काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड–१९ का कारण अतिप्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
पर्यटन र होटल व्यवसायका प्रतिनिधिहरुसहित अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले ल्याएको राहत, सहुलियत र प्रोत्साहन कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताए ।
बजेट, मौद्रिक नीति लगायतमा उल्लेखित कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएका समस्या साधानका लागि अग्रसरता लिएर अघि बढ्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
कोभिड–१९ को भ्याक्सिन आएपछि जनजीवन सहज हुने विश्वास गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने–“पर्यटन र होटल क्षेत्रमा परेको अप्ठायाराप्रति संवेदनशिल छौं। तपाईंहरु अघि बढ्नुहोस्, सरकार साथमा छ ।”
यसैगरी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले पर्यटन क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल गरेको बताए ।
अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीतिमा समस्या नभएकाले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताए ।
पर्यटन तथा होटल व्यवसायीहरुले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधिमा शोधभर्ना रकमको अवधि बढिमा दुई वर्षको हुने उल्लेख भएकोमा तीन वर्ष, चुक्ता गर्ने अवधि अधिकतम ४ वर्ष उल्लेख भएकोमा पाँच वर्षको व्यवस्था गर्न, विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुटको व्यवस्था गर्न र धितोको मुल्यमा शत प्रतिशतसम्म हुने गरी ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।
यस्तै, पुनर्कर्जामा प्रति ग्राहक कर्जा सीमा २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो रकम भन्दामाथिको आवश्यकता देखिएमा सीमालाई बाध्यकारी नबनाउने व्यवस्था गर्नसमेत व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।
पर्यटन र होटल व्यवसायका प्रतिनिधिहरुसहित अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले ल्याएको राहत, सहुलियत र प्रोत्साहन कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताए ।
बजेट, मौद्रिक नीति लगायतमा उल्लेखित कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएका समस्या साधानका लागि अग्रसरता लिएर अघि बढ्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
कोभिड–१९ को भ्याक्सिन आएपछि जनजीवन सहज हुने विश्वास गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने–“पर्यटन र होटल क्षेत्रमा परेको अप्ठायाराप्रति संवेदनशिल छौं। तपाईंहरु अघि बढ्नुहोस्, सरकार साथमा छ ।”
यसैगरी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले पर्यटन क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल गरेको बताए ।
अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीतिमा समस्या नभएकाले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताए ।
पर्यटन तथा होटल व्यवसायीहरुले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधिमा शोधभर्ना रकमको अवधि बढिमा दुई वर्षको हुने उल्लेख भएकोमा तीन वर्ष, चुक्ता गर्ने अवधि अधिकतम ४ वर्ष उल्लेख भएकोमा पाँच वर्षको व्यवस्था गर्न, विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुटको व्यवस्था गर्न र धितोको मुल्यमा शत प्रतिशतसम्म हुने गरी ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।
यस्तै, पुनर्कर्जामा प्रति ग्राहक कर्जा सीमा २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो रकम भन्दामाथिको आवश्यकता देखिएमा सीमालाई बाध्यकारी नबनाउने व्यवस्था गर्नसमेत व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।