Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकारले पठायो सांसदले रोजेका कार्यक्रममा ६ अर्बभन्दा बढी रकम काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ का लागि छ अर्ब सात करोड १५ लाख २० हजार रुपैयाँ सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाएको छ।  सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको महिना दिनपछि मन्त्रालयले उक्त रकम ७५ जिल्लाका छ सय ९५ स्थानीय तहमा पठाएको हो। “स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत यसपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सय ६५ मध्ये एक सय ६४ सांसदले छनाेट गरेका चार हजार पाँच सय ९२ आयोजना स्वीकृत भएका छन्। तीनै आयोजना कार्यन्वयन गर्न रकम पठाइएको छ,” संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले देखापढीलाई जानकारी दिए। ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को संयोजक सम्बन्धित क्षेत्रको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुने गर्छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रत्येक सांसदलाई यो वर्ष उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत चार करोड रुपैयाँ खर्च गर्न दिइएको छ।  <blockquote> सरकारले तीन चरणमा ७५ जिल्लाको छ सय ९५ स्थानीय तहमा विभिन्&zwj;न कार्यक्रमका लागि छ अर्ब सात करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम पठाएको हो। यसवर्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सासंदहरुले कूल सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५८ वटामा कुनै योजना पारेका छैनन्। </blockquote> अघिल्लो वर्ष त्यसअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित एक जना सांसदलाई छ करोड रुपैयाँका दरले विकास बजेट उपलब्ध गराइएको थियो।  कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी गएपछि सांसदलाई उक्त कार्यक्रममार्फत दिइने रकम कटौती गरिएको हो। केही वर्षअघि यस्तो बजेट सांसद विकास कार्यक्रममार्फत दिने गरिन्थ्यो। सरकारले तीन चरणमा ७५ जिल्लाको छ सय ९५ स्थानीय तहमा विभिन्&zwj;न कार्यक्रमका लागि छ अर्ब सात करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम पठाएको हो। यसवर्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सासंदहरुले कूल सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५८ वटामा कुनै योजना पारेका छैनन्। “प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदारको क्षेत्रबाट मात्र कुनै कार्यक्रम आएन। उहाँ (गच्छदार) निलम्बनमा पर्नुभएको कारण नआएको हुनुसक्छ,” प्रवक्ता अधिकारीले भने।  भ्रष्टाचारको मुद्दा परेपछि गच्छदारको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो। त्यसैकारण उनले योजना पठाउन पाएका थिएनन्। तर, गच्छदार निलम्बनमा परेपछि उनको क्षेत्रको राष्ट्रियसभा सांसादले योजना पठाउन पाउने भए पनि मन्त्रालयमा कुनै योजना गएन।  सांसदले छनोट गरेका चार हजार पाँच सय ९२ योजनालाई गत मङ्सिर १५ गतेभित्र अन्तिम रुप दिइएको थियो। मंसिर मसान्तभित्र स्वीकृत भई ती योजना आएपछि मन्त्रालयले यसै साता आवश्यक रकम पठाएको हो।  ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै रकम कैलाली, बारा, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही र सिरहामा गएको छ।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्&zwj;कअनुसार कैलालीमा १५ करोड ९१ लाख २० हजार रुपैयाँ, बारामा १५ लाख ९० लाख ४० हजार रुपैयाँ, महोत्तरीमा १५ करोड ९० लाख ४० हजार रुपैयाँ, धनुषामा १५ करोड ९० लाख २० हजार रुपैयाँ, सर्लाहीमा १५ करोड ९० लाख ४० हजार रुपैयाँ र सिरहामा १५ करोड ९० लाख ४० हजार रुपैयाँ पठाइएको छ। <blockquote> यसवर्ष कोभिड-१९ वा अन्य यस्तै संक्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताल स्थापना, स्वास्थ्य पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनामा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न सकिने छ। </blockquote> यस्तै, मोरङमा ११ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, बाँकेमा ११ करोड ९१ लाख ६० हजार रुपैयाँ, पर्सामा ११ करोड ९२ लाख ८० हजार रुपैयाँ, रौतहटमा ११ करोड ९२ लाख ८ हजार रुपैयाँ, दाङमा ११ करोड ९१ लाख ६० हजार रुपैयाँ, सप्तरीमा ११ करोड ९२ लाख ८० हजार रुपैयाँ, चितवनमा ११ करोड ९१ लाख ६० हजार रुपैयाँ र सुनसरीमा ११ करोड ९२ लाख ८० हजार रुपैयाँ पठाइएको छ।  कस्ता आयोजनामा खर्च गर्न पाउने  प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले यस्तो रकम कस्ता आयोजनामा खर्च गर्न पाउने भन्&zwj;ने ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्&zwj;चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७७’ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।  यसवर्ष कोभिड-१९ वा अन्य यस्तै संक्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताल स्थापना, स्वास्थ्य पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनामा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न सकिने छ। सामुदायिक सभागृह, बाल विकास केन्द्र, विपन्&zwj;न एवं भूमिहीन नागरिकहरुको लागि आवास भवन, वृद्धाश्रम, योग केन्द्र, अनाथालय तथा पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माणमा पनि सांसदले रकम खर्च गर्न पाउने छन्। खानेपानी तथा सरसफाइ, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण आयोजना, सडक निर्माण तथा स्तरोन्&zwj;नति, पर्यटकीय स्थलको संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीकरण, रोजगार सिर्जना गर्ने, खेलकुद पूर्वाधारलगायतका आयोजनामा सांसदले उक्त रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।