काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा पुँजीगत बजेट जम्मा साढे १४ प्रतिशत खर्च भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आज बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पुँजीगत शीर्षकतर्फ विनियोजित कूल बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। जुन बजेटमा पुँजीगततर्फ विनियोजित कूल बजेटको १४.४० प्रतिशत हो।
यसले मुलुकको विकास निर्माणमा भएको प्रगति निराशाजनक रहेको देखाउँछ। उक्त शीर्षकको बजेट मुख्यत: विकास आयोजना तथा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने गरी छुट्याइएको हुन्छ। विकास निर्माणको कार्य सुस्त बन्दा पुँजीगत खर्च न्यून हुने गर्दछ।
मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म चालु शीर्षकतर्फ तीन खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो चालु खर्चका लागि बजेटमा विनियोजित कूल बजेटको ३६.०८ प्रतिशत हो। यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अर्थात् १३.०६ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड-१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलतामा कमी अर्को प्रमुख कारण भएको बताए।
उक्त अवधिमा सरकारले तीन खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकाे छ। यस्तै वैदेशिक अनुदान पाँच अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण ३० अर्ब चार करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेकाे मन्त्रालयकाे तथ्यांक छ।
सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरुको उपस्थितिमा गरिएकाे बजेट समीक्षामा बाेल्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड-१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलतामा कमी अर्को प्रमुख कारण भएको बताए।
उनले पहल लिएर समस्या समाधान गर्न ठोस रुपमा अघि नबढ्नु नै मूल कारण रहेको उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तरमन्त्रालयमा छलफल र समन्वय हुनुपर्ने बताए। "आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं। जवाफदेही बनौं। अर्थ मन्त्रालयले सहयोग र सहजीकरण गर्छ," अर्थमन्त्री पौडेलले भने।
अर्थ मन्त्रालका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैरबजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने र रकमान्तर/ कार्यक्रम संशोधनको दबाव, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपुर्याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, सोधभर्ना मागमा बेवास्ताजस्ता चुनौती रहेका छन्। त्यसैगरी कार्यविधि/ मापदण्ड/ निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाइ, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्चसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाइ पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेकाे मन्त्रालयले औंल्याएकाे छ।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको, ५४ प्रतिशत उद्योगहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आएको बताउँदै पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि थप पहल गर्नुपर्ने बताए।
आकस्मिक खर्चको दबाब, संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन, राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यक्रम/आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्तावलगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रलयको भनाइ छ।
बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समयमा नै बजेट समर्पण, औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर/कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, नयाँ बजेटको गहन तयारी, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता र सोधभर्ना, कानुन, मापदण्ड र मार्गदर्शनहरुको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.पुष्पराज कँडेलले बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डहरुलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको, ५४ प्रतिशत उद्योगहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आएको बताउँदै पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि थप पहल गर्नुपर्ने बताए।
राजस्वसचिव रामशरण पुडासैनीले बजेट खर्च नहुँदा रोजगारी सिर्जनामासमेत असर पर्ने भन्दै बजेट खर्चलाई सर्वाधिक महत्त्व दिएर अघि बढनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा सचिवहरुले कार्यविधिहरु मन्त्रालयस्तरमा तयार पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काको सिलिङ एउटै हुन नहुने, स्रोतको फुकुवा छिटो हुनुपर्ने लगायतका धारणा व्यक्त गरे।
अर्थ मन्त्रलयका बजेट महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले बजेट कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न विनियोजन ऐन २०७७, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७७, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीतासम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लगायत जारी गरिएको भन्दै बजेट तयारीमा विशेष ध्यान पुर्याए कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताएका थिए।
" />
काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा पुँजीगत बजेट जम्मा साढे १४ प्रतिशत खर्च भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आज बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पुँजीगत शीर्षकतर्फ विनियोजित कूल बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। जुन बजेटमा पुँजीगततर्फ विनियोजित कूल बजेटको १४.४० प्रतिशत हो।
यसले मुलुकको विकास निर्माणमा भएको प्रगति निराशाजनक रहेको देखाउँछ। उक्त शीर्षकको बजेट मुख्यत: विकास आयोजना तथा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने गरी छुट्याइएको हुन्छ। विकास निर्माणको कार्य सुस्त बन्दा पुँजीगत खर्च न्यून हुने गर्दछ।
मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म चालु शीर्षकतर्फ तीन खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो चालु खर्चका लागि बजेटमा विनियोजित कूल बजेटको ३६.०८ प्रतिशत हो। यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अर्थात् १३.०६ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड-१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलतामा कमी अर्को प्रमुख कारण भएको बताए।
उक्त अवधिमा सरकारले तीन खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकाे छ। यस्तै वैदेशिक अनुदान पाँच अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण ३० अर्ब चार करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेकाे मन्त्रालयकाे तथ्यांक छ।
सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरुको उपस्थितिमा गरिएकाे बजेट समीक्षामा बाेल्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड-१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलतामा कमी अर्को प्रमुख कारण भएको बताए।
उनले पहल लिएर समस्या समाधान गर्न ठोस रुपमा अघि नबढ्नु नै मूल कारण रहेको उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तरमन्त्रालयमा छलफल र समन्वय हुनुपर्ने बताए। "आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं। जवाफदेही बनौं। अर्थ मन्त्रालयले सहयोग र सहजीकरण गर्छ," अर्थमन्त्री पौडेलले भने।
अर्थ मन्त्रालका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैरबजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने र रकमान्तर/ कार्यक्रम संशोधनको दबाव, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपुर्याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, सोधभर्ना मागमा बेवास्ताजस्ता चुनौती रहेका छन्। त्यसैगरी कार्यविधि/ मापदण्ड/ निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाइ, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्चसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाइ पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेकाे मन्त्रालयले औंल्याएकाे छ।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको, ५४ प्रतिशत उद्योगहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आएको बताउँदै पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि थप पहल गर्नुपर्ने बताए।
आकस्मिक खर्चको दबाब, संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन, राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यक्रम/आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्तावलगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रलयको भनाइ छ।
बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समयमा नै बजेट समर्पण, औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर/कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, नयाँ बजेटको गहन तयारी, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता र सोधभर्ना, कानुन, मापदण्ड र मार्गदर्शनहरुको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.पुष्पराज कँडेलले बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डहरुलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको, ५४ प्रतिशत उद्योगहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आएको बताउँदै पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि थप पहल गर्नुपर्ने बताए।
राजस्वसचिव रामशरण पुडासैनीले बजेट खर्च नहुँदा रोजगारी सिर्जनामासमेत असर पर्ने भन्दै बजेट खर्चलाई सर्वाधिक महत्त्व दिएर अघि बढनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा सचिवहरुले कार्यविधिहरु मन्त्रालयस्तरमा तयार पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काको सिलिङ एउटै हुन नहुने, स्रोतको फुकुवा छिटो हुनुपर्ने लगायतका धारणा व्यक्त गरे।
अर्थ मन्त्रलयका बजेट महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले बजेट कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न विनियोजन ऐन २०७७, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७७, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीतासम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लगायत जारी गरिएको भन्दै बजेट तयारीमा विशेष ध्यान पुर्याए कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताएका थिए।
">
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा : पुँजीगत खर्च साढे १४ प्रतिशतमा सीमित, खर्च बढाउन जवाफदेही बन्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन: Dekhapadhi
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पुँजीगत शीर्षकतर्फ विनियोजित कूल बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पहल लिएर समस्या समाधान गर्न ठोस रुपमा अघि नबढ्नु नै मूल कारण रहेको उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तरमन्त्रालयमा छलफल र समन्वय हुनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.पुष्पराज कँडेलले बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डहरुलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको बताउँदै पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि थप पहल गर्नुपर्ने बताए।
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा : पुँजीगत खर्च साढे १४ प्रतिशतमा सीमित, खर्च बढाउन जवाफदेही बन्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा पुँजीगत बजेट जम्मा साढे १४ प्रतिशत खर्च भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आज बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पुँजीगत शीर्षकतर्फ विनियोजित कूल बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। जुन बजेटमा पुँजीगततर्फ विनियोजित कूल बजेटको १४.४० प्रतिशत हो।</p>
<p style="text-align: justify;">यसले मुलुकको विकास निर्माणमा भएको प्रगति निराशाजनक रहेको देखाउँछ। उक्त शीर्षकको बजेट मुख्यत: विकास आयोजना तथा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने गरी छुट्याइएको हुन्छ। विकास निर्माणको कार्य सुस्त बन्दा पुँजीगत खर्च न्यून हुने गर्दछ।</p>
<p style="text-align: justify;">मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म चालु शीर्षकतर्फ तीन खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो चालु खर्चका लागि बजेटमा विनियोजित कूल बजेटको ३६.०८ प्रतिशत हो। यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अर्थात् १३.०६ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड-१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलतामा कमी अर्को प्रमुख कारण भएको बताए। </p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">उक्त अवधिमा सरकारले तीन खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकाे छ। यस्तै वैदेशिक अनुदान पाँच अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण ३० अर्ब चार करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेकाे मन्त्रालयकाे तथ्यांक छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरुको उपस्थितिमा गरिएकाे बजेट समीक्षामा बाेल्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड-१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलतामा कमी अर्को प्रमुख कारण भएको बताए। </p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2021-01-24/114332292Bishnu-Paudel.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">उनले पहल लिएर समस्या समाधान गर्न ठोस रुपमा अघि नबढ्नु नै मूल कारण रहेको उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तरमन्त्रालयमा छलफल र समन्वय हुनुपर्ने बताए। "आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं। जवाफदेही बनौं। अर्थ मन्त्रालयले सहयोग र सहजीकरण गर्छ," अर्थमन्त्री पौडेलले भने।</p>
<p style="text-align: justify;">अर्थ मन्त्रालका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैरबजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने र रकमान्तर/ कार्यक्रम संशोधनको दबाव, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपुर्‍याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, सोधभर्ना मागमा बेवास्ताजस्ता चुनौती रहेका छन्। त्यसैगरी कार्यविधि/ मापदण्ड/ निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाइ, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्चसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाइ पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेकाे मन्त्रालयले औंल्याएकाे छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्‍गानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको, ५४ प्रतिशत उद्योगहरु पूर्णरुपमा सञ्‍चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिक रुपमा सञ्‍चालनमा आएको बताउँदै पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि थप पहल गर्नुपर्ने बताए।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">आकस्मिक खर्चको दबाब, संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन, राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यक्रम/आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्तावलगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रलयको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align: justify;">बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समयमा नै बजेट समर्पण, औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर/कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, नयाँ बजेटको गहन तयारी, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता र सोधभर्ना, कानुन, मापदण्ड र मार्गदर्शनहरुको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.पुष्पराज कँडेलले बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डहरुलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्‍गानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको, ५४ प्रतिशत उद्योगहरु पूर्णरुपमा सञ्‍चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिक रुपमा सञ्‍चालनमा आएको बताउँदै पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि थप पहल गर्नुपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">राजस्वसचिव रामशरण पुडासैनीले बजेट खर्च नहुँदा रोजगारी सिर्जनामासमेत असर पर्ने भन्दै बजेट खर्चलाई सर्वाधिक महत्त्व दिएर अघि बढनुपर्ने बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">कार्यक्रममा सचिवहरुले कार्यविधिहरु मन्त्रालयस्तरमा तयार पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काको सिलिङ एउटै हुन नहुने, स्रोतको फुकुवा छिटो हुनुपर्ने लगायतका धारणा व्यक्त गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">अर्थ मन्त्रलयका बजेट महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले बजेट कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न विनियोजन ऐन २०७७, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७७, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीतासम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लगायत जारी गरिएको भन्दै बजेट तयारीमा विशेष ध्‍यान पुर्‍याए कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताएका थिए।</p>
.jpg)
