Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारको निर्णयमा निजी क्षेत्रको घुमाउरो सहमति काठमाडौं। नेपालको निजी क्षेत्रका सबैभन्दा ठूला तीनवटा व्यवसायीक छाता संगनठले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णयको घुमाउरो शैलीमा स्वागत गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रूपमा धारणा राख्दै घुमाउरो तरिकाले सहमति जनाएका हुन्। उनीहरूका अनुसार विगतमा नेपालको विकासमा विदेशी लगानी आवश्यक रहेकाले सर्वसाधारणको दैनिक जीविकोपार्जनसँग जोडिएको कृषिजन्य उत्पादनमा विदेशी लगानी उपयुक्त हुन्छ। “विदेशी लगानी मुलुकका लागि अत्यावश्यक भएको सन्दर्भमा उक्त लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले जनाएका विगतका प्रतिबद्धता पुरा गर्नु आवश्यक छ,” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ। त्यसैले विदेशी लगानीसँग सम्बन्धीत सम्बन्धित नीतिनियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउदा वा संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्न पनि माग गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्दा त्यसबाट भित्रिने प्रविधि, यसले उपयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेरमात्र निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाई छ। त्यसैले उच्चतम प्रविधि भित्र्याउने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने र अधिकांश हिस्सा निर्यात गर्न सक्ने सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गरेर कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय कार्यावन्यनमा लग्न भनेका छन्। सरकारले यही पुष २० गते राजपत्रमा कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त राजपत्रले २०७५ चैतमा आएको नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषिमा विदेशी लगानीमा गरेको पूर्णतः बन्देजलाई फुकुवा गरेको थियो। राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार विदेशी लगानीमा गरिने कृषिजन्य व्यवसायले कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्नुपर्नेछ।  सरकारको नयाँ निर्णयअनुसार विदेशीहरूले नेपालमा पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगमा लगानी गर्न पाउनेछन्।