Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

निर्वाचनमा मितव्ययिता अपनाउन अर्थमन्त्रीको आग्रह, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भन्छन्– खर्चमा मितव्ययी हुन आयोग प्रतिबद्ध छ काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १७ र २७ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापनलगायतका विषयमा आज अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले निर्वाचनको माध्यमद्वारा लोकतन्त्रलाई संस्थागत एवं सुदृढीकरण गर्ने काम निर्वाचन आयोगको भएकोले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगबाट भइरहेको तयारी सकारात्मक रहेको बताएका थिए। स्वच्छ, स्वतन्त्र, निश्पक्ष, विश्वसनीय एवं मितव्ययी निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने, बजेटको कुनै अभाव नहुने तथा नेपाल सरकारको नीतिअनुसार वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा समेत अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्ण सहयोगको प्रतिबद्धता उनले जनाएका थिए। अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड-१९ को महामारीको समयमा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नु परेकोले सबै प्रकारका खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा समेत आयोगले ध्यान दिनुपर्नेमा छलफलमा जोड दिएका थिए। निर्वाचन व्यवस्थापनका सबै कार्यहरू व्यवस्थित र योजनाबद्ध रहनुपर्ने समेत उनले जनाए। छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगबाट भइरहेका व्यवस्थापकीय कार्यहरूको बारेमा जानकारी दिएका थिए।  थपलियाले निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गराउन एवं विगतका निर्वाचनका तुलनामा मितव्ययी रूपमा खर्च गर्न र प्रभावकारी रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको जनाएका थिए। निर्वाचनलाई अत्यन्त मितव्ययी र प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न आयोगले सोहीअनुसार तयारी गरिरहेको समेत उनले बताएका थिए। “आगामी निर्वाचनमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणलाई समेत मध्यनजर गरी सबै किसिमका निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकोले विगतको निर्वाचनका तुलनामा बजेट व्यवस्थापनमा नयाँ र थप दबाब सिर्जना भएकोतर्फ समेत उहाँ (थपलिया)ले अवगत गराउनुभयो,” आयोगद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।  छलफलमा निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २८ को व्यवस्थाअनुसार आयोगबाट तयार गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आर्थिक सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ यसै हप्ता आयोगबाट स्वीकृत हुने जानकारी दिएका थिए। कार्यविधि स्वीकृत भएपछि आयोगले १६५ निर्वाचन क्षेत्र र ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी बजेट विनियोजन गर्ने उनले जनाए।