काठमाडौं। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बाराको निजगढमा बन्ने ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ सरकार आफैले बनाउने निर्णय गरेको छ।
यही माघ ८ गते मन्त्री भानुभक्त ढकालको नेतृत्वमा मन्त्रालयमा बसेको मन्त्रालय स्तरको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले मन्त्रालयले गरेको सरकारी लगानीमै बनाउने निर्णय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको बताए।
उनले भने, “माघ १० गते योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयमा पर्यटन मन्त्रालयको निर्णय पठाइएको छ। आयोगमा उक्त आयोजनालाई बहुवर्षीय योजनामा समावेश गर्न र अर्थमा स्रोत सुनिश्चित गर्न पत्र पठाइएको हो।”
प्रवक्ता अधिकारीले अर्थसँग विमानस्थल बनाउनकै लागि एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गर्न पत्र लेखेको जानकारी दिए। उनले दुई आयोगले बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा र अर्थले स्रोत सुनिश्चित गरेपछि आयोजनाको काम अगाडि बढ्छ।
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) २०७५ सालको जेठ महिनामै स्वीकृत भइसकेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा ईआईए स्वीकृत भएको हो।
विमानस्थल बन्ने स्थानमा साइट क्लिरियन्स भने भइसकेको छैन। विमानस्थल बनाउनु कुल ७ लाख ६९ हजार वटा रुख काट्नुपर्ने बताइएको छ।
त्यसमध्ये पाँच लाख २० हजार वटा रुख काट्न बाँकी नै भएको पर्यटन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो काम अर्थ र आयोगले सरकारी स्रोतमै आयोजना बनाउन सहमती जनाएपछि अगाडि बढ्छ।
यसका साथै, दुई निकायको सहमतिपछि पर्यटन मन्त्रालयले सरकारी खर्चमै आयोजना बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउने उपाय बारेमा छलफल गरिने मन्त्रालयले बताएको छ।
यही माघ ८ गते मन्त्री भानुभक्त ढकालको नेतृत्वमा मन्त्रालयमा बसेको मन्त्रालय स्तरको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले मन्त्रालयले गरेको सरकारी लगानीमै बनाउने निर्णय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको बताए।
उनले भने, “माघ १० गते योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयमा पर्यटन मन्त्रालयको निर्णय पठाइएको छ। आयोगमा उक्त आयोजनालाई बहुवर्षीय योजनामा समावेश गर्न र अर्थमा स्रोत सुनिश्चित गर्न पत्र पठाइएको हो।”
प्रवक्ता अधिकारीले अर्थसँग विमानस्थल बनाउनकै लागि एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गर्न पत्र लेखेको जानकारी दिए। उनले दुई आयोगले बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा र अर्थले स्रोत सुनिश्चित गरेपछि आयोजनाको काम अगाडि बढ्छ।
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) २०७५ सालको जेठ महिनामै स्वीकृत भइसकेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा ईआईए स्वीकृत भएको हो।
विमानस्थल बन्ने स्थानमा साइट क्लिरियन्स भने भइसकेको छैन। विमानस्थल बनाउनु कुल ७ लाख ६९ हजार वटा रुख काट्नुपर्ने बताइएको छ।
त्यसमध्ये पाँच लाख २० हजार वटा रुख काट्न बाँकी नै भएको पर्यटन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो काम अर्थ र आयोगले सरकारी स्रोतमै आयोजना बनाउन सहमती जनाएपछि अगाडि बढ्छ।
यसका साथै, दुई निकायको सहमतिपछि पर्यटन मन्त्रालयले सरकारी खर्चमै आयोजना बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउने उपाय बारेमा छलफल गरिने मन्त्रालयले बताएको छ।