काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई निर्देशन दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भूमिहीनलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै वास्तविक भूमिहीनको लागत संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्दै मापदण्डभित्र परेकालाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन्।
"स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन दिने छैनौं," अर्थमन्त्री पौडेलले भने, "काम र परिणाम पनि त्यहीअनुसार आउने गरी काम गर्नुहोस्।"
आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य र समन्वय गर्दै काम गरेको जानकारी दिँदै १८ घण्टा खटेर काम गर्ने बताए।
आयोगका पदाधिकारीले अहिलेसम्म गरेको कार्य प्रगति र भावी लक्ष्य पनि प्रस्तुत गरेका थिए।
आयोगका अनुसार ७४ जिल्लाका चार सय एक स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र व्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन कार्यका लागि समझदारी भइसकेको छ भने १४ वटा स्थानीय तहमा लगत संकलन कार्य जारी छ।
२०७७ साल फागुनसम्ममा सात सय ५३ स्थानीय तहसँग समझदारी गरी एक सय स्थानीय तहको लगत संकलन कार्य सम्पन्न गरी कम्तीमा पाँच लाख परिवारको विवरण संकलन गरिनेछ। यस्तै २०७८ साल असारसम्ममा एक सय स्थानीय तहको नापजाँच कार्य सम्पन्न गरी कम्तीमा ५० हजारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिनेछ।
" />
काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई निर्देशन दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भूमिहीनलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै वास्तविक भूमिहीनको लागत संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्दै मापदण्डभित्र परेकालाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन्।
"स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन दिने छैनौं," अर्थमन्त्री पौडेलले भने, "काम र परिणाम पनि त्यहीअनुसार आउने गरी काम गर्नुहोस्।"
आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य र समन्वय गर्दै काम गरेको जानकारी दिँदै १८ घण्टा खटेर काम गर्ने बताए।
आयोगका पदाधिकारीले अहिलेसम्म गरेको कार्य प्रगति र भावी लक्ष्य पनि प्रस्तुत गरेका थिए।
आयोगका अनुसार ७४ जिल्लाका चार सय एक स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र व्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन कार्यका लागि समझदारी भइसकेको छ भने १४ वटा स्थानीय तहमा लगत संकलन कार्य जारी छ।
२०७७ साल फागुनसम्ममा सात सय ५३ स्थानीय तहसँग समझदारी गरी एक सय स्थानीय तहको लगत संकलन कार्य सम्पन्न गरी कम्तीमा पाँच लाख परिवारको विवरण संकलन गरिनेछ। यस्तै २०७८ साल असारसम्ममा एक सय स्थानीय तहको नापजाँच कार्य सम्पन्न गरी कम्तीमा ५० हजारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिनेछ।
">
सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन अर्थमन्त्रीको निर्देशन: Dekhapadhi
अर्थमन्त्री पौडेलले भूमिहीनलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको
उनले वास्तविक भूमिहीनको लागत संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्दै मापदण्डभित्र परेकालाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए।
२०७७ साल फागुनसम्ममा सात सय ५३ स्थानीय तहसँग समझदारी गरी एक सय स्थानीय तहको लगत संकलन कार्य सम्पन्न गरी कम्तीमा पाँच लाख परिवारको विवरण संकलन गरिने जानकारी।
सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन अर्थमन्त्रीको निर्देशन
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई निर्देशन दिएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भूमिहीनलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै वास्तविक भूमिहीनको लागत संकलन गर्ने कार्य सम्पन्‍न गर्दै मापदण्डभित्र परेकालाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">"स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन दिने छैनौं," अर्थमन्त्री पौडेलले भने, "काम र परिणाम पनि त्यहीअनुसार आउने गरी काम गर्नुहोस्।"</p>
<p style="text-align: justify;">आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य र समन्वय गर्दै काम गरेको जानकारी दिँदै १८ घण्टा खटेर काम गर्ने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">आयोगका पदाधिकारीले अहिलेसम्म गरेको कार्य प्रगति र भावी लक्ष्य पनि प्रस्तुत गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">आयोगका अनुसार ७४ जिल्लाका चार सय एक स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र व्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन कार्यका लागि समझदारी भइसकेको छ भने १४ वटा स्थानीय तहमा लगत संकलन कार्य जारी छ।</p>
<p style="text-align: justify;">२०७७ साल फागुनसम्ममा सात सय ५३ स्थानीय तहसँग समझदारी गरी एक सय स्थानीय तहको लगत संकलन कार्य सम्पन्‍न गरी कम्तीमा पाँच लाख परिवारको विवरण संकलन गरिनेछ। यस्तै २०७८ साल असारसम्ममा एक सय स्थानीय तहको नापजाँच कार्य सम्पन्‍न गरी कम्तीमा ५० हजारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिनेछ।</p>
.jpg)
