काठमाडौं। सरकारले पुस २० मा राजपत्र प्रकाशित गर्दै ७५ प्रतिशत निकासीको सर्तसहित कृषिमा ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीका विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसयता विदेशी लगानी खुला गरिएका कृषि क्षेत्रका उद्योगी तथा किसानहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्।
विदेशी लगानी नरोकिए थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने उनीहरूले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। विदेशी लगानी खुला गरिएका सबै क्षेत्रका उद्योगीहरूले निरन्तर संगठित भइरहेका छन्।
सरकारको निर्णयको चर्को विरोध भइरहेको समयमा देखापढीले हालसम्म कुन-कुन देशबाट नेपालको कृषिमा विदेशी लगानी आएको छ भन्ने तथ्य केलाएको छ।
३६ देशका लगानीकर्ता भित्रिए
उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा विश्वका ३६ देशबाट कृषि तथा वन पैदावर क्षेत्रमा लगानी भित्रिएका छन्। ती देशबाट साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी भित्रिएका हुन्। यो तथ्यांक २९ वर्ष (२०४८ देखि २०७७) अवधिको हो।
क्षेत्रीय आधारमा सबैभन्दा बढी युरोपका १५ वटा देशबाट नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी आएको देखिन्छ। जसअनुसार जर्मनी, डेनमार्क, बेलायत, नेदरल्याण्ड्स, इटाली, रूस, बेल्जियम, फिनल्याण्ड, नर्वे, स्वीट्जरल्याण्ड, स्वीडेन, युक्रेन, स्लोभानिया, स्पेन र फ्रान्सका लगानीकर्ताले लगानी गरेका छन्।
नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका कूल ३६ देशमध्ये सबैभन्दा बढी चीनबाट एक सय नौ वटा उद्योगमा लगानी भित्रिएको विभागको तथ्यांक छ। विभागका अनुसार विदेशी उद्योग दर्ता सुरू भएदेखि चालु आर्थिक वर्षसम्मको अवधिमा चीनबाट उक्त संख्याका उद्योगमा लगानी आएको हो।
यसपछि एसियाका जापान, भारत, चीन, ताइवान, कोरिया, मलेसिया, सिंगापुर, फिलिपिन्स, टर्की, बंगलादेश, इरान, युएई, सिरिया र उज्वेकिस्तानसहित १४ वटा मुलुकबाट लगानी आएको तथ्यांक छ।
यसैगरी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका र अर्जेन्टिनाबाट पनि लगानी आएको विभागको तथ्यांक छ। बेलायतको उपनिवेश रहेको ब्रिटिस भर्जिन आइसल्याण्डबाटसमेत नेपालको कृषि उद्योगमा लगानी गरेको देखिन्छ।
सबैभन्दा बढी चीनबाट
नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका कूल ३६ देशमध्ये सबैभन्दा बढी चीनबाट एक सय नौ वटा उद्योगमा लगानी भित्रिएको विभागको तथ्यांक छ। विभागका अनुसार विदेशी उद्योग दर्ता सुरू भएदेखि चालु आर्थिक वर्षसम्मको अवधिमा चीनबाट उक्त संख्याका उद्योगमा लगानी आएको हो।
चीनपछि दक्षिण कोरियाबाट ३० वटा, अमेरिकाबाट २८ वटा, जापानबाट १५ र भारतबाट १२ वटा कृषि तथा वन पैदावर उद्योगमा लगानी आएको छ। यसैगरी बेलायतबाट १० वटा, फ्रान्सबाट नौ, जर्मनीबाट आठ, नेदरल्याण्ड्सबाट सात, क्यानडाबाट छ, अस्ट्रेलियाबाट पाँच र डेनमार्कबाट चारवटा उद्योगमा लगानी भित्रिएको तथ्यांक छ।
यीबाहेक अन्य २२ देशका लगानीकर्ताबाट ४६ वटा कृषि उद्योग दर्ता भएको विभागले जानकारी दिएको छ।
कुन देशबाट कति लगानी ?
हालसम्म नेपालमा विभिन्न ३६ वटा देशबाट कूल सात अर्ब ४३ करोड ८२ लाख रूपैयाँको लगानी आएको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ। कूल दुई सय ९० वटा उद्योगमा उक्त लगानी आएको हो।
विभागको तथ्यांकअनुसार बैभन्दा धेरै चीनबाट चार अर्ब ९७ करोड रूपैयाँको लगानी आएको छ। चीनपछि भारतबाट ५८ करोड ९७ लाख, अमेरिकाबाट २५ करोड ८८ लाख, दक्षिण कोरियाबाट २४ करोड ९४ लाख, जापानबाट १२ करोड ४८ लाख, ताइवानबाट ११ करोड, युएईबाट नौ करोड ५५ लाख, फ्रान्सबाट आठ करोड ९४ लाख तथा डेनमार्कबाट आठ करोड ९० लाख रूपैयाँ बराबरको लगानी आएको विभागको तथ्यांक छ।
विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय उपयुक्त
उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारको पछिल्लो निर्णयको विरोध गरिरहँदा सरोकारवालाहरू भने कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय उपयुक्त भएको बताउँछन्।
पूर्वउद्योग सचिव तथा अर्थविद्हरूले कृषिमा विदेशी लगानीले नेपाल र नेपालीको आर्थिकस्तर सुधारिने बताएका छन्। पूर्वउद्योग सचिव चन्द्र घिमिरेले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्दा स्वदेशी उद्योगलाई कुनै पनि समस्या नपर्ने बताए।
“नेपाली युवाहरू अरबमा गएर खेतीपाती गर्दै आएका छन्। विदेशी लगानीमा ठूला उद्योग नेपालमै स्थापना भएमा ती युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाउँछन्।”
“सरकारले सर्तसहित लगानी खुला गरेको हो। विदेशी लगानीमा खुल्ने ठूला उद्योगबाट उत्पादन हुने कूल उत्पादनको ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निकासी गर्नुपर्छ,” उनले भने।
यो सर्तले स्वदेशका उद्योगहरूलाई कुनै पनि समस्या नपार्ने बरू रोजगारी सिर्जना गर्ने घिमिरेको भनाइ छ। “नेपाली युवाहरू अरबमा गएर खेतीपाती गर्दै आएका छन्। विदेशी लगानीमा ठूला उद्योग नेपालमै स्थापना भएमा ती युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाउँछन्,” उनले भने।
यसैगरी अर्थविद् विश्व पौडेलले पनि कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्दा विरोध गर्नु नपर्ने बताएका छन्। उनले आफ्नो फेसबुकमार्फत् स्वदेशी उद्योलाई संरक्षण गर्ने निहुँमा विदेशी लगानीलाई प्रतिबन्ध गर्न नहुने भनाइ राखे।
अन्य सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्न मिल्दा कृषि क्षेत्रमा पनि मिल्ने र विदेशी लगानी आएकै भरमा स्वदेशी उद्योग संकटमा नपर्ने उनको तर्क छ।
" /> काठमाडौं। सरकारले पुस २० मा राजपत्र प्रकाशित गर्दै ७५ प्रतिशत निकासीको सर्तसहित कृषिमा ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीका विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसयता विदेशी लगानी खुला गरिएका कृषि क्षेत्रका उद्योगी तथा किसानहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्।विदेशी लगानी नरोकिए थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने उनीहरूले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। विदेशी लगानी खुला गरिएका सबै क्षेत्रका उद्योगीहरूले निरन्तर संगठित भइरहेका छन्।
सरकारको निर्णयको चर्को विरोध भइरहेको समयमा देखापढीले हालसम्म कुन-कुन देशबाट नेपालको कृषिमा विदेशी लगानी आएको छ भन्ने तथ्य केलाएको छ।
३६ देशका लगानीकर्ता भित्रिए
उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा विश्वका ३६ देशबाट कृषि तथा वन पैदावर क्षेत्रमा लगानी भित्रिएका छन्। ती देशबाट साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी भित्रिएका हुन्। यो तथ्यांक २९ वर्ष (२०४८ देखि २०७७) अवधिको हो।
क्षेत्रीय आधारमा सबैभन्दा बढी युरोपका १५ वटा देशबाट नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी आएको देखिन्छ। जसअनुसार जर्मनी, डेनमार्क, बेलायत, नेदरल्याण्ड्स, इटाली, रूस, बेल्जियम, फिनल्याण्ड, नर्वे, स्वीट्जरल्याण्ड, स्वीडेन, युक्रेन, स्लोभानिया, स्पेन र फ्रान्सका लगानीकर्ताले लगानी गरेका छन्।
नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका कूल ३६ देशमध्ये सबैभन्दा बढी चीनबाट एक सय नौ वटा उद्योगमा लगानी भित्रिएको विभागको तथ्यांक छ। विभागका अनुसार विदेशी उद्योग दर्ता सुरू भएदेखि चालु आर्थिक वर्षसम्मको अवधिमा चीनबाट उक्त संख्याका उद्योगमा लगानी आएको हो।
यसपछि एसियाका जापान, भारत, चीन, ताइवान, कोरिया, मलेसिया, सिंगापुर, फिलिपिन्स, टर्की, बंगलादेश, इरान, युएई, सिरिया र उज्वेकिस्तानसहित १४ वटा मुलुकबाट लगानी आएको तथ्यांक छ।
यसैगरी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका र अर्जेन्टिनाबाट पनि लगानी आएको विभागको तथ्यांक छ। बेलायतको उपनिवेश रहेको ब्रिटिस भर्जिन आइसल्याण्डबाटसमेत नेपालको कृषि उद्योगमा लगानी गरेको देखिन्छ।
सबैभन्दा बढी चीनबाट
नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका कूल ३६ देशमध्ये सबैभन्दा बढी चीनबाट एक सय नौ वटा उद्योगमा लगानी भित्रिएको विभागको तथ्यांक छ। विभागका अनुसार विदेशी उद्योग दर्ता सुरू भएदेखि चालु आर्थिक वर्षसम्मको अवधिमा चीनबाट उक्त संख्याका उद्योगमा लगानी आएको हो।
चीनपछि दक्षिण कोरियाबाट ३० वटा, अमेरिकाबाट २८ वटा, जापानबाट १५ र भारतबाट १२ वटा कृषि तथा वन पैदावर उद्योगमा लगानी आएको छ। यसैगरी बेलायतबाट १० वटा, फ्रान्सबाट नौ, जर्मनीबाट आठ, नेदरल्याण्ड्सबाट सात, क्यानडाबाट छ, अस्ट्रेलियाबाट पाँच र डेनमार्कबाट चारवटा उद्योगमा लगानी भित्रिएको तथ्यांक छ।
यीबाहेक अन्य २२ देशका लगानीकर्ताबाट ४६ वटा कृषि उद्योग दर्ता भएको विभागले जानकारी दिएको छ।
कुन देशबाट कति लगानी ?
हालसम्म नेपालमा विभिन्न ३६ वटा देशबाट कूल सात अर्ब ४३ करोड ८२ लाख रूपैयाँको लगानी आएको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ। कूल दुई सय ९० वटा उद्योगमा उक्त लगानी आएको हो।
विभागको तथ्यांकअनुसार बैभन्दा धेरै चीनबाट चार अर्ब ९७ करोड रूपैयाँको लगानी आएको छ। चीनपछि भारतबाट ५८ करोड ९७ लाख, अमेरिकाबाट २५ करोड ८८ लाख, दक्षिण कोरियाबाट २४ करोड ९४ लाख, जापानबाट १२ करोड ४८ लाख, ताइवानबाट ११ करोड, युएईबाट नौ करोड ५५ लाख, फ्रान्सबाट आठ करोड ९४ लाख तथा डेनमार्कबाट आठ करोड ९० लाख रूपैयाँ बराबरको लगानी आएको विभागको तथ्यांक छ।
विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय उपयुक्त
उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारको पछिल्लो निर्णयको विरोध गरिरहँदा सरोकारवालाहरू भने कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय उपयुक्त भएको बताउँछन्।
पूर्वउद्योग सचिव तथा अर्थविद्हरूले कृषिमा विदेशी लगानीले नेपाल र नेपालीको आर्थिकस्तर सुधारिने बताएका छन्। पूर्वउद्योग सचिव चन्द्र घिमिरेले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्दा स्वदेशी उद्योगलाई कुनै पनि समस्या नपर्ने बताए।
“नेपाली युवाहरू अरबमा गएर खेतीपाती गर्दै आएका छन्। विदेशी लगानीमा ठूला उद्योग नेपालमै स्थापना भएमा ती युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाउँछन्।”
“सरकारले सर्तसहित लगानी खुला गरेको हो। विदेशी लगानीमा खुल्ने ठूला उद्योगबाट उत्पादन हुने कूल उत्पादनको ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निकासी गर्नुपर्छ,” उनले भने।
यो सर्तले स्वदेशका उद्योगहरूलाई कुनै पनि समस्या नपार्ने बरू रोजगारी सिर्जना गर्ने घिमिरेको भनाइ छ। “नेपाली युवाहरू अरबमा गएर खेतीपाती गर्दै आएका छन्। विदेशी लगानीमा ठूला उद्योग नेपालमै स्थापना भएमा ती युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाउँछन्,” उनले भने।
यसैगरी अर्थविद् विश्व पौडेलले पनि कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्दा विरोध गर्नु नपर्ने बताएका छन्। उनले आफ्नो फेसबुकमार्फत् स्वदेशी उद्योलाई संरक्षण गर्ने निहुँमा विदेशी लगानीलाई प्रतिबन्ध गर्न नहुने भनाइ राखे।
अन्य सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्न मिल्दा कृषि क्षेत्रमा पनि मिल्ने र विदेशी लगानी आएकै भरमा स्वदेशी उद्योग संकटमा नपर्ने उनको तर्क छ।
">