Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

बहुउपयोगी 'नागरिक एप' बनाउन किन लाग्यो तीन वर्ष ? काठमाडौं। सरकारले यही माघ २ गते परीक्षणका लागि 'बेटा भर्सन'मा 'नागरिक एप' सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले यसको सार्वजनिक गरेका थिए । परीक्षणकालमा जम्मा ३० हजारले यसलाई डाउनलोड गरेर यसमा आफूलाई लगइन गर्ने अनुमानसहित सार्वजनिक गरिए पनि चार दिनमै २ लाख ५० हजारभन्दा बढीले यो एप डाउनलोड गरिसकेका छन् । यस्तै, ७० हजारले यसमा लगइन गरेर आफूलाई प्रमाणिकरण गरिसकेका छन् भने डेढ लाख जना प्रमाणिकरणको लाइनमा (पेन्डिङ) मा छन् । सरकारले दिने सबै प्रकारका सेवा/सुविधा एउटै एपमार्फत दिनेगरी ल्याइएको यो सेवा सार्वजनिक गर्न भने तीन वर्षको समय लागेको छ । अहिले नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, पासपोर्ट र प्यान नम्बर तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रको सुविधा मात्र राखिएको यो एपमा भविष्यमा लाइसेन्स सम्बन्धी सबै काम र स्थानीय सरकारले दिने अधिकांश सेवालाई समेत आबद्ध गर्ने सरकारको योजना छ। बहुउपयोगी नागरिक एपको योजना बनेपछि कामको थालनी गरेर काम सम्पन्न गर्दासम्म धेरै प्रकारका समस्या आएका कारणले एप बनाउन तीन वर्ष लागेको सरकारले बताएको छ। नागरिक एपको परिकल्पना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा लिएका छन् । सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले दैनिक क्रियाकलापलाई सजिलो बनाउने योजना बनायो । तर, कसरी भन्ने विषय अन्यौल नै थियो। त्यही बीचमा सरकारी सेवामा हुने ढिलासुस्तीलाई घटाएर नेपालीहरुलाई केही सजहता दिलाउने योजना बनेपछि यो एपको परिकल्पना भएको हो । हरेक नेपाली नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउन सरकारले दिने सेवा सहज तरिकाले दिन सकियोस् भन्ने यो एपको उद्देश्य हो । नेपालीहरुले सबैभन्दा धेरै दुःख पाएको, झन्झटिलो र समय लाग्ने क्षेत्र सरकारले दिँदै आएको सेवा क्षेत्र देखियो । त्यसपछि, यो दुःख र लामो लाइनलाई कम गर्न सक्ने क्षेत्रहरु पहिचान गर्दै जाँदा पछिल्लो समय स्मार्ट फोन (मोबाइल) को प्रयोगकर्ता धेरै देखिए । यस विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले अध्ययन गरेपछि मोबाइललाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्रीको कल्पनालाई यथार्थमा बदल्न सम्भव भएको देखियो । कसरी दिन सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न उठेपछि मोबाइलबाट चल्ने एउटमा एप बनाएर त्यसमा नागरिकको ‘डिजिटल’ परिचय बनाउने गर्ने योजना बन्यो । डिजिटल परिचयका आधारमा उसले लिनुपर्ने जुनसुकै सरकारी सेवा सरकारी कार्यालयमा नगई र लाइन नबसी मोबाइलबाटै दिन सकोस् भनेर यो योजना अगाडि बढ्यो। नागरिक एपको मूर्तरुप सबै सरकारी सेवा/सुविधा मोबाइलबाटै दिने योजना बनेपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा नागरिक एप बनाउने योजना उल्लेख भयो। ओली प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिनादेखि नै उनैको योजनामा यो एप बनाउने काम अगाडि बढिसकेको थियो। तर, यो योजना आफैँमा ठूलो भेग भएकाले यसमा चुनौती पनि ठूलै थियो। सरकारले दिने सबै सेवा/सुविधालाई अनलाईनमा लान सहज पनि थिएन। सरकारी अभिलेखमा रहेको व्यक्तिगत विवरणलाई अनलाईनमा लानुपर्ने थियो। ती अभिलेखलाई ट्रान्फरमेशन गर्ने पहिलो काम भनेको सबै सरकारी निकाय तयार हुनुप¥यो। तयार हुने भनेको उनीहरुसँग भएको प्रविधि त्यही किसिमको एडभान्स हुनुपर्&zwj;यो । र, अर्को सबैभन्दा ठूलो कुरा नागरिकको सबै विवरण डिजिटाइज हुनुपर्&zwj;यो। त्यसरी सबै विवरणलाई डिजिटल बनाउने काम गर्दा अलि धेरै समय त्यसमा खर्च भयो। यी सबै योजनाले मूर्तरुप लिएपछि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले २०७५ सालको अन्तिममा एप बनाउन ५ लाखको कोटेशन निकाल्यो। नेपालकै प्रविधि कम्पनी ड्राइ आइसले यसको जिम्मेवारी पायो। एप बनाउन तीन वर्ष किन लाग्यो ? एप बनाउने जिम्मेवारी दिइएपछि गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेका नागरिकतालाई डिजिटाइज गर्ने योजना बन्यो। तर, ७७ वटा जिल्लामा छरिएर बसेकाले त्यसलाई केन्द्रिकृत गर्न ८ महिना लाग्यो। नागरिकतामा धेरै प्रकारका त्रुटि भेटियो। त्रुटि भन्नाले कतिपय नागरिकको नागरिकता नम्बर नै भेटिएन। यस्तै, कतिपयको जारी मितिमा समस्या देखियो। त्यसपछि यसलाई समाधान गर्न के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्दा निर्वाचन आयोगले दिने मतदाता परिचयपत्र र राहदानी विभागले जारी गर्ने पासपोर्टलाई पनि यसमा समेट्ने निर्णय भयो। त्यसरी निर्णय गरेपछि ती दुई निकायले जारी गरेको विवरण संकलन गर्न चार/चार गरी ८ महिना लाग्यो। त्यसपछि स्थायी लेखा नम्बर जोड्न र यो निकायसँग नागरिक एपलाई जोड्नका लागि अर्को ४ महिना समय खाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ। यी सबै काम सक्दा २०७६ को पुस/माघमा एपको खाका तयार भइसकेको थियो। लगभग सबैजसो खाका तयार भइसकेको अवस्थाममा त्यही समय विश्वव्यापीरुपमा कोरोना भाइरसको महामारी आयो। त्यसपछि सबैजसो विषय अस्तव्यस्त भयो। सोही कारण, कोभिड–१९ ले एपको कामलाई करिब ६ महिना नै खाइदियो। यो समयमा केही काम नै हुन सकेन। तर पनि कोरोनाकै समयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो कामलाई नरोकी एप सञ्चालनका क्रममा आएका समस्यालाई समाधान गर्नतर्फ अगाडि बढाएपछि २०७७ साल माघ २ गते एप सार्वजनिक भइसकेको छ। कानुनी झन्झट यो एप सञ्चालनका लागि सरकारले पहिला एउटा कार्यविधि नै बनायो। त्यो कार्यविधि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी बनाइएको थियो। उक्त कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोही कार्यविधि अन्तर्गत नागरिक एपको कामहरु अगाडि बढायो। नागरिक एप कार्यविधि, २०७७ बनाउन नै २ महिनाको समय खायो। यो कार्यविधि बनाएपछि कानुनी झन्झट सकियो। कानुनी झन्झटसहित अन्य प्रकारका झन्झटले कुल २२ महिना लाग्यो। यसमा कोरोनाको डिस्टर्ब समेत जोड््दा २८ महिना समय गयो। यो भनेको दुई वर्ष ४ महिना हो। के हो नागरिक एप ? सरल भाषामा भन्दा नागरिक एप भनेको सबै सरकारी सेवा सिधै मोबाइलमा भन्ने बुझिन्छ। यसबाट लाइसेन्स रिन्यू गर्नपर्&zwj;यो भने लाइन बसेर कर तिरेर दिन खर्च गर्नुपरेन। यही एपको सहयोगबाट मोबाइलबाटै रिन्यू गर्न सकिन्छ। यसैगरी, सरकारलाई तिर्न पर्ने कर र राजश्व पनि अनलाईनबाटै तिर्न सकिन्छ। यही एपबाट प्यान नम्बर लिनेहरुको संख्या पाँच सयको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। यसैगरी, शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका सम्पूर्ण सरकारी सेवा सुविधा यही एपबाट पाइन्छ। अब यो एप डाउनलोड गरेर लगइन गरेपछि नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, पासपोर्ट, प्यान नम्बर, लाइसेन्स, शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकिराख्नु पर्दैन। यही एपमा ती सबै प्रकारका विवरण समेटिन्छन् र त्यहीबाट सबै काम गर्न सकिन्छ। यही एपमा नगरपालिकासम्बन्धी सबै काम गर्न मिल्ने खालको विषेशता आउँदैछ। मेरो पालिका भन्ने छुट्टै फिचर राखेर उक्त सेवा दिने तयारीमा एपको काम अगाडि बढिसकेको छ।