा विपन्न वर्गको पहुँच पुर्याउन ध्यान नदिइएको उल्लेख गरे।
फाउण्डेसनका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरेले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विद्युतसम्बन्धी विधेयक, मन्त्रालयमै मस्यौदाको क्रममा रहेका नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकमा गरिब जनताको ऊर्जाको अधिकारका बारेमा कुनै ठोस व्यवस्था नभएकाले ऊर्जासँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था र नागरिक समाजका तर्फबाट सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।
सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले सरकारले गरिब जनतालाई लक्षित गरी गरेको भनिएका कतिपय निर्णयबाट वास्तविक गरिबले लाभ लिन नसकेको र ग्रामीण विद्युतीकरणमा क्रियाशील संस्थासमेत बन्द हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए। ऊर्जा तथा वातावरणका लागि महिला सञ्जालकी अध्यक्ष कला तिमिल्सिनाले ऊर्जामा गरिब तथा महिला वर्गको पहुँच नपुगेसम्म सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने बताइन्। रासस
" />
काठमाडाैं। गरिब जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सुनिश्चितका लागि ऊर्जामा आमजनताको पहुँच पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सरकारले ल्याउन लागेका विद्युत् र ऊर्जासँग सम्बन्धित विधेयकमा विपन्न जनताको पहुँच अभिवृद्धिका लागि पहल गरिनुपर्ने यहाँ आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जासम्बन्धी विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले जोड दिएका हुन्।
मुलुकको ऊर्जा नीति र कानुन विषयमा नेपाल ऊर्जा फाउण्डेसनको आयोजना गरेको कार्यक्रममा सो संस्थाका अध्यक्ष मोहनदास मानन्धरले समाजमा विद्यमान असमानताको अन्त्य गर्न गरिब तथा उपेक्षित वर्ग समुदायमा ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरी उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए। उनले विपन्न वर्गले खपत गर्न सक्ने र भरपर्दो ऊर्जाको सुनिश्चित नभएसम्म गरिबी निवारणका कुनै पनि कार्यक्रम सफल हुन नसक्ने बताए।
ऊर्जा तथा वातावरणविज्ञ दिलराज खनालले सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विद्युत् विधेयक र मस्यौदाको क्रममा रहेको नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयकले गरिब जनताको पक्षमा ठोस कार्यक्रम र योजना ल्याउन नसकेको बताए। उनले विद्युत् विधेयकमा नेपालमा वर्षौंदेखि सफलरुपमा कार्यान्वयनमा आएको ग्रामीण विद्युतीकरण र लघुजलविद्युतका बारेमा कुनै उल्लेखसम्म नभएको, वातावरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विद्युतकाे उत्पादन, प्रसारण र वितरणका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइको प्रावधान नरहेको, विद्युतमा गरिब जनताको सेयर लगानीको सुनिश्चित नगरिएको तथा ऊर्जाबाट प्राप्त लाभमा विपन्न वर्गको पहुँच पुर्याउन ध्यान नदिइएको उल्लेख गरे।
फाउण्डेसनका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरेले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विद्युतसम्बन्धी विधेयक, मन्त्रालयमै मस्यौदाको क्रममा रहेका नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकमा गरिब जनताको ऊर्जाको अधिकारका बारेमा कुनै ठोस व्यवस्था नभएकाले ऊर्जासँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था र नागरिक समाजका तर्फबाट सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।
सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले सरकारले गरिब जनतालाई लक्षित गरी गरेको भनिएका कतिपय निर्णयबाट वास्तविक गरिबले लाभ लिन नसकेको र ग्रामीण विद्युतीकरणमा क्रियाशील संस्थासमेत बन्द हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए। ऊर्जा तथा वातावरणका लागि महिला सञ्जालकी अध्यक्ष कला तिमिल्सिनाले ऊर्जामा गरिब तथा महिला वर्गको पहुँच नपुगेसम्म सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने बताइन्। रासस
">
ऊर्जामा आमजनताको पहुँच पुर्याउनुपर्नेमा जोड: Dekhapadhi
सरकारले ल्याउन लागेका विद्युत् र ऊर्जासँग सम्बन्धित विधेयकमा विपन्न जनताको पहुँच अभिवृद्धिका लागि पहल गरिनुपर्ने यहाँ आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जासम्बन्धी विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले जोड दिएका हुन्।
ऊर्जामा आमजनताको पहुँच पुर्याउनुपर्नेमा जोड
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। गरिब जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सुनिश्चितका लागि ऊर्जामा आमजनताको पहुँच पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले ल्याउन लागेका विद्युत् र ऊर्जासँग सम्बन्धित विधेयकमा विपन्न जनताको पहुँच अभिवृद्धिका लागि पहल गरिनुपर्ने यहाँ आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जासम्बन्धी विभिन्न सङ्‍घसंस्थाका प्रतिनिधिले जोड दिएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">मुलुकको ऊर्जा नीति र कानुन विषयमा नेपाल ऊर्जा फाउण्डेसनको आयोजना गरेको कार्यक्रममा सो संस्थाका अध्यक्ष मोहनदास मानन्धरले समाजमा विद्यमान असमानताको अन्त्य गर्न गरिब तथा उपेक्षित वर्ग समुदायमा ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरी उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए। उनले विपन्न वर्गले खपत गर्न सक्ने र भरपर्दो ऊर्जाको सुनिश्चित नभएसम्म गरिबी निवारणका कुनै पनि कार्यक्रम सफल हुन नसक्ने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">ऊर्जा तथा वातावरणविज्ञ दिलराज खनालले सरकारले संसद्‍मा दर्ता गराएको विद्युत् विधेयक र मस्यौदाको क्रममा रहेको नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयकले गरिब जनताको पक्षमा ठोस कार्यक्रम र योजना ल्याउन नसकेको बताए। उनले विद्युत् विधेयकमा नेपालमा वर्षौंदेखि सफलरुपमा कार्यान्वयनमा आएको ग्रामीण विद्युतीकरण र लघुजलविद्युतका बारेमा कुनै उल्लेखसम्म नभएको, वातावरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विद्युतकाे उत्पादन, प्रसारण र वितरणका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइको प्रावधान नरहेको, विद्युतमा गरिब जनताको सेयर लगानीको सुनिश्चित नगरिएको तथा ऊर्जाबाट प्राप्त लाभमा विपन्न वर्गको पहुँच पुर्‍याउन ध्यान नदिइएको उल्लेख गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">फाउण्डेसनका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरेले सरकारले संसद्‍मा दर्ता गरेको विद्युतसम्बन्धी विधेयक, मन्त्रालयमै मस्यौदाको क्रममा रहेका नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकमा गरिब जनताको ऊर्जाको अधिकारका बारेमा कुनै ठोस व्यवस्था नभएकाले ऊर्जासँग सम्बन्धित सङ्‍घसंस्था र नागरिक समाजका तर्फबाट सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।</p>
<p style="text-align: justify;">सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्‍घका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले सरकारले गरिब जनतालाई लक्षित गरी गरेको भनिएका कतिपय निर्णयबाट वास्तविक गरिबले लाभ लिन नसकेको र ग्रामीण विद्युतीकरणमा क्रियाशील संस्थासमेत बन्द हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए। ऊर्जा तथा वातावरणका लागि महिला सञ्जालकी अध्यक्ष कला तिमिल्सिनाले ऊर्जामा गरिब तथा महिला वर्गको पहुँच नपुगेसम्म सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने बताइन्। <em>रासस</em></p>
.jpg)
