काठमाडौं। निर्वाचनमा कसरी सरकारी निकाय र पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गर्छन् भन्ने उदाहरण हो- २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनको बेला खरिद गरिएका दुई डिजिटल रंगिन प्रिन्टर।
तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको सक्रियतामा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तीन तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री (मतपत्र, मतदाता नामावली) छपाइ गर्न दुई थान डिजिटल रंगिन प्रिन्टर खरिद गरिएको थियो, तर ती प्रिन्टरलाई प्रयोग नगरी कपडाले छोपेर राखिएको छ।
२०७४ सालमा निर्वाचन आयोगले २१ करोड ८३ लाख ४० हजार रूपैयाँ खर्चेर दुई थान डिजिटल रंगिन प्रिन्टर खरिद गरेको थियो। ती प्रिन्टरको प्रयोग न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरियो न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नै। २०७६ सालमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पनि ती प्रिन्टरलाई प्रयोगमा ल्याइएन।
“२०७४ सालको निर्वाचनमा ती प्रिन्टर चलाउन जान्ने जनशक्ति नहुँदा हामीले प्रयोगमा ल्याउन सकेनौं। तर अहिले भने सामान्य काम भइरहेको छ। ती प्रिन्टर चलाउन जान्ने जनशक्ति हामीसँग एकजना मात्र हुनुहुन्छ। हामीसँग प्रिन्टर सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नै भएन।”
निर्वाचनको समयमा ‘द्रूत प्रक्रिया’बाट (बोलपत्र आह्वान नगरी) ती दुई प्रिन्टर खरिद गरिएको थियो। प्रिन्टर खरिद गरियो तर निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण छपाइको काम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई दिइयो। सम्पूर्ण छपाइ, प्याकेजिङलगायतको कार्य गर्न आयोगले ४५ करोड ९९ लाख ३५ हजार सात सय ५१ रूपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ।
“२०७४ सालको निर्वाचनमा ती प्रिन्टर चलाउन जान्ने जनशक्ति नहुँदा हामीले प्रयोगमा ल्याउन सकेनौं। तर अहिले भने सामान्य काम भइरहेको छ,” निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले देखापढीसँग भने, “ती प्रिन्टर चलाउन जान्ने जनशक्ति हामीसँग एकजना मात्र हुनुहुन्छ। हामीसँग प्रिन्टर सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नै भएन।”
निर्वाचनमा प्रयोग हुने रंगिन र सादा मतदाता नामावली प्रिन्ट गर्न आयोगमा रहेका १३ थान प्रिन्टर मर्मत गरी सञ्चालन गर्न बाधा परेको जनाउँदै बढी क्षमताको दुई थान रंगिन प्रिन्टर खरिद गर्नुपर्ने कारण आयोगले त्यतिबेला पेस गरेको थियो। त्यसपछि आयोगले बिनाप्रतिस्पर्धा दुई थान डिजिटल रंगिन प्रिन्टर खरिद गरेको थियो।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा २० लाख रूपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामानको खरिद कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तै, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ मा ‘आयोगलाई प्राप्त बजेट निर्वाचनसम्बन्धी कामको उद्देश्य परिपूर्ति हुनेगरी प्रभावकारी तवरले खर्च गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ।
आयोगले प्रिन्टर मेसिन खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धाका विधिको प्रयास नै नगरी सोझै खरिद गरेको देखिन्छ। त्यतिमात्र होइन, आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री छपाइसम्बन्धी कार्य सकिएपछि मात्र प्रिन्टर खरिद गरेको थियो।
“आयोगले निर्वाचन प्रयोजनको लागि आवश्यक वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने छ, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३८ मा भनिएको छ, “तर निर्वाचनसम्बन्धमा तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तोकिएबमोजिमका निर्वाचन सामग्रीहरू खरिद गर्दा वा सेवा प्राप्त गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको प्रक्रिया पूरा गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा आयोगले आधार र कारण खुलाई छिटो माध्यमबाट वा सोझै बजारबाट मालसामान खरिद गर्न वा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ।”
आयोगले प्रिन्टर मेसिन खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धाका विधिको प्रयास नै नगरी सोझै खरिद गरेको देखिन्छ। त्यतिमात्र होइन, आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री छपाइसम्बन्धी कार्य सकिएपछि मात्र प्रिन्टर खरिद गरेको थियो।
२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गरिएको थियो। पहिलो चरणको वैशाख ३१ र दोस्रो चरणको असार १४ गते निर्वाचन भएको थियो। यी निर्वाचनको लागि आवश्यक सामग्री छापिसकेपछि निर्वाचनको उत्तराद्र्धमा प्रिन्टर खरिद गरिएको थियो।
प्रिन्टर ल्याइसकेपछि पनि पाटपुर्जा, टोनर खरिद तथा जडान गर्ने कार्यमा ढिलाइ गरी तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन र प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि आवश्यक सामग्री छपाइको काम पनि जनक शिक्षाबाट गरिएको थियो।
आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार २०७४ सालमा मतपत्र छाप्नको लागि सात करोड १७ लाख ४७ हजार सय ४० रूपैयाँको कागज खरिद गरिएको थियो। त्यो कागज जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई बुझाइएको थियो। “कागज सबै सकिएको छैन, केही जनक शिक्षामा बाँकी नै छ,” उनले जानकारी दिए।
दुई थान प्रिन्टर २०७४ को स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी खरिद गरिएको थियो।
दुई प्रिन्टरको प्रयोग २०७६ सालमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पनि गरिएन। उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री जनक शिक्षाबाटै छापिएको थियो। उपनिर्वाचनमा पनि प्रिन्टर सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति र कागज नभएको भन्दै आयोगले जनक शिक्षाबाट नै सामग्री छपाएको थियो।
२०७४ सालमा तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन असोज २ गते भएको थियो। तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको लागि सरकारले आयोगलाई एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ दिएकोमा ९४ करोड ५२ लाख १४ हजार छ सय ९९ रूपैयाँ खर्च भएको थियो। तेस्रो चरणमा प्रदेश २ का आठ जिल्लाका एक सय ३६ स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचन आयोगका अनुसार तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा आवश्यक सामग्री छपाइ गर्दा दुई करोड २१ लाख ५४ हजार दुई सय १६ रूपैयाँ खर्च भएको थियो।
२०७४ सालमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएको थियो। उक्त निर्वाचनको लागि २०७४ असोजको तेस्रो हप्तादेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र छपाइ प्रारम्भ गरी कात्तिक १८ गते सम्पन्न गरिएको थियो।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र अलगअलग पानामा छपाइ गरिएको थियो।
निर्वाचन आयोगका अनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ र समानुपातिक निर्वाचनको लागि कूल पाँच करोड २३ लाख ७७ हजार मतपत्र छपाइ गरिएको थियो। सबै मतपत्र जनक शिक्षामा नै छपाइ गरिएको थियो। २०७४ सालमा सम्पन्न भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आवश्यक मतपत्र छपाइ, प्याकेजिङलगायतका कार्यमा ३३ करोड ९३ लाख २४ हजार सात सय ९५ रूपैयाँ लागेको आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
दुई प्रिन्टरको प्रयोग २०७६ सालमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पनि गरिएन। उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री जनक शिक्षाबाटै छापिएको थियो। उपनिर्वाचनमा पनि प्रिन्टर सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति र कागज नभएको भन्दै आयोगले जनक शिक्षाबाट नै सामग्री छपाएको थियो। उक्त कार्यको लागि आयोगले जनक शिक्षालाई दुई करोड ६७ लाख नौ हजार रूपैयाँ रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ।
" />
काठमाडौं। निर्वाचनमा कसरी सरकारी निकाय र पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गर्छन् भन्ने उदाहरण हो- २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनको बेला खरिद गरिएका दुई डिजिटल रंगिन प्रिन्टर।
तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको सक्रियतामा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तीन तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री (मतपत्र, मतदाता नामावली) छपाइ गर्न दुई थान डिजिटल रंगिन प्रिन्टर खरिद गरिएको थियो, तर ती प्रिन्टरलाई प्रयोग नगरी कपडाले छोपेर राखिएको छ।
२०७४ सालमा निर्वाचन आयोगले २१ करोड ८३ लाख ४० हजार रूपैयाँ खर्चेर दुई थान डिजिटल रंगिन प्रिन्टर खरिद गरेको थियो। ती प्रिन्टरको प्रयोग न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरियो न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नै। २०७६ सालमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पनि ती प्रिन्टरलाई प्रयोगमा ल्याइएन।
“२०७४ सालको निर्वाचनमा ती प्रिन्टर चलाउन जान्ने जनशक्ति नहुँदा हामीले प्रयोगमा ल्याउन सकेनौं। तर अहिले भने सामान्य काम भइरहेको छ। ती प्रिन्टर चलाउन जान्ने जनशक्ति हामीसँग एकजना मात्र हुनुहुन्छ। हामीसँग प्रिन्टर सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नै भएन।”
निर्वाचनको समयमा ‘द्रूत प्रक्रिया’बाट (बोलपत्र आह्वान नगरी) ती दुई प्रिन्टर खरिद गरिएको थियो। प्रिन्टर खरिद गरियो तर निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण छपाइको काम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई दिइयो। सम्पूर्ण छपाइ, प्याकेजिङलगायतको कार्य गर्न आयोगले ४५ करोड ९९ लाख ३५ हजार सात सय ५१ रूपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ।
“२०७४ सालको निर्वाचनमा ती प्रिन्टर चलाउन जान्ने जनशक्ति नहुँदा हामीले प्रयोगमा ल्याउन सकेनौं। तर अहिले भने सामान्य काम भइरहेको छ,” निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले देखापढीसँग भने, “ती प्रिन्टर चलाउन जान्ने जनशक्ति हामीसँग एकजना मात्र हुनुहुन्छ। हामीसँग प्रिन्टर सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नै भएन।”
निर्वाचनमा प्रयोग हुने रंगिन र सादा मतदाता नामावली प्रिन्ट गर्न आयोगमा रहेका १३ थान प्रिन्टर मर्मत गरी सञ्चालन गर्न बाधा परेको जनाउँदै बढी क्षमताको दुई थान रंगिन प्रिन्टर खरिद गर्नुपर्ने कारण आयोगले त्यतिबेला पेस गरेको थियो। त्यसपछि आयोगले बिनाप्रतिस्पर्धा दुई थान डिजिटल रंगिन प्रिन्टर खरिद गरेको थियो।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा २० लाख रूपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामानको खरिद कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तै, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ मा ‘आयोगलाई प्राप्त बजेट निर्वाचनसम्बन्धी कामको उद्देश्य परिपूर्ति हुनेगरी प्रभावकारी तवरले खर्च गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ।
आयोगले प्रिन्टर मेसिन खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धाका विधिको प्रयास नै नगरी सोझै खरिद गरेको देखिन्छ। त्यतिमात्र होइन, आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री छपाइसम्बन्धी कार्य सकिएपछि मात्र प्रिन्टर खरिद गरेको थियो।
“आयोगले निर्वाचन प्रयोजनको लागि आवश्यक वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने छ, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३८ मा भनिएको छ, “तर निर्वाचनसम्बन्धमा तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तोकिएबमोजिमका निर्वाचन सामग्रीहरू खरिद गर्दा वा सेवा प्राप्त गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको प्रक्रिया पूरा गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा आयोगले आधार र कारण खुलाई छिटो माध्यमबाट वा सोझै बजारबाट मालसामान खरिद गर्न वा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ।”
आयोगले प्रिन्टर मेसिन खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धाका विधिको प्रयास नै नगरी सोझै खरिद गरेको देखिन्छ। त्यतिमात्र होइन, आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री छपाइसम्बन्धी कार्य सकिएपछि मात्र प्रिन्टर खरिद गरेको थियो।
२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गरिएको थियो। पहिलो चरणको वैशाख ३१ र दोस्रो चरणको असार १४ गते निर्वाचन भएको थियो। यी निर्वाचनको लागि आवश्यक सामग्री छापिसकेपछि निर्वाचनको उत्तराद्र्धमा प्रिन्टर खरिद गरिएको थियो।
प्रिन्टर ल्याइसकेपछि पनि पाटपुर्जा, टोनर खरिद तथा जडान गर्ने कार्यमा ढिलाइ गरी तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन र प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि आवश्यक सामग्री छपाइको काम पनि जनक शिक्षाबाट गरिएको थियो।
आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार २०७४ सालमा मतपत्र छाप्नको लागि सात करोड १७ लाख ४७ हजार सय ४० रूपैयाँको कागज खरिद गरिएको थियो। त्यो कागज जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई बुझाइएको थियो। “कागज सबै सकिएको छैन, केही जनक शिक्षामा बाँकी नै छ,” उनले जानकारी दिए।
दुई थान प्रिन्टर २०७४ को स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी खरिद गरिएको थियो।
दुई प्रिन्टरको प्रयोग २०७६ सालमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पनि गरिएन। उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री जनक शिक्षाबाटै छापिएको थियो। उपनिर्वाचनमा पनि प्रिन्टर सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति र कागज नभएको भन्दै आयोगले जनक शिक्षाबाट नै सामग्री छपाएको थियो।
२०७४ सालमा तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन असोज २ गते भएको थियो। तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको लागि सरकारले आयोगलाई एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ दिएकोमा ९४ करोड ५२ लाख १४ हजार छ सय ९९ रूपैयाँ खर्च भएको थियो। तेस्रो चरणमा प्रदेश २ का आठ जिल्लाका एक सय ३६ स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचन आयोगका अनुसार तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा आवश्यक सामग्री छपाइ गर्दा दुई करोड २१ लाख ५४ हजार दुई सय १६ रूपैयाँ खर्च भएको थियो।
२०७४ सालमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएको थियो। उक्त निर्वाचनको लागि २०७४ असोजको तेस्रो हप्तादेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र छपाइ प्रारम्भ गरी कात्तिक १८ गते सम्पन्न गरिएको थियो।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र अलगअलग पानामा छपाइ गरिएको थियो।
निर्वाचन आयोगका अनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ र समानुपातिक निर्वाचनको लागि कूल पाँच करोड २३ लाख ७७ हजार मतपत्र छपाइ गरिएको थियो। सबै मतपत्र जनक शिक्षामा नै छपाइ गरिएको थियो। २०७४ सालमा सम्पन्न भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आवश्यक मतपत्र छपाइ, प्याकेजिङलगायतका कार्यमा ३३ करोड ९३ लाख २४ हजार सात सय ९५ रूपैयाँ लागेको आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
दुई प्रिन्टरको प्रयोग २०७६ सालमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पनि गरिएन। उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री जनक शिक्षाबाटै छापिएको थियो। उपनिर्वाचनमा पनि प्रिन्टर सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति र कागज नभएको भन्दै आयोगले जनक शिक्षाबाट नै सामग्री छपाएको थियो। उक्त कार्यको लागि आयोगले जनक शिक्षालाई दुई करोड ६७ लाख नौ हजार रूपैयाँ रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ।
">
अयोधीको पालामा ४६ करोडको निर्वाचन सामग्री छाप्न करिब २२ करोडमा प्रिन्टर खरिद, काम सबै जनक शिक्षाबाट: Dekhapadhi
तीन तहको निर्वाचनको लागि आवश्यक सामग्री छपाइ गर्न दुई प्रिन्टर खरिद गरिएको थियो, तर ती प्रिन्टरलाई प्रयोग नगरी कपडाले छोपेर राखिएको छ।
२०७४ सालमा मतपत्र छाप्नको लागि सात करोड १७ लाख ४७ हजार सात सय ४० रूपैयाँको कागज खरिद गरिएको थियो।
तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा सामग्री छपाइ गर्दा दुई करोड २१ लाख ५४ हजार दुई १६ रूपैयाँ खर्च भएको छ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि आवश्यक मतपत्र छपाइ, प्याकेजिङ लगायतका कार्यमा ३३ करोड ९३ लाख २४ हजार सात सय ९५ रूपैयाँ खर्च भएको छ।
२०७६ सालमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा सामग्री छपाइ गरेबापत दुई करोड ६७ लाख नौ हजार रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ।
अयोधीको पालामा ४६ करोडको निर्वाचन सामग्री छाप्न करिब २२ करोडमा प्रिन्टर खरिद, काम सबै जनक शिक्षाबाट
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। निर्वाचनमा कसरी सरकारी निकाय र पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गर्छन् भन्‍ने उदाहरण हो- २०७४ सालमा सम्पन्‍न स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनको बेला खरिद गरिएका दुई डिजिटल रंगिन प्रिन्टर।</p>
<p style="text-align: justify;">तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको सक्रियतामा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तीन तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री (मतपत्र, मतदाता नामावली) छपाइ गर्न दुई थान डिजिटल रंगिन प्रिन्टर खरिद गरिएको थियो, तर ती प्रिन्टरलाई प्रयोग नगरी कपडाले छोपेर राखिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">२०७४ सालमा निर्वाचन आयोगले २१ करोड ८३ लाख ४० हजार रूपैयाँ खर्चेर दुई थान डिजिटल रंगिन प्रिन्टर खरिद गरेको थियो। ती प्रिन्टरको प्रयोग न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरियो न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नै। २०७६ सालमा सम्पन्‍न उपनिर्वाचनमा पनि ती प्रिन्टरलाई प्रयोगमा ल्याइएन।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">“२०७४ सालको निर्वाचनमा ती प्रिन्टर चलाउन जान्‍ने जनशक्ति नहुँदा हामीले प्रयोगमा ल्याउन सकेनौं। तर अहिले भने सामान्य काम भइरहेको छ। ती प्रिन्टर चलाउन जान्‍ने जनशक्ति हामीसँग एकजना मात्र हुनुहुन्छ। हामीसँग प्रिन्टर सञ्‍चालन गर्ने जनशक्ति नै भएन।”</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">निर्वाचनको समयमा ‘द्रूत प्रक्रिया’बाट (बोलपत्र आह्वान नगरी) ती दुई प्रिन्टर खरिद गरिएको थियो। प्रिन्टर खरिद गरियो तर निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण छपाइको काम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई दिइयो। सम्पूर्ण छपाइ, प्याकेजिङलगायतको कार्य गर्न आयोगले ४५ करोड ९९ लाख ३५ हजार सात सय ५१ रूपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">“२०७४ सालको निर्वाचनमा ती प्रिन्टर चलाउन जान्‍ने जनशक्ति नहुँदा हामीले प्रयोगमा ल्याउन सकेनौं। तर अहिले भने सामान्य काम भइरहेको छ,” निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले देखापढीसँग भने, “ती प्रिन्टर चलाउन जान्‍ने जनशक्ति हामीसँग एकजना मात्र हुनुहुन्छ। हामीसँग प्रिन्टर सञ्‍चालन गर्ने जनशक्ति नै भएन।”</p>
<p style="text-align: justify;">निर्वाचनमा प्रयोग हुने रंगिन र सादा मतदाता नामावली प्रिन्ट गर्न आयोगमा रहेका १३ थान प्रिन्टर मर्मत गरी सञ्‍चालन गर्न बाधा परेको जनाउँदै बढी क्षमताको दुई थान रंगिन प्रिन्टर खरिद गर्नुपर्ने कारण आयोगले त्यतिबेला पेस गरेको थियो। त्यसपछि आयोगले बिनाप्रतिस्पर्धा दुई थान डिजिटल रंगिन प्रिन्टर खरिद गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा २० लाख रूपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामानको खरिद कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ मा ‘आयोगलाई प्राप्त बजेट निर्वाचनसम्बन्धी कामको उद्देश्य परिपूर्ति हुनेगरी प्रभावकारी तवरले खर्च गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">आयोगले प्रिन्टर मेसिन खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धाका विधिको प्रयास नै नगरी सोझै खरिद गरेको देखिन्छ। त्यतिमात्र होइन, आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री छपाइसम्बन्धी कार्य सकिएपछि मात्र प्रिन्टर खरिद गरेको थियो।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">“आयोगले निर्वाचन प्रयोजनको लागि आवश्यक वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने छ, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३८ मा भनिएको छ, “तर निर्वाचनसम्बन्धमा तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तोकिएबमोजिमका निर्वाचन सामग्रीहरू खरिद गर्दा वा सेवा प्राप्त गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको प्रक्रिया पूरा गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा आयोगले आधार र कारण खुलाई छिटो माध्यमबाट वा सोझै बजारबाट मालसामान खरिद गर्न वा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ।” </p>
<p style="text-align: justify;">आयोगले प्रिन्टर मेसिन खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धाका विधिको प्रयास नै नगरी सोझै खरिद गरेको देखिन्छ। त्यतिमात्र होइन, आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री छपाइसम्बन्धी कार्य सकिएपछि मात्र प्रिन्टर खरिद गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गरिएको थियो। पहिलो चरणको वैशाख ३१ र दोस्रो चरणको असार १४ गते निर्वाचन भएको थियो। यी निर्वाचनको लागि आवश्यक सामग्री छापिसकेपछि निर्वाचनको उत्तराद्र्धमा प्रिन्टर खरिद गरिएको थियो।<br />
<br />
प्रिन्टर ल्याइसकेपछि पनि पाटपुर्जा, टोनर खरिद तथा जडान गर्ने कार्यमा ढिलाइ गरी तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन र प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि आवश्यक सामग्री छपाइको काम पनि जनक शिक्षाबाट गरिएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार २०७४ सालमा मतपत्र छाप्‍नको लागि सात करोड १७ लाख ४७ हजार सय ४० रूपैयाँको कागज खरिद गरिएको थियो। त्यो कागज जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई बुझाइएको थियो। “कागज सबै सकिएको छैन, केही जनक शिक्षामा बाँकी नै छ,” उनले जानकारी दिए। </p>
<p style="text-align: justify;">दुई थान प्रिन्टर २०७४ को स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी खरिद गरिएको थियो।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">दुई प्रिन्टरको प्रयोग २०७६ सालमा सम्पन्‍न उपनिर्वाचनमा पनि गरिएन। उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री जनक शिक्षाबाटै छापिएको थियो। उपनिर्वाचनमा पनि प्रिन्टर सञ्‍चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति र कागज नभएको भन्दै आयोगले जनक शिक्षाबाट नै सामग्री छपाएको थियो। </p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">२०७४ सालमा तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन असोज २ गते भएको थियो। तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको लागि सरकारले आयोगलाई एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ दिएकोमा ९४ करोड ५२ लाख १४ हजार छ सय ९९ रूपैयाँ खर्च भएको थियो। तेस्रो चरणमा प्रदेश २ का आठ जिल्लाका एक सय ३६ स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचन आयोगका अनुसार तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा आवश्यक सामग्री छपाइ गर्दा दुई करोड २१ लाख ५४ हजार दुई सय १६ रूपैयाँ खर्च भएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">२०७४ सालमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएको थियो। उक्त निर्वाचनको लागि २०७४ असोजको तेस्रो हप्तादेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र छपाइ प्रारम्भ गरी कात्तिक १८ गते सम्पन्‍न गरिएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र अलगअलग पानामा छपाइ गरिएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">निर्वाचन आयोगका अनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ र समानुपातिक निर्वाचनको लागि कूल पाँच करोड २३ लाख ७७ हजार मतपत्र छपाइ गरिएको थियो। सबै मतपत्र जनक शिक्षामा नै छपाइ गरिएको थियो। २०७४ सालमा सम्पन्‍न भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आवश्यक मतपत्र छपाइ, प्याकेजिङलगायतका कार्यमा ३३ करोड ९३ लाख २४ हजार सात सय ९५ रूपैयाँ लागेको आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">दुई प्रिन्टरको प्रयोग २०७६ सालमा सम्पन्‍न उपनिर्वाचनमा पनि गरिएन। उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री जनक शिक्षाबाटै छापिएको थियो। उपनिर्वाचनमा पनि प्रिन्टर सञ्‍चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति र कागज नभएको भन्दै आयोगले जनक शिक्षाबाट नै सामग्री छपाएको थियो। उक्त कार्यको लागि आयोगले जनक शिक्षालाई दुई करोड ६७ लाख नौ हजार रूपैयाँ रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ।</p>
.jpg)
