काठमाडौं। सरकारले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५” मार्फत् नेपालको कृषि क्षेत्रमा आउने सबैखाले विदेशी लगानी प्रतिबन्ध गर्यो।
तर, त्यसको दुई वर्षपछि उद्योग मन्त्रालयले (२०७७, पुस २ गते) राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गर्यो।
पछिल्लो निर्णयअनुसार विदेशी लगानीमा स्थापना हुने कृषि क्षेत्रका उद्योगले उत्पादन गर्ने कूल उत्पादनमध्ये ७५ प्रतिशत निकासी गर्नुपर्नेछ।
उक्त सर्त (७५ प्रतिशत निकासी गर्ने) सहित पशुपन्छी, माछा र मौरी पालनमा विदेशी लगानीको उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ। यसैगरी फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशीले लगानी गर्न पाउँछन्।
विभागका अनुसार विदेशी लगानीमा स्थापना भएका उद्योगले ७५ प्रतिशत उत्पादन निकासी गर्नैपर्छ। जसकारण, नेपालको आन्तरिक कृषि प्रणालीमा खासै समस्या पर्दैन।
नेपालबाहेकका विदेशीले नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दा ठूला उद्योगको रूपमा अर्थात् ५० करोड रूपैयाँभन्दा माथिको लगानीमा मात्रै स्थापना गर्न पाउँछन्। ५० करोडभन्दा कम लगानीका उद्योग स्थापना हुन नपाउँदा नेपालका साना तथा मझौला कृषि उद्योगलाई समस्या नपर्ने उद्योग विभागको भनाइ छ।
विभागका अनुसार विदेशी लगानीमा स्थापना भएका उद्योगले ७५ प्रतिशत उत्पादन निकासी गर्नैपर्छ। जसकारण, नेपालको आन्तरिक कृषि प्रणालीमा खासै समस्या पर्दैन।
जर्मनी पहिलो विदेशी लगानीकर्ता
‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९’ बाट सरकारले नेपालको कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरेको थियो। तर, त्योभन्दा एक वर्ष अगाडि नै कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आइसकेको थियो।
उद्योग विभागले दिएको जानकारीअनुसार वि.सं. २०४८ सालमा नेपालमा पहिलोपटक विदेशी लगानीको कृषिमा आधारित उद्योग दर्ता भएको थियो।
जर्मनीबाट आएको उक्त विदेशी लगानीले धादिङ जिल्लामा पशुपालन र फलफूल खेती गर्नेगरी विभागमा उद्योग दर्ता गरेको थियो। स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको ५०/५० प्रतिशत लगानीमा स्थापना हुने उद्योगले १३ जनालाई रोजगारी दिने भनिएको थियो।
विभागको तथ्यांक अनुसार कृषि क्षेत्रमा पहिलो विदेशी लगानी भित्रिएको वर्ष २०४८ यता २९ वर्ष पूरा हुँदा २०७७ साल पुस ९ गतेसम्म विभिन्न मुलुकबाट कूल दुई सय ९० वटा विदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन्। विभिन्न ३६ मुलुकबाट उक्त लगानी भित्रिएको हो। सरकारले २०७५ सालदेखि बन्द गरे पनि ७६ सालयता आठ वटा विदेशी लगानीका कृषि उद्योगले स्वीकृति पाएका छन्।
विदेशी लगानीले समस्या पार्दैन : विभाग
विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्दा नेपालको आन्तरिक कृषि प्रणाली नब्रिग्रिने बताए। “विदेशी लगानीमा स्थापना हुने ठूला उद्योगले नेपालमा सामान बिक्री गर्नै पाउँदैनन्। ती उद्योगले विदेशमै निकासी गर्नुपर्छ,” उनले भने।
यसअघिको ऐनले २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा स्थापना हुने उद्योगलाई ठूला उद्योगको मान्यता दिएको थियो। तर, पछिल्लो औद्योगिक व्यवसाय ऐनले ५० करोड रूपैयाँभन्दा माथिका उद्योगलाई मात्र ठूलो उद्योगको मान्यता दिएको छ।
ठूला उद्योगबाट उत्पादित कृषिजन्य सामग्री विदेशमा निकासी गर्दा नेपालको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमासमेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। यसैगरी, कृषिमा विदेशी प्रविधिका साथै नेपालीहरूले रोजगारीसमेत पाउने भएकाले विदेशी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको महानिर्देशक भुसालले बताए।
यसअघि त्यति धेरै विदेशी लगानीका उद्योग स्थापना हुँदासमेत समस्या नपरेकाले अब आउने उद्योगले पनि नेपालका साना तथा मझौला उद्योगलाई समस्या नपार्ने उनको भनाइ छ।
यसअघिको ऐनले २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा स्थापना हुने उद्योगलाई ठूला उद्योगको मान्यता दिएको थियो। तर, पछिल्लो औद्योगिक व्यवसाय ऐनले ५० करोड रूपैयाँभन्दा माथिका उद्योगलाई मात्र ठूलो उद्योगको मान्यता दिएको छ।
त्यसैले हालसम्म विदेशी लगानीका ठूला उद्योग आएका छैनन्। यसअघिको प्रावधानअनुसार भने चारवटा ठूला उद्योग आएका थिए। जुन, पछिल्लो कानुनले मझौला उद्योगको हैसियतमा पुगिसकेका छन्।
" />
काठमाडौं। सरकारले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५” मार्फत् नेपालको कृषि क्षेत्रमा आउने सबैखाले विदेशी लगानी प्रतिबन्ध गर्यो।
तर, त्यसको दुई वर्षपछि उद्योग मन्त्रालयले (२०७७, पुस २ गते) राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गर्यो।
पछिल्लो निर्णयअनुसार विदेशी लगानीमा स्थापना हुने कृषि क्षेत्रका उद्योगले उत्पादन गर्ने कूल उत्पादनमध्ये ७५ प्रतिशत निकासी गर्नुपर्नेछ।
उक्त सर्त (७५ प्रतिशत निकासी गर्ने) सहित पशुपन्छी, माछा र मौरी पालनमा विदेशी लगानीको उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ। यसैगरी फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशीले लगानी गर्न पाउँछन्।
विभागका अनुसार विदेशी लगानीमा स्थापना भएका उद्योगले ७५ प्रतिशत उत्पादन निकासी गर्नैपर्छ। जसकारण, नेपालको आन्तरिक कृषि प्रणालीमा खासै समस्या पर्दैन।
नेपालबाहेकका विदेशीले नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दा ठूला उद्योगको रूपमा अर्थात् ५० करोड रूपैयाँभन्दा माथिको लगानीमा मात्रै स्थापना गर्न पाउँछन्। ५० करोडभन्दा कम लगानीका उद्योग स्थापना हुन नपाउँदा नेपालका साना तथा मझौला कृषि उद्योगलाई समस्या नपर्ने उद्योग विभागको भनाइ छ।
विभागका अनुसार विदेशी लगानीमा स्थापना भएका उद्योगले ७५ प्रतिशत उत्पादन निकासी गर्नैपर्छ। जसकारण, नेपालको आन्तरिक कृषि प्रणालीमा खासै समस्या पर्दैन।
जर्मनी पहिलो विदेशी लगानीकर्ता
‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९’ बाट सरकारले नेपालको कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरेको थियो। तर, त्योभन्दा एक वर्ष अगाडि नै कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आइसकेको थियो।
उद्योग विभागले दिएको जानकारीअनुसार वि.सं. २०४८ सालमा नेपालमा पहिलोपटक विदेशी लगानीको कृषिमा आधारित उद्योग दर्ता भएको थियो।
जर्मनीबाट आएको उक्त विदेशी लगानीले धादिङ जिल्लामा पशुपालन र फलफूल खेती गर्नेगरी विभागमा उद्योग दर्ता गरेको थियो। स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको ५०/५० प्रतिशत लगानीमा स्थापना हुने उद्योगले १३ जनालाई रोजगारी दिने भनिएको थियो।
विभागको तथ्यांक अनुसार कृषि क्षेत्रमा पहिलो विदेशी लगानी भित्रिएको वर्ष २०४८ यता २९ वर्ष पूरा हुँदा २०७७ साल पुस ९ गतेसम्म विभिन्न मुलुकबाट कूल दुई सय ९० वटा विदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन्। विभिन्न ३६ मुलुकबाट उक्त लगानी भित्रिएको हो। सरकारले २०७५ सालदेखि बन्द गरे पनि ७६ सालयता आठ वटा विदेशी लगानीका कृषि उद्योगले स्वीकृति पाएका छन्।
विदेशी लगानीले समस्या पार्दैन : विभाग
विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्दा नेपालको आन्तरिक कृषि प्रणाली नब्रिग्रिने बताए। “विदेशी लगानीमा स्थापना हुने ठूला उद्योगले नेपालमा सामान बिक्री गर्नै पाउँदैनन्। ती उद्योगले विदेशमै निकासी गर्नुपर्छ,” उनले भने।
यसअघिको ऐनले २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा स्थापना हुने उद्योगलाई ठूला उद्योगको मान्यता दिएको थियो। तर, पछिल्लो औद्योगिक व्यवसाय ऐनले ५० करोड रूपैयाँभन्दा माथिका उद्योगलाई मात्र ठूलो उद्योगको मान्यता दिएको छ।
ठूला उद्योगबाट उत्पादित कृषिजन्य सामग्री विदेशमा निकासी गर्दा नेपालको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमासमेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। यसैगरी, कृषिमा विदेशी प्रविधिका साथै नेपालीहरूले रोजगारीसमेत पाउने भएकाले विदेशी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको महानिर्देशक भुसालले बताए।
यसअघि त्यति धेरै विदेशी लगानीका उद्योग स्थापना हुँदासमेत समस्या नपरेकाले अब आउने उद्योगले पनि नेपालका साना तथा मझौला उद्योगलाई समस्या नपार्ने उनको भनाइ छ।
यसअघिको ऐनले २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा स्थापना हुने उद्योगलाई ठूला उद्योगको मान्यता दिएको थियो। तर, पछिल्लो औद्योगिक व्यवसाय ऐनले ५० करोड रूपैयाँभन्दा माथिका उद्योगलाई मात्र ठूलो उद्योगको मान्यता दिएको छ।
त्यसैले हालसम्म विदेशी लगानीका ठूला उद्योग आएका छैनन्। यसअघिको प्रावधानअनुसार भने चारवटा ठूला उद्योग आएका थिए। जुन, पछिल्लो कानुनले मझौला उद्योगको हैसियतमा पुगिसकेका छन्।
">
कृषिमा विदेशी लगानी : २९ वर्षमा भित्रिए दुई सय ९० उद्योग: Dekhapadhi
पछिल्लो निर्णयअनुसार विदेशी लगानीमा स्थापना हुने कृषि क्षेत्रका उद्योगले उत्पादन गर्ने कुल उत्पादनमध्ये ७५ प्रतिशत निकासी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
५० करोडभन्दा कम लगानीका उद्योग स्थापना हुन नपाउँदा नेपालका साना तथा मझौला कृषि उद्योगलाई समस्या नपर्ने उद्योग विभागको भनाइ।
२०४८ सालमा नेपालमा पहिलोपटक विदेशी लगानीको कृषिमा आधारित उद्योग दर्ता भएको थियो।
२०७७ साल पुस ९ गतेसम्म कूल दुई सय ९० वटा विदेशी लगानीका उद्योगले स्वीकृति पाएको तथ्यांक।
कृषिमा विदेशी लगानी : २९ वर्षमा भित्रिए दुई सय ९० उद्योग
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सरकारले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५” मार्फत् नेपालको कृषि क्षेत्रमा आउने सबैखाले विदेशी लगानी प्रतिबन्ध गर्‍यो।</p>
<p style="text-align: justify;">तर, त्यसको दुई वर्षपछि उद्योग मन्त्रालयले (२०७७, पुस २ गते) राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गर्‍यो।</p>
<p style="text-align: justify;">पछिल्लो निर्णयअनुसार विदेशी लगानीमा स्थापना हुने कृषि क्षेत्रका उद्योगले उत्पादन गर्ने कूल उत्पादनमध्ये ७५ प्रतिशत निकासी गर्नुपर्नेछ।</p>
<p style="text-align: justify;">उक्त सर्त (७५ प्रतिशत निकासी गर्ने) सहित पशुपन्छी, माछा र मौरी पालनमा विदेशी लगानीको उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ। यसैगरी फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशीले लगानी गर्न पाउँछन्।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">विभागका अनुसार विदेशी लगानीमा स्थापना भएका उद्योगले ७५ प्रतिशत उत्पादन निकासी गर्नैपर्छ। जसकारण, नेपालको आन्तरिक कृषि प्रणालीमा खासै समस्या पर्दैन।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">नेपालबाहेकका विदेशीले नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दा ठूला उद्योगको रूपमा अर्थात् ५० करोड रूपैयाँभन्दा माथिको लगानीमा मात्रै स्थापना गर्न पाउँछन्। ५० करोडभन्दा कम लगानीका उद्योग स्थापना हुन नपाउँदा नेपालका साना तथा मझौला कृषि उद्योगलाई समस्या नपर्ने उद्योग विभागको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align: justify;">विभागका अनुसार विदेशी लगानीमा स्थापना भएका उद्योगले ७५ प्रतिशत उत्पादन निकासी गर्नैपर्छ। जसकारण, नेपालको आन्तरिक कृषि प्रणालीमा खासै समस्या पर्दैन।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>जर्मनी पहिलो विदेशी लगानीकर्ता</strong></p>
<p style="text-align: justify;">‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९’ बाट सरकारले नेपालको कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरेको थियो। तर, त्योभन्दा एक वर्ष अगाडि नै कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आइसकेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">उद्योग विभागले दिएको जानकारीअनुसार वि.सं. २०४८ सालमा नेपालमा पहिलोपटक विदेशी लगानीको कृषिमा आधारित उद्योग दर्ता भएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">जर्मनीबाट आएको उक्त विदेशी लगानीले धादिङ जिल्लामा पशुपालन र फलफूल खेती गर्नेगरी विभागमा उद्योग दर्ता गरेको थियो। स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको ५०/५० प्रतिशत लगानीमा स्थापना हुने उद्योगले १३ जनालाई रोजगारी दिने भनिएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">विभागको तथ्यांक अनुसार कृषि क्षेत्रमा पहिलो विदेशी लगानी भित्रिएको वर्ष २०४८ यता २९ वर्ष पूरा हुँदा २०७७ साल पुस ९ गतेसम्म विभिन्न मुलुकबाट कूल दुई सय ९० वटा विदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन्। विभिन्न ३६ मुलुकबाट उक्त लगानी भित्रिएको हो। सरकारले २०७५ सालदेखि बन्द गरे पनि ७६ सालयता आठ वटा विदेशी लगानीका कृषि उद्योगले स्वीकृति पाएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe frameborder="0" height="371" scrolling="no" seamless="" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT0u2joAWRoVS4iVKB-O29XQ3039jnw5r7_ng3MF2C1etCoFq-1sMg83lxoSSi4igva0c6JF6bldbST/pubchart?oid=48446466&format=interactive" width="800"></iframe><strong>विदेशी लगानीले समस्या पार्दैन : विभाग</strong></p>
<p style="text-align: justify;">विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्दा नेपालको आन्तरिक कृषि प्रणाली नब्रिग्रिने बताए। “विदेशी लगानीमा स्थापना हुने ठूला उद्योगले नेपालमा सामान बिक्री गर्नै पाउँदैनन्। ती उद्योगले विदेशमै निकासी गर्नुपर्छ,” उनले भने।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">यसअघिको ऐनले २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा स्थापना हुने उद्योगलाई ठूला उद्योगको मान्यता दिएको थियो। तर, पछिल्लो औद्योगिक व्यवसाय ऐनले ५० करोड रूपैयाँभन्दा माथिका उद्योगलाई मात्र ठूलो उद्योगको मान्यता दिएको छ। </p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">ठूला उद्योगबाट उत्पादित कृषिजन्य सामग्री विदेशमा निकासी गर्दा नेपालको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमासमेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। यसैगरी, कृषिमा विदेशी प्रविधिका साथै नेपालीहरूले रोजगारीसमेत पाउने भएकाले विदेशी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको महानिर्देशक भुसालले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">यसअघि त्यति धेरै विदेशी लगानीका उद्योग स्थापना हुँदासमेत समस्या नपरेकाले अब आउने उद्योगले पनि नेपालका साना तथा मझौला उद्योगलाई समस्या नपार्ने उनको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसअघिको ऐनले २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा स्थापना हुने उद्योगलाई ठूला उद्योगको मान्यता दिएको थियो। तर, पछिल्लो औद्योगिक व्यवसाय ऐनले ५० करोड रूपैयाँभन्दा माथिका उद्योगलाई मात्र ठूलो उद्योगको मान्यता दिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसैले हालसम्म विदेशी लगानीका ठूला उद्योग आएका छैनन्। यसअघिको प्रावधानअनुसार भने चारवटा ठूला उद्योग आएका थिए। जुन, पछिल्लो कानुनले मझौला उद्योगको हैसियतमा पुगिसकेका छन्।</p>
.jpg)
