काठमाडौं। सरकारले आज ६९औं भन्सार दिवसको अवसर पारेर वैदेशिक व्यापारलाई स्वचालित बनाउन ‘राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली’ लागु गरेको छ। वैदेशिक व्यापारमा आवश्यक पर्ने सबै सेवा/सुविधा स्वचालितरूपमा दिने लक्ष्यसहित एकद्वार प्रणाली ल्याइएको हो।
अहिलेसम्म व्यवसायीहरू कुनै वस्तु आयात तथा निर्यात गर्न विभिन्न ४० वटा निकायसँग छुट्टाछुट्टै आबद्ध हुँदै आएका छन्। जसलाई एकद्वार प्रणालीले स्वचालित रुपमा गर्न सक्छन्।
भन्सार विभागकाअनुसार एकद्वार प्रणाली लागु भएपछि आयात/निर्यातकर्ताहरूले विभिन्न २० वटा छुट्टाछुट्टै निकायसँग जोडिराख्नु पर्दैन। कम्यूपटरमार्फत दिइने एउटा निवेदनको आधारमा ती सबै निकायसँगको काम अनलाइनमार्फत नै हुन्छ।
भन्सार विभागकाअनुसार एकद्वार प्रणाली भनेको स्वचालित सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रणाली हो। यो प्रणाली लागु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कुनै पनि कागजातको आवश्यक्ता पर्दैन। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहनसँग सम्बन्धित सबै सम्बद्ध पक्षहरूले आयात/निर्यात तथा पारवहनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आवश्यक कागजगात तथा सूचनाहरू एकैपटक र एउटै प्रवेश बिन्दुबाट लिन सकिन्छ।
कम्यूटरमार्फत दिइने एउटा निवेदनका आधारमा विभिन्न निकायहरूमा कानुनी औपचारिक्ता पुरा गर्न वा निर्णयका लागि पेश भएका व्यापारिक घोषणाहरूका बारेमा सम्बन्धित निकायबाट भएका निर्णयहरू सोही निवेदनमार्फत व्यवसायीको कम्युटरसम्म पुग्छ।
एकद्वार प्रणालीका विभिन्न संरचनागत मोडलहरू छन्। आवश्यक्ताअनुसार विभिन्न मोडलहरूको प्रयोग हुने गरेका छन्। थाइल्याण्ड, सिंगापुर, मलेसिया, इण्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, किर्गिस्थान, अजरवैजान र जापानजस्ता एसियाली मुलुकहरूले यसको प्रयोग गर्दै आएका छन्।
भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्सआदी देशमा पनि केही हद्सम्म यसको प्रयोग भइरहेको छ। भारतमा ९ वटा निकायहरू एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध छन् । पाकिस्तानमा यसको सञ्चालनको लागि कानुन निर्माण भइरहेको छ।
आधारभूत रूपमा विश्वमा एकद्वार प्रणालीका दुई वटा मोडल छन्। ती मध्ये सार्वजनिक तथा सार्वजनिक-निजी साझेदार हुन्। यो प्रणालीको मूख्य सञ्चालकको रूपमा भन्सार तथा अन्य कुनै सार्वजनिक कम्पनीसमेत रहने गरेका छन्।
यो प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि सेवाग्राही र कुनै पनि सरकारी कर्मचारीबीच भेट हुँदैन। एकतर्फीरूपमा घोषणा, सबै काम पेपरलेस र सबै काम पारदर्शी हुने विभागले बताएको छ।
यसैगरी, सूचनाको सरल आदानप्रदान, विद्युतीय भुक्तानी, जोखिम व्यवस्थापनमा टेवा पुग्नेलगायत सुविधा प्राप्त हुने बताइएको छ।
नेपाल सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली
नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा भन्सार जाँचपासमा सम्बद्ध सरोकारवाला सबैले प्रयोग गर्न सकिने गरी तयार गरिने स्वचालित विद्युतीय प्लेटफर्म हो।
यो प्रणालीमा हाल सरकारी तथा निजी गरी विभिन्न ४० वटा निकायहरू एउटै सञ्जालमा आबद्ध रही, आवेदन, सूचना, अनुमति तथा निर्णयहरू एकै विधि तथा माभ्यमबाट आदानप्रदान गर्न सकिन्छ।
सन् २०१३ मा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ‘नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना’ सम्बन्धि सम्झौता भएको थियो।
– भन्सार विभाग
– खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग
– पशु सेवा विभाग
– प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र
– आन्तरिक राजस्व विभाग
– महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
– उद्योग विभाग
– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
– वन तथा भू-संरक्षण विभाग
– परातत्व विभाग
– औषधी व्यवस्था विभाग
– व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र
– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
– नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति
– नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी
– नेपाल राष्ट्र बैंक
– यातायात व्यवस्था विभाग
– वाणिज्य बैंकहरू
– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्श
पहिलो चरणमा यी २१ वटा निकायलाई एकद्वार प्रणालीसँग आबद्ध गरेपछि दोस्रो र तेस्रोचरणमा १७ वटा निकायलाई प्रणालीमा जोड्ने विभागले बताएको छ। दोस्रो र तेस्रोचरणमा अन्य निकाय जोडिएपछि आयात तथा निर्यातमा सेवा दिने सबै सरकारी र निजी निकाय प्रणालीमा आबद्ध हुनेछन्।
" /> काठमाडौं। सरकारले आज ६९औं भन्सार दिवसको अवसर पारेर वैदेशिक व्यापारलाई स्वचालित बनाउन ‘राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली’ लागु गरेको छ। वैदेशिक व्यापारमा आवश्यक पर्ने सबै सेवा/सुविधा स्वचालितरूपमा दिने लक्ष्यसहित एकद्वार प्रणाली ल्याइएको हो।अहिलेसम्म व्यवसायीहरू कुनै वस्तु आयात तथा निर्यात गर्न विभिन्न ४० वटा निकायसँग छुट्टाछुट्टै आबद्ध हुँदै आएका छन्। जसलाई एकद्वार प्रणालीले स्वचालित रुपमा गर्न सक्छन्।
भन्सार विभागकाअनुसार एकद्वार प्रणाली लागु भएपछि आयात/निर्यातकर्ताहरूले विभिन्न २० वटा छुट्टाछुट्टै निकायसँग जोडिराख्नु पर्दैन। कम्यूपटरमार्फत दिइने एउटा निवेदनको आधारमा ती सबै निकायसँगको काम अनलाइनमार्फत नै हुन्छ।
भन्सार विभागकाअनुसार एकद्वार प्रणाली भनेको स्वचालित सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रणाली हो। यो प्रणाली लागु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कुनै पनि कागजातको आवश्यक्ता पर्दैन। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहनसँग सम्बन्धित सबै सम्बद्ध पक्षहरूले आयात/निर्यात तथा पारवहनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आवश्यक कागजगात तथा सूचनाहरू एकैपटक र एउटै प्रवेश बिन्दुबाट लिन सकिन्छ।
कम्यूटरमार्फत दिइने एउटा निवेदनका आधारमा विभिन्न निकायहरूमा कानुनी औपचारिक्ता पुरा गर्न वा निर्णयका लागि पेश भएका व्यापारिक घोषणाहरूका बारेमा सम्बन्धित निकायबाट भएका निर्णयहरू सोही निवेदनमार्फत व्यवसायीको कम्युटरसम्म पुग्छ।
एकद्वार प्रणालीका विभिन्न संरचनागत मोडलहरू छन्। आवश्यक्ताअनुसार विभिन्न मोडलहरूको प्रयोग हुने गरेका छन्। थाइल्याण्ड, सिंगापुर, मलेसिया, इण्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, किर्गिस्थान, अजरवैजान र जापानजस्ता एसियाली मुलुकहरूले यसको प्रयोग गर्दै आएका छन्।
भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्सआदी देशमा पनि केही हद्सम्म यसको प्रयोग भइरहेको छ। भारतमा ९ वटा निकायहरू एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध छन् । पाकिस्तानमा यसको सञ्चालनको लागि कानुन निर्माण भइरहेको छ।
आधारभूत रूपमा विश्वमा एकद्वार प्रणालीका दुई वटा मोडल छन्। ती मध्ये सार्वजनिक तथा सार्वजनिक-निजी साझेदार हुन्। यो प्रणालीको मूख्य सञ्चालकको रूपमा भन्सार तथा अन्य कुनै सार्वजनिक कम्पनीसमेत रहने गरेका छन्।
यो प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि सेवाग्राही र कुनै पनि सरकारी कर्मचारीबीच भेट हुँदैन। एकतर्फीरूपमा घोषणा, सबै काम पेपरलेस र सबै काम पारदर्शी हुने विभागले बताएको छ।
यसैगरी, सूचनाको सरल आदानप्रदान, विद्युतीय भुक्तानी, जोखिम व्यवस्थापनमा टेवा पुग्नेलगायत सुविधा प्राप्त हुने बताइएको छ।
नेपाल सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली
नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा भन्सार जाँचपासमा सम्बद्ध सरोकारवाला सबैले प्रयोग गर्न सकिने गरी तयार गरिने स्वचालित विद्युतीय प्लेटफर्म हो।
यो प्रणालीमा हाल सरकारी तथा निजी गरी विभिन्न ४० वटा निकायहरू एउटै सञ्जालमा आबद्ध रही, आवेदन, सूचना, अनुमति तथा निर्णयहरू एकै विधि तथा माभ्यमबाट आदानप्रदान गर्न सकिन्छ।
सन् २०१३ मा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ‘नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना’ सम्बन्धि सम्झौता भएको थियो।
– भन्सार विभाग
– खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग
– पशु सेवा विभाग
– प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र
– आन्तरिक राजस्व विभाग
– महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
– उद्योग विभाग
– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
– वन तथा भू-संरक्षण विभाग
– परातत्व विभाग
– औषधी व्यवस्था विभाग
– व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र
– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
– नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति
– नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी
– नेपाल राष्ट्र बैंक
– यातायात व्यवस्था विभाग
– वाणिज्य बैंकहरू
– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्श
पहिलो चरणमा यी २१ वटा निकायलाई एकद्वार प्रणालीसँग आबद्ध गरेपछि दोस्रो र तेस्रोचरणमा १७ वटा निकायलाई प्रणालीमा जोड्ने विभागले बताएको छ। दोस्रो र तेस्रोचरणमा अन्य निकाय जोडिएपछि आयात तथा निर्यातमा सेवा दिने सबै सरकारी र निजी निकाय प्रणालीमा आबद्ध हुनेछन्।
">