काठमाडौं। प्रविधिको विकासले अनलाइनमार्फत किनमेल गर्ने उपभोक्ताको संख्या बढेसँगै ई-कमर्सको माध्यमबाट ठग्ने कम्पनीहरूको सूचीसमेत बढ्न थालेको छ।
नेपालको आपूर्ति बजारमा भर्खर आफ्नो पहिचान बनाउन लागेको अनलाइन व्यापारलाई नै केन्द्रित बनाएर ठगी गर्नेहरूको संख्या बढेको पाइएको हो।
नेपालमा ई-कमर्सको प्रयोग बढ्दै गर्दा कोभिड-१९ रोक्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञाले यस्ता कम्पनीको बजार विस्तारमा थप सहयोग गर्यो। घरमै बसीबसी आफूलाई चाहिने सामान किन्न पाइने र अनलाइनमार्फत नै पैसा तिर्न पाइने भएकाले ई-कमर्स कम्पनीहरू संसारभर लोकप्रिय छन्। नेपालमा पनि यसको लोकप्रियता विस्तारै बढ्दै छ।
उपभोक्ताको संख्या बढेसँगै ई-कमर्स व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूको संख्यासमेत बढ्दै गएको छ। सटरमा पसल सञ्चालन गर्नेदेखि कुनै पसल नै नराखी अनलाइन व्यापार गर्नेहरूको संख्या लामै भएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको भनाइ छ।
खासगरी, हालसम्म अनलाइन व्यापार गर्न कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने नभएकाले नेपालमा कतिवटा ई-कमर्स कम्पनी छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क छैन। सरकारी नियकासँग नेपालमा ई-कमर्स प्रयोगकर्ताहरूको तथ्याङ्क पनि छैन। दर्ताबिनै व्यापार गर्न पाइने भएकाले यसमा धेरैको रूचि देखिएको विभागले जानकारी दिएको छ।
लत्ताकपडा, खाद्यान्न, औषधि, फलफूल/तरकारी र माछा/मासुसमेत अनलाइनबाट किन्नेहरूको संख्या अत्याधिक मात्रामा बढ्यो। उपभोक्ताहरूको संख्या बढेसँगै यस्ता प्रकारका कम्पनीहरू खोलेर सञ्चालनमा ल्याउने तथा अनलाइनमार्फत व्यापार गर्नेहरूको संख्यासमेत ह्वात्तै बढ्यो।
वाणिज्य विभागको सात महिने तथ्याङ्क हेर्दा अनलाइन व्यापारको नाममा व्यापार कम, ठगी ज्यादा भएको देखिन्छ।
सात महिनामा १९ कम्पनीलाई कारबाही
उपभोक्ता ठगीको मुद्दालाई नजिकबाट नियाल्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पछिल्लो सात महिनामा १९ वटा ई-कमर्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। विभागले उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा साउन महिनादेखि माघ महिनासम्ममा ती कम्पनीलाई कारबाही गरेको हो।
महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले विभागमा परेको उजुरीका आधारमा ती कम्पनीहरूलाई आर्थिक जरिवाना गरेको बताए। “दर्ता गरेर वा नगरी अनलाइन व्यापारको नाममा उपभोक्ता ठगेको पाइएपछि कारबाही गरिएको हो। २४ वटा कम्पनीको अनुगमन गरेर १९ वटालाई आर्थिक जरिवाना नै गरिएको छ,” सुवेदीले भने।
ती कम्पनीहरूलाई विभागले सात लाख ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। महानिर्देशक सुवेदीले उपभोक्ता ठगीको प्रकृति हेरेर जरिवाना रकम तिराएको बताए।
विभागले कारबाही गर्नुअघि धेरै कम्पनीहरूले उपभोक्तालाई अनलाइन व्यापारको नाममा ठगी गर्दै आएका थिए। तर, अनुगमन तथा कारबाही हुन थालेपछि केही कमी भएको विभागको भनाइ छ।
कुन कम्पनीलाई कति जरिवाना ?
विभागले अनलाइन व्यापारको नाममा उपभोक्ता ठग्ने कम्पनीहरूलाई पाँच हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गरेको छ। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै वेवशाला र साम पोलिफ न्यूट्रिसन नेपाललाई एक/एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
आई एण्ड एस मिट सप, न्यूट्रिकेयर अर्गोनिक्स, ग्रिन बजार, क्रियटिभ अनलाइन सपिङ, एसटूएस अनलाइन, ग्यापु मार्केट प्लस, अफरिङ ह्यापिनेस र सोचेको डटकमलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
यसैगरी, वेटर वे नेपाल र सिदार्थ इन्टरप्राइजेजलाई २०/२० हजार, पीआर सप, सरस्वती फेन्सी स्टोर, मेक इन नेपाल ग्रुप, स्मार्ट ग्यालरी र खोपी ट्रेडर्सलाई समान १५/१५ हजार रुपैयाँ जरिवाना भएको छ।
यस्तै, कन्काई हर्बाे होमलाई १० हजार र सुप्रिम स्टोरलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ।
" />
काठमाडौं। प्रविधिको विकासले अनलाइनमार्फत किनमेल गर्ने उपभोक्ताको संख्या बढेसँगै ई-कमर्सको माध्यमबाट ठग्ने कम्पनीहरूको सूचीसमेत बढ्न थालेको छ।
नेपालको आपूर्ति बजारमा भर्खर आफ्नो पहिचान बनाउन लागेको अनलाइन व्यापारलाई नै केन्द्रित बनाएर ठगी गर्नेहरूको संख्या बढेको पाइएको हो।
नेपालमा ई-कमर्सको प्रयोग बढ्दै गर्दा कोभिड-१९ रोक्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञाले यस्ता कम्पनीको बजार विस्तारमा थप सहयोग गर्यो। घरमै बसीबसी आफूलाई चाहिने सामान किन्न पाइने र अनलाइनमार्फत नै पैसा तिर्न पाइने भएकाले ई-कमर्स कम्पनीहरू संसारभर लोकप्रिय छन्। नेपालमा पनि यसको लोकप्रियता विस्तारै बढ्दै छ।
उपभोक्ताको संख्या बढेसँगै ई-कमर्स व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूको संख्यासमेत बढ्दै गएको छ। सटरमा पसल सञ्चालन गर्नेदेखि कुनै पसल नै नराखी अनलाइन व्यापार गर्नेहरूको संख्या लामै भएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको भनाइ छ।
खासगरी, हालसम्म अनलाइन व्यापार गर्न कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने नभएकाले नेपालमा कतिवटा ई-कमर्स कम्पनी छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क छैन। सरकारी नियकासँग नेपालमा ई-कमर्स प्रयोगकर्ताहरूको तथ्याङ्क पनि छैन। दर्ताबिनै व्यापार गर्न पाइने भएकाले यसमा धेरैको रूचि देखिएको विभागले जानकारी दिएको छ।
लत्ताकपडा, खाद्यान्न, औषधि, फलफूल/तरकारी र माछा/मासुसमेत अनलाइनबाट किन्नेहरूको संख्या अत्याधिक मात्रामा बढ्यो। उपभोक्ताहरूको संख्या बढेसँगै यस्ता प्रकारका कम्पनीहरू खोलेर सञ्चालनमा ल्याउने तथा अनलाइनमार्फत व्यापार गर्नेहरूको संख्यासमेत ह्वात्तै बढ्यो।
वाणिज्य विभागको सात महिने तथ्याङ्क हेर्दा अनलाइन व्यापारको नाममा व्यापार कम, ठगी ज्यादा भएको देखिन्छ।
सात महिनामा १९ कम्पनीलाई कारबाही
उपभोक्ता ठगीको मुद्दालाई नजिकबाट नियाल्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पछिल्लो सात महिनामा १९ वटा ई-कमर्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। विभागले उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा साउन महिनादेखि माघ महिनासम्ममा ती कम्पनीलाई कारबाही गरेको हो।
महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले विभागमा परेको उजुरीका आधारमा ती कम्पनीहरूलाई आर्थिक जरिवाना गरेको बताए। “दर्ता गरेर वा नगरी अनलाइन व्यापारको नाममा उपभोक्ता ठगेको पाइएपछि कारबाही गरिएको हो। २४ वटा कम्पनीको अनुगमन गरेर १९ वटालाई आर्थिक जरिवाना नै गरिएको छ,” सुवेदीले भने।
ती कम्पनीहरूलाई विभागले सात लाख ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। महानिर्देशक सुवेदीले उपभोक्ता ठगीको प्रकृति हेरेर जरिवाना रकम तिराएको बताए।
विभागले कारबाही गर्नुअघि धेरै कम्पनीहरूले उपभोक्तालाई अनलाइन व्यापारको नाममा ठगी गर्दै आएका थिए। तर, अनुगमन तथा कारबाही हुन थालेपछि केही कमी भएको विभागको भनाइ छ।
कुन कम्पनीलाई कति जरिवाना ?
विभागले अनलाइन व्यापारको नाममा उपभोक्ता ठग्ने कम्पनीहरूलाई पाँच हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गरेको छ। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै वेवशाला र साम पोलिफ न्यूट्रिसन नेपाललाई एक/एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
आई एण्ड एस मिट सप, न्यूट्रिकेयर अर्गोनिक्स, ग्रिन बजार, क्रियटिभ अनलाइन सपिङ, एसटूएस अनलाइन, ग्यापु मार्केट प्लस, अफरिङ ह्यापिनेस र सोचेको डटकमलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
यसैगरी, वेटर वे नेपाल र सिदार्थ इन्टरप्राइजेजलाई २०/२० हजार, पीआर सप, सरस्वती फेन्सी स्टोर, मेक इन नेपाल ग्रुप, स्मार्ट ग्यालरी र खोपी ट्रेडर्सलाई समान १५/१५ हजार रुपैयाँ जरिवाना भएको छ।
यस्तै, कन्काई हर्बाे होमलाई १० हजार र सुप्रिम स्टोरलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ।
">
अनलाइन व्यापारको नाममा उपभोक्ता ठग्ने १९ कम्पनी कारबाहीमा: Dekhapadhi
स्वघोषित ई-कमर्स कम्पनीहरूले कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नगरी व्यापार गर्दा उपभोक्ता ठगिने क्रमसमेत बढेको छ।
विभागको सात महिने तथ्याङ्क हेर्दा अनलाइन व्यापारको नाममा व्यापार कम, ठगी ज्यादा भएको देखिन्छ।
विभागले अनलाइन व्यापारको नाममा उपभोक्ता ठग्ने १९ कम्पनीहरूलाई सात लाख ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
अनलाइन व्यापारको नाममा उपभोक्ता ठग्ने १९ कम्पनी कारबाहीमा
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। प्रविधिको विकासले अनलाइनमार्फत किनमेल गर्ने उपभोक्ताको संख्या बढेसँगै ई-कमर्सको माध्यमबाट ठग्‍ने कम्पनीहरूको सूचीसमेत बढ्न थालेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपालको आपूर्ति बजारमा भर्खर आफ्नो पहिचान बनाउन लागेको अनलाइन व्यापारलाई नै केन्द्रित बनाएर ठगी गर्नेहरूको संख्या बढेको पाइएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपालमा ई-कमर्सको प्रयोग बढ्दै गर्दा कोभिड-१९ रोक्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञाले यस्ता कम्पनीको बजार विस्तारमा थप सहयोग गर्यो। घरमै बसीबसी आफूलाई चाहिने सामान किन्‍न पाइने र अनलाइनमार्फत नै पैसा तिर्न पाइने भएकाले ई-कमर्स कम्पनीहरू संसारभर लोकप्रिय छन्। नेपालमा पनि यसको लोकप्रियता विस्तारै बढ्दै छ।</p>
<p style="text-align: justify;">उपभोक्ताको संख्या बढेसँगै ई-कमर्स व्यवसाय सञ्‍चालन गर्नेहरूको संख्यासमेत बढ्दै गएको छ। सटरमा पसल सञ्‍चालन गर्नेदेखि कुनै पसल नै नराखी अनलाइन व्यापार गर्नेहरूको संख्या लामै भएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align: justify;">खासगरी, हालसम्म अनलाइन व्यापार गर्न कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने नभएकाले नेपालमा कतिवटा ई-कमर्स कम्पनी छन् भन्‍ने एकिन तथ्याङ्‍क छैन। सरकारी नियकासँग नेपालमा ई-कमर्स प्रयोगकर्ताहरूको तथ्याङ्‍क पनि छैन। दर्ताबिनै व्यापार गर्न पाइने भएकाले यसमा धेरैको रूचि देखिएको विभागले जानकारी दिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">लत्ताकपडा, खाद्यान्‍न, औषधि, फलफूल/तरकारी र माछा/मासुसमेत अनलाइनबाट किन्‍नेहरूको संख्या अत्याधिक मात्रामा बढ्यो। उपभोक्ताहरूको संख्या बढेसँगै यस्ता प्रकारका कम्पनीहरू खोलेर सञ्‍चालनमा ल्याउने तथा अनलाइनमार्फत व्यापार गर्नेहरूको संख्यासमेत ह्वात्तै बढ्यो।</p>
<p style="text-align: justify;">वाणिज्य विभागको सात महिने तथ्याङ्‍क हेर्दा अनलाइन व्यापारको नाममा व्यापार कम, ठगी ज्यादा भएको देखिन्छ।</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>सात महिनामा १९ कम्पनीलाई कारबाही</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">उपभोक्ता ठगीको मुद्दालाई नजिकबाट नियाल्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पछिल्लो सात महिनामा १९ वटा ई-कमर्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। विभागले उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा साउन महिनादेखि माघ महिनासम्ममा ती कम्पनीलाई कारबाही गरेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले विभागमा परेको उजुरीका आधारमा ती कम्पनीहरूलाई आर्थिक जरिवाना गरेको बताए। “दर्ता गरेर वा नगरी अनलाइन व्यापारको नाममा उपभोक्ता ठगेको पाइएपछि कारबाही गरिएको हो। २४ वटा कम्पनीको अनुगमन गरेर १९ वटालाई आर्थिक जरिवाना नै गरिएको छ,” सुवेदीले भने। </p>
<p style="text-align: justify;">ती कम्पनीहरूलाई विभागले सात लाख ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। महानिर्देशक सुवेदीले उपभोक्ता ठगीको प्रकृति हेरेर जरिवाना रकम तिराएको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">विभागले कारबाही गर्नुअघि धेरै कम्पनीहरूले उपभोक्तालाई अनलाइन व्यापारको नाममा ठगी गर्दै आएका थिए। तर, अनुगमन तथा कारबाही हुन थालेपछि केही कमी भएको विभागको भनाइ छ।</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>कुन कम्पनीलाई कति जरिवाना ?</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">विभागले अनलाइन व्यापारको नाममा उपभोक्ता ठग्‍ने कम्पनीहरूलाई पाँच हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गरेको छ। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै वेवशाला र साम पोलिफ न्यूट्रिसन नेपाललाई एक/एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">आई एण्ड एस मिट सप, न्यूट्रिकेयर अर्गोनिक्स, ग्रिन बजार, क्रियटिभ अनलाइन सपिङ, एसटूएस अनलाइन, ग्यापु मार्केट प्लस, अफरिङ ह्यापिनेस र सोचेको डटकमलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसैगरी, वेटर वे नेपाल र सिदार्थ इन्टरप्राइजेजलाई २०/२० हजार, पीआर सप, सरस्वती फेन्सी स्टोर, मेक इन नेपाल ग्रुप, स्मार्ट ग्यालरी र खोपी ट्रेडर्सलाई समान १५/१५ हजार रुपैयाँ जरिवाना भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै, कन्काई हर्बाे होमलाई १० हजार र सुप्रिम स्टोरलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ।</p>
.jpg)
