काठमाडौं। सरकारले आजदेखि ल्याएको “नागरिक एप” सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका सेवासँग जोडिएको छ। यसमा गृह मन्त्रालयसँग रहेका दुई करोड १५ लाख नागरिकताको विवरण छ। त्यस्तै औठाछाप र फोटोसहित एक करोड ५५ लाख नागरिकको जानकारी निर्वाचन आयोगसँग छ। ६५ लाख भन्दा बढी नागरिकको पासपोर्ट राहदानी विभागसँग छ।
सरकारी निकायसँग रहेको विवरण प्रयोग गरी नागरिकको डिजिटल परिचय स्थापित गरिएको सरकारले जनाएको छ। आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई पनि जोडिने भएको छ।
सरकारी सेवा लिँदा कागजपत्र बोक्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न एपले स्वचालित रूपमा आवश्यक विवरण लिने तथा पुष्टी गर्नेछ। नागरिकले आफ्नो नागरिकता, राहदानी, कम्पनी दर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता कागजात बोकेर हिड्नुपर्ने झन्झट अब नहुने सरकारको दाबी छ। जस्तैः एपमा नागरिकता राखेकै भरमा स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गर्ने प्रक्रिया थाल्न सकिनेछ। नागरिकताको फोटोकपी, प्यान नम्बरको फोटोकपी जस्ता कागजात बुझाउनु पर्ने झन्झट हट्नेछ।
यो एप आफ्नो नाममा रहेको मोबाइल नम्बरबाट प्रयोग गर्न सकिनेछ। मोवाइल नम्बर राखिसकेपछि कसको नाममा छ भन्ने कुरा एपले स्वचालित रूपमा पत्ता लगाउँछ।
राजश्व, यातायात, ट्राफिक लोकसेवा जस्ता निकायमा सेवा लिन जाँदा सेवाग्राहीले थुप्रै खालका समस्या झेल्नु परेको छ। नागरिक एपले यी सेवाका लागि सरकारी कार्यालयमा जानै नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको हो।
यो एपमा स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने ६४ मध्ये ४० भन्दा बढी सेवाहरू उपलब्ध हुनेछन्। यो एपमा पहिलो चरणमा सरकारी सेवा र दोस्रो चरणमा गैरसरकारी सेवा समेटिनेछन्।
सरकारले नागरिक एप सुरुवात गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले यो एपको सुरुवात गरेको हो। मन्त्री पार्वत गुरुङले आज मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा ‘नागरिक एप’ सुरुवात गरे। नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवालाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन यो एप परीक्षणका रुपमा ल्याइएको मन्त्री गुरुङले बताए।
सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यक्रम लागु गर्न लागेको छ। त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत यो कार्यक्रम भएको मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए। यो एपबाट जनताको हात–हातमा सरकारी सेवा पु¥याउन मद्दत पुग्ने उनको भनाई छ। यो एपबाट अहिले ९ वटा कार्यक्रमहरू राखिएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले परिकल्पना गरेको नागरिक एक डिजिटल नेपालको महत्वपूर्ण आधार भएको सरकारले जनाएको छ।
सरकारी निकायसँग रहेको विवरण प्रयोग गरी नागरिकको डिजिटल परिचय स्थापित गरिएको सरकारले जनाएको छ। आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई पनि जोडिने भएको छ।
सरकारी सेवा लिँदा कागजपत्र बोक्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न एपले स्वचालित रूपमा आवश्यक विवरण लिने तथा पुष्टी गर्नेछ। नागरिकले आफ्नो नागरिकता, राहदानी, कम्पनी दर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता कागजात बोकेर हिड्नुपर्ने झन्झट अब नहुने सरकारको दाबी छ। जस्तैः एपमा नागरिकता राखेकै भरमा स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गर्ने प्रक्रिया थाल्न सकिनेछ। नागरिकताको फोटोकपी, प्यान नम्बरको फोटोकपी जस्ता कागजात बुझाउनु पर्ने झन्झट हट्नेछ।
यो एप आफ्नो नाममा रहेको मोबाइल नम्बरबाट प्रयोग गर्न सकिनेछ। मोवाइल नम्बर राखिसकेपछि कसको नाममा छ भन्ने कुरा एपले स्वचालित रूपमा पत्ता लगाउँछ।
राजश्व, यातायात, ट्राफिक लोकसेवा जस्ता निकायमा सेवा लिन जाँदा सेवाग्राहीले थुप्रै खालका समस्या झेल्नु परेको छ। नागरिक एपले यी सेवाका लागि सरकारी कार्यालयमा जानै नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको हो।
यो एपमा स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने ६४ मध्ये ४० भन्दा बढी सेवाहरू उपलब्ध हुनेछन्। यो एपमा पहिलो चरणमा सरकारी सेवा र दोस्रो चरणमा गैरसरकारी सेवा समेटिनेछन्।
सरकारले नागरिक एप सुरुवात गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले यो एपको सुरुवात गरेको हो। मन्त्री पार्वत गुरुङले आज मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा ‘नागरिक एप’ सुरुवात गरे। नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवालाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन यो एप परीक्षणका रुपमा ल्याइएको मन्त्री गुरुङले बताए।
सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यक्रम लागु गर्न लागेको छ। त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत यो कार्यक्रम भएको मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए। यो एपबाट जनताको हात–हातमा सरकारी सेवा पु¥याउन मद्दत पुग्ने उनको भनाई छ। यो एपबाट अहिले ९ वटा कार्यक्रमहरू राखिएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले परिकल्पना गरेको नागरिक एक डिजिटल नेपालको महत्वपूर्ण आधार भएको सरकारले जनाएको छ।