काठमाडौँ। सरकारले विपद्का बेलामा हुने क्षति रोक्न र घटना भए पनि पुनःस्थापन एवं पुनःनिर्माणका कार्यक्रम सञ्चालनका गर्न आइपर्ने वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय रणनीति निर्माण गर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उक्त रणनीतिको मस्यौदामाथि अहिले छलफल चलिरहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।

कुनै पनि विपद्का घटना हुँदा त्यसको व्यवस्थापनमा प्रथमतः आर्थिक विषय महत्त्वपूर्ण भएर उठेको हुन्छ। आर्थिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा राहत, पुनःनिर्माण र पुनःभरण प्रभावकारी हुन सक्दैन। भौतिक संरचनालाई दुरुस्त राख्न पनि वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्छ। घटना भएपछि आर्थिक जोहो गर्न लाग्नुपर्ने तीतो यथार्थ हामीमाझ छ। उक्त रणनीति निर्माणपछि यस्ता समस्या हल हुने विश्वास गरिएको छ।

विपद्का बेला हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण र पुनरुत्थानका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी राष्ट्रिय रणनीति निर्माणका अवधारणा अघि बढाइएको हो। विपद् जोखिम न्यूनीकरण, खोज, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना, पुनःनिर्माण, पुनःलाभमा लगानी गर्नुपर्न अवस्थामा अर्थाभावले निम्त्याउने समस्यालाई रणनीति पछि सञ्चालन हुने कार्यक्रमले हल गर्ने विश्वास छ।

वित्तीय स्रोतको अभावमा यस्ता कार्यक्रम छोटो समयमा सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने हुँदा वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीतिको आवश्यकता महसुस गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। विपद्का घटनालाई रोक्न नसकिए पनि त्यसको दायित्व हस्तान्तरण गरी आर्थिक पुनःभरण गर्न सकिन्छ। मुलुकमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट ठूला पूर्वाधारका काम भइरहेको सन्दर्भमा समय समयमा आउने विपद्ले निम्त्याउने क्षतिको व्यवस्थापनमा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता बढी हुन्छ।

विकासका उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै वित्तीय उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्न वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन रणनीति बनाउन लागिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल बताउँछन्। सो रणनीति निर्माणका विषयमा गृह मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ।

रणनीति निर्माणपछि विपद्बाट हुने आर्थिक, भौतिक, सामाजिक तथा मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै वित्तीय जोखिममा सरोकारवालाको हिस्सेदार कायम गरी विपद्का समयमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ। यस्तै व्यवस्थित वित्तीय संयन्त्र सुनिश्चित गर्ने कुरासमेत हालै तयार पारिएको रणनीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ। प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापनमा वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिने तयारी थालेको छ। 

रणनीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि पहिलो चरणमा छलफल गरिएको छ। अन्तिम रूप दिएर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिबाट पारित गर्ने योजना रहेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वित्तीय श्रोत व्यवस्थापन हुने सके विपद्पछिका धेरै कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताउँछन्। 

यही वर्ष नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा गएको बाढी र पहिरामा परी प्रभावित भएका परिवारका लागि अझै पनि घरबासलगायतका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। यसको पहिलो कारण भने वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन नहुनु नै हो। प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनका लागि हालै मात्र सरकारले भूकम्प प्रभावितलाई झैँ राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ। 

वित्तीय स्रोत हुने हो भने यस्ता घटना वा परिघटनामा तत्कालै परिचालन हुने गरी पुनःनिर्माण र पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालनमा हुन सक्थ्यो। त्यसैले स्रोत व्यवस्थापनकै लागि रणनीति ल्याउन लागिएको जनाइएको छ।

रासस

" /> काठमाडौँ। सरकारले विपद्का बेलामा हुने क्षति रोक्न र घटना भए पनि पुनःस्थापन एवं पुनःनिर्माणका कार्यक्रम सञ्चालनका गर्न आइपर्ने वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय रणनीति निर्माण गर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उक्त रणनीतिको मस्यौदामाथि अहिले छलफल चलिरहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।

कुनै पनि विपद्का घटना हुँदा त्यसको व्यवस्थापनमा प्रथमतः आर्थिक विषय महत्त्वपूर्ण भएर उठेको हुन्छ। आर्थिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा राहत, पुनःनिर्माण र पुनःभरण प्रभावकारी हुन सक्दैन। भौतिक संरचनालाई दुरुस्त राख्न पनि वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्छ। घटना भएपछि आर्थिक जोहो गर्न लाग्नुपर्ने तीतो यथार्थ हामीमाझ छ। उक्त रणनीति निर्माणपछि यस्ता समस्या हल हुने विश्वास गरिएको छ।

विपद्का बेला हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण र पुनरुत्थानका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी राष्ट्रिय रणनीति निर्माणका अवधारणा अघि बढाइएको हो। विपद् जोखिम न्यूनीकरण, खोज, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना, पुनःनिर्माण, पुनःलाभमा लगानी गर्नुपर्न अवस्थामा अर्थाभावले निम्त्याउने समस्यालाई रणनीति पछि सञ्चालन हुने कार्यक्रमले हल गर्ने विश्वास छ।

वित्तीय स्रोतको अभावमा यस्ता कार्यक्रम छोटो समयमा सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने हुँदा वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीतिको आवश्यकता महसुस गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। विपद्का घटनालाई रोक्न नसकिए पनि त्यसको दायित्व हस्तान्तरण गरी आर्थिक पुनःभरण गर्न सकिन्छ। मुलुकमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट ठूला पूर्वाधारका काम भइरहेको सन्दर्भमा समय समयमा आउने विपद्ले निम्त्याउने क्षतिको व्यवस्थापनमा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता बढी हुन्छ।

विकासका उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै वित्तीय उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्न वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन रणनीति बनाउन लागिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल बताउँछन्। सो रणनीति निर्माणका विषयमा गृह मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ।

रणनीति निर्माणपछि विपद्बाट हुने आर्थिक, भौतिक, सामाजिक तथा मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै वित्तीय जोखिममा सरोकारवालाको हिस्सेदार कायम गरी विपद्का समयमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ। यस्तै व्यवस्थित वित्तीय संयन्त्र सुनिश्चित गर्ने कुरासमेत हालै तयार पारिएको रणनीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ। प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापनमा वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिने तयारी थालेको छ। 

रणनीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि पहिलो चरणमा छलफल गरिएको छ। अन्तिम रूप दिएर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिबाट पारित गर्ने योजना रहेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वित्तीय श्रोत व्यवस्थापन हुने सके विपद्पछिका धेरै कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताउँछन्। 

यही वर्ष नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा गएको बाढी र पहिरामा परी प्रभावित भएका परिवारका लागि अझै पनि घरबासलगायतका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। यसको पहिलो कारण भने वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन नहुनु नै हो। प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनका लागि हालै मात्र सरकारले भूकम्प प्रभावितलाई झैँ राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ। 

वित्तीय स्रोत हुने हो भने यस्ता घटना वा परिघटनामा तत्कालै परिचालन हुने गरी पुनःनिर्माण र पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालनमा हुन सक्थ्यो। त्यसैले स्रोत व्यवस्थापनकै लागि रणनीति ल्याउन लागिएको जनाइएको छ।

रासस

"> विपद् व्यवस्थापन : राष्ट्रिय वित्तीय व्यवस्थापन रणनीति ल्याइँदै: Dekhapadhi
विपद् व्यवस्थापन : राष्ट्रिय वित्तीय व्यवस्थापन रणनीति ल्याइँदै <p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। सरकारले विपद्का बेलामा हुने क्षति रोक्न र घटना भए पनि पुनःस्थापन एवं पुनःनिर्माणका कार्यक्रम सञ्चालनका गर्न आइपर्ने वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय रणनीति निर्माण गर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उक्त रणनीतिको मस्यौदामाथि अहिले छलफल चलिरहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।</p> <p style="text-align: justify;">कुनै पनि विपद्का घटना हुँदा त्यसको व्यवस्थापनमा प्रथमतः आर्थिक विषय महत्त्वपूर्ण भएर उठेको हुन्छ। आर्थिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा राहत, पुनःनिर्माण र पुनःभरण प्रभावकारी हुन सक्दैन। भौतिक संरचनालाई दुरुस्त राख्न पनि वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्छ। घटना भएपछि आर्थिक जोहो गर्न लाग्नुपर्ने तीतो यथार्थ हामीमाझ छ। उक्त रणनीति निर्माणपछि यस्ता समस्या हल हुने विश्वास गरिएको छ।</p> <p style="text-align: justify;">विपद्का बेला हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण र पुनरुत्थानका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी राष्ट्रिय रणनीति निर्माणका अवधारणा अघि बढाइएको हो। विपद् जोखिम न्यूनीकरण, खोज, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना, पुनःनिर्माण, पुनःलाभमा लगानी गर्नुपर्न अवस्थामा अर्थाभावले निम्त्याउने समस्यालाई रणनीति पछि सञ्चालन हुने कार्यक्रमले हल गर्ने विश्वास छ।</p> <p style="text-align: justify;">वित्तीय स्रोतको अभावमा यस्ता कार्यक्रम छोटो समयमा सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने हुँदा वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीतिको आवश्यकता महसुस गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। विपद्का घटनालाई रोक्न नसकिए पनि त्यसको दायित्व हस्तान्तरण गरी आर्थिक पुनःभरण गर्न सकिन्छ। मुलुकमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट ठूला पूर्वाधारका काम भइरहेको सन्दर्भमा समय समयमा आउने विपद्ले निम्त्याउने क्षतिको व्यवस्थापनमा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता बढी हुन्छ।</p> <p style="text-align: justify;">विकासका उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै वित्तीय उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्न वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन रणनीति बनाउन लागिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल बताउँछन्। सो रणनीति निर्माणका विषयमा गृह मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ।</p> <p style="text-align: justify;">रणनीति निर्माणपछि विपद्बाट हुने आर्थिक, भौतिक, सामाजिक तथा मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै वित्तीय जोखिममा सरोकारवालाको हिस्सेदार कायम गरी विपद्का समयमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ। यस्तै व्यवस्थित वित्तीय संयन्त्र सुनिश्चित गर्ने कुरासमेत हालै तयार पारिएको रणनीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ। प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापनमा वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिने तयारी थालेको छ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">रणनीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि पहिलो चरणमा छलफल गरिएको छ। अन्तिम रूप दिएर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिबाट पारित गर्ने योजना रहेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वित्तीय श्रोत व्यवस्थापन हुने सके विपद्पछिका धेरै कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताउँछन्।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">यही वर्ष नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा गएको बाढी र पहिरामा परी प्रभावित भएका परिवारका लागि अझै पनि घरबासलगायतका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। यसको पहिलो कारण भने वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन नहुनु नै हो। प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनका लागि हालै मात्र सरकारले भूकम्प प्रभावितलाई झैँ राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">वित्तीय स्रोत हुने हो भने यस्ता घटना वा परिघटनामा तत्कालै परिचालन हुने गरी पुनःनिर्माण र पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालनमा हुन सक्थ्यो। त्यसैले स्रोत व्यवस्थापनकै लागि रणनीति ल्याउन लागिएको जनाइएको छ।</p> <p style="text-align: right;"><em>रासस</em></p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्