काठमाडाैं। सरकारले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका उद्योग तथा व्यवसायले प्रयोग गर्दै आएको बिजुलीको डिमान्ड शुल्कमा छुट दिने भएको छ।
लामो समयदेखि व्यवसायीले डिमान्ड शुल्कमा छुट दिन आग्रह गर्दै आएका थिए। व्यवसायीको आग्रहअनुसार नै सोमबारदेखि सो शुल्कमा छुट दिन लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कोभिड-१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरुको बन्दाबन्दीको अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट भोलिदेखि कार्यान्वयन हुने भएको छ।” अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा आज भएको सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीबीचको छलफलले विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
अर्थमन्त्री पौडेलले यस निर्णयको कार्यान्वयनबाट उद्योग लाभान्वित हुने र कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरोत्थानमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। बैठकमा औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ मा उल्लेखित ५८ प्रकारका उद्योगलाई आधार मानेर छुट दिने सहमति भएको छ।
चालु आवको बजेटमा कोभिड-१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगको बन्दाबन्दी अवधिभर विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गरिएको थियो।
बैठकमा राजस्वसचिव रामशरण पुडासैनी, उद्योग मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे, अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल सहभागी थिए। रासस
" />
काठमाडाैं। सरकारले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका उद्योग तथा व्यवसायले प्रयोग गर्दै आएको बिजुलीको डिमान्ड शुल्कमा छुट दिने भएको छ।
लामो समयदेखि व्यवसायीले डिमान्ड शुल्कमा छुट दिन आग्रह गर्दै आएका थिए। व्यवसायीको आग्रहअनुसार नै सोमबारदेखि सो शुल्कमा छुट दिन लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कोभिड-१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरुको बन्दाबन्दीको अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट भोलिदेखि कार्यान्वयन हुने भएको छ।” अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा आज भएको सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीबीचको छलफलले विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
अर्थमन्त्री पौडेलले यस निर्णयको कार्यान्वयनबाट उद्योग लाभान्वित हुने र कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरोत्थानमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। बैठकमा औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ मा उल्लेखित ५८ प्रकारका उद्योगलाई आधार मानेर छुट दिने सहमति भएको छ।
चालु आवको बजेटमा कोभिड-१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगको बन्दाबन्दी अवधिभर विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गरिएको थियो।
बैठकमा राजस्वसचिव रामशरण पुडासैनी, उद्योग मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे, अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल सहभागी थिए। रासस
">
विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट सोमबारदेखि कार्यान्वयन हुने: Dekhapadhi
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा आज भएको सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीबीचको छलफलले विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
व्यवसायीको आग्रहअनुसार नै सोमबारदेखि सो शुल्कमा छुट दिन लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट सोमबारदेखि कार्यान्वयन हुने
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। सरकारले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका उद्योग तथा व्यवसायले प्रयोग गर्दै आएको बिजुलीको डिमान्ड शुल्कमा छुट दिने भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">लामो समयदेखि व्यवसायीले डिमान्ड शुल्कमा छुट दिन आग्रह गर्दै आएका थिए। व्यवसायीको आग्रहअनुसार नै सोमबारदेखि सो शुल्कमा छुट दिन लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अर्थ मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कोभिड-१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरुको बन्दाबन्दीको अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट भोलिदेखि कार्यान्वयन हुने भएको छ।” अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा आज भएको सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीबीचको छलफलले विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">अर्थमन्त्री पौडेलले यस निर्णयको कार्यान्वयनबाट उद्योग लाभान्वित हुने र कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरोत्थानमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। बैठकमा औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ मा उल्लेखित ५८ प्रकारका उद्योगलाई आधार मानेर छुट दिने सहमति भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">चालु आवको बजेटमा कोभिड-१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगको बन्दाबन्दी अवधिभर विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गरिएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">बैठकमा राजस्वसचिव रामशरण पुडासैनी, उद्योग मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे, अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल सहभागी थिए। <em>रासस</em></p>
.jpg)
