काठमाडौं। सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले बुधबार जनता आवास कार्यक्रमबारे बुझ्न सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरूलाई बोलाएका थिए। तर, मन्त्रालयमा दिउँसो गरिएको छलफलमा बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुयाल र गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेत मात्र सहभागी भए। बाँकी प्रदेशस्तरीय सचिवहरू कार्यक्रममा उपस्थित थिए।
कार्यक्रममा मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिले नेकपा विभाजनको असर प्रस्टै देखिन्थ्यो। दिउँसो साढे १ बजे कार्यक्रम सुरू भयो। जनता आवास कार्यक्रमबारे सुरुमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव गणेशप्रसाद भट्टले बोले। उनले बोलिसकेपछि एकैछिन् उद्घोषकलाई रोक्दै मन्त्री साहले बीचमै भने, “सचिवज्यूलाई आग्रह छ, जनता आवासका अहिलेसम्म कति घर बने, कति बन्न बाँकी छ, समयमै किन बन्न सकेन, यी कुराहरूबारे अपडेट गराउनुस्।”
कार्यक्रमको उद्देश्य नै जनता आवासको अवस्थाबारे बुझ्नु भएको मन्त्री साहले बताए। फेरि, सचिव भट्टमाथि प्रश्न तेस्र्याइयो, कुनै अपडेट छ? भनेर।
तीन जिल्लाबाट सुरू भएको जनता आवास कार्यक्रम आज ७४ जिल्लामा पुगेको छ। ३० करोड बजेटबाट सुरू भएर साढे दुई अर्बसम्म बजेट पुगेको छ। तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री साहले भने, “अहिलेसम्म हिसाब गर्दा ११ वर्षमा १८ हजारमात्र घर बनाउन सकेका छौं।”
त्यसपछि क्रमशः सचिवहरूले जनता आवास कार्यक्रमबारे धारणा राखे। सातै प्रदेशका सचिवहरूको प्रस्तुतिमध्ये प्रदेश २ का सचिव रामआधार साहको प्रस्तुति निकै फितलो थियो। किनभने, जनता आवास कार्यक्रमका लागि प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिए पनि काम सन्तोषजनक देखिएन। मन्त्री साह प्रदेश २ को अवस्था हेरेर निकै चिन्तित थिए। उनले भने, “दलित र विपन्नहरूका लागि जनताको आवास कार्यक्रमलाई हल्का ढंगले नलिनुस्।”
तीन जिल्लाबाट सुरू भएको जनता आवास कार्यक्रम आज ७४ जिल्लामा पुगेको छ। ३० करोड बजेटबाट सुरू भएर साढे दुई अर्बसम्म बजेट पुगेको छ। तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री साहले भने, “अहिलेसम्म हिसाब गर्दा ११ वर्षमा १८ हजारमात्र घर बनाउन सकेका छौं।”
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बाढी आएको थियो। चुनाव पनि भएको थियो। तर, त्यही सालमा आठ हजार घर बने। “बाढी आउने समयमा पनि आठ हजार घर बनाउन सकिँदो रहेछ त!,” मन्त्री साहले थपे।
प्रदेशमा कार्यक्रम गइसकेपछि दुई हजारको अनुपातमा घर निर्माण भइरहेको प्रदेश सरकारतर्फ इंगित गर्दै उनले प्रश्न गरे, “दुई हजारको अनुपातमा घर बन्नुलाई के भन्ने?” केहीबेर मन्त्री साह आक्रोसित भए। र, सचिवहरूलाई सोधे, “क्रमागत घर छोडेर नयाँ बनाउने? गरिब र विपन्नहरूलाई तपाईंहरूले झुलाएर राख्ने?”
उनको प्रश्न अझै रोकिएन, “गरिबको घर भत्काइसकेपछि बनाउन तीन वर्ष लाग्छ? निर्माणको जिम्मा लिने निकायले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? निर्माणको जिम्मा लिने साथीले काम गरेर देखाउनुस्, सरकारले यही चाहेको हो।”
फेरि उनले भने, “काम गर्न नसक्नेले हात उठाउनुस्, हामी सकेनौं भन्नुस्।” आफूले सबै प्रदेश एकैनाशको भन्न नखोजेको बताउँदै केही प्रदेशले आवश्यकभन्दा बढी काम गरेकोमा खुसी पनि व्यक्त गरे।
जनता आवास निर्माणका कामबारे असन्तोष व्यक्त गर्दै उनले भने, “दुई अर्ब ५० करोडलाई तीन लाखको दरले बाँड्ने हो भने कति हुन आउँछ? पैसा त बचेकै देखियो नि!”
“प्रधानमन्त्री ओलीले जनता आवास कार्यक्रममा पैसाको कुनै कमी हुन दिने छैन भन्नुभएको छ। उहाँसँग भेट्दा पनि सुरक्षित आवास, जनता आवासकै विषयबाट कुरा सुरू हुन्छ। सुरक्षित आवासमा कति घर बन्यो, जनता आवसमा कति घर बन्यो। तर, यहाँ त निराशाजनक तथ्यांक छ। यही सूचकाङ्क लिएर सुत्ने?”
“संघीय सरकारले जिम्मा लिँदा एक वर्षमा आठ हजार घर बनाउन सक्ने र प्रदेशले जिम्मा लिँदा एक वर्षमा १०/१२ हजार घर बन्नुपर्ने हो नि? के समस्या भयो, हामी सुन्न चाहन्छौं,” उनले थप स्पष्ट पारे, "कानुनी समस्या भयो कि? बजेट त उपलब्ध गराएकै छौं।"
यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी लैजाने त्यतातिर सोच्न जरूरी रहेको उनले बताए।
उनले प्रदेशस्तरमा पनि समीक्षा गर्न जरूरी रहेको औंल्याए। "सांसदपिच्छे घर बनाउने हो र? सरकारपिच्छे घर बनाउने हो र?", उनको प्रश्न थियो। जुन घर निर्मार्णाधीन छ त्यसलाई पूरा गर्न उनले निर्देशन दिए।
मन्त्री साहले भने, “प्रधानमन्त्री ओलीले जनता आवास कार्यक्रममा पैसाको कुनै कमी हुन दिने छैन भन्नुभएको छ। उहाँसँग भेट्दा पनि सुरक्षित आवास, जनता आवासकै विषयबाट कुरा सुरू हुन्छ। सुरक्षित आवासमा कति घर बन्यो, जनता आवसमा कति घर बन्यो। तर, यहाँ त निराशाजनक तथ्यांक छ। यही सूचकाङ्क लिएर सुत्ने?”
उनले अगाडि भने, “प्रधानमन्त्रीको चिन्तालाई तपाईं हामीले ठीक ढंगले बुझ्ने कि नबुझ्ने? प्रदेशहरूमा सोधपुछ गर्नु हुँदैन नत्र अधिकार खोसिन्छ भन्ने? प्रधानमन्त्रीको चिन्ता छ विपन्नलाई सक्दो चाँडो घर दिने।”
उनले जनता आवास निर्माण कार्य प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने आफ्नो चाहना रहेको बताए। “सीमान्तकृत वर्गको घर बनाउन गरिएको खेलवाडलाई सहन सकिन्न,” उनको भनाइ थियो।
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म स्वीकृत आवास संख्या ५५ हजार नौ सय ७० मध्ये २१ हजार चार सय ६३ वटा सम्पन्न भएका छन्। ३४ हजार पाँच सय सातवटा घर अझै निर्मार्णाधीन अवस्थामा रहेको सहरी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्ल्लेख छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट १७ हजार ३९ वटा घर निर्माण सम्पन्न भएको छ भने प्रदेशमार्फत जम्मा चार हजार चार सय २४ वटा आवास मात्र सम्पन्न भएको तथ्यांक छ।
" />
काठमाडौं। सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले बुधबार जनता आवास कार्यक्रमबारे बुझ्न सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरूलाई बोलाएका थिए। तर, मन्त्रालयमा दिउँसो गरिएको छलफलमा बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुयाल र गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेत मात्र सहभागी भए। बाँकी प्रदेशस्तरीय सचिवहरू कार्यक्रममा उपस्थित थिए।
कार्यक्रममा मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिले नेकपा विभाजनको असर प्रस्टै देखिन्थ्यो। दिउँसो साढे १ बजे कार्यक्रम सुरू भयो। जनता आवास कार्यक्रमबारे सुरुमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव गणेशप्रसाद भट्टले बोले। उनले बोलिसकेपछि एकैछिन् उद्घोषकलाई रोक्दै मन्त्री साहले बीचमै भने, “सचिवज्यूलाई आग्रह छ, जनता आवासका अहिलेसम्म कति घर बने, कति बन्न बाँकी छ, समयमै किन बन्न सकेन, यी कुराहरूबारे अपडेट गराउनुस्।”
कार्यक्रमको उद्देश्य नै जनता आवासको अवस्थाबारे बुझ्नु भएको मन्त्री साहले बताए। फेरि, सचिव भट्टमाथि प्रश्न तेस्र्याइयो, कुनै अपडेट छ? भनेर।
तीन जिल्लाबाट सुरू भएको जनता आवास कार्यक्रम आज ७४ जिल्लामा पुगेको छ। ३० करोड बजेटबाट सुरू भएर साढे दुई अर्बसम्म बजेट पुगेको छ। तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री साहले भने, “अहिलेसम्म हिसाब गर्दा ११ वर्षमा १८ हजारमात्र घर बनाउन सकेका छौं।”
त्यसपछि क्रमशः सचिवहरूले जनता आवास कार्यक्रमबारे धारणा राखे। सातै प्रदेशका सचिवहरूको प्रस्तुतिमध्ये प्रदेश २ का सचिव रामआधार साहको प्रस्तुति निकै फितलो थियो। किनभने, जनता आवास कार्यक्रमका लागि प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिए पनि काम सन्तोषजनक देखिएन। मन्त्री साह प्रदेश २ को अवस्था हेरेर निकै चिन्तित थिए। उनले भने, “दलित र विपन्नहरूका लागि जनताको आवास कार्यक्रमलाई हल्का ढंगले नलिनुस्।”
तीन जिल्लाबाट सुरू भएको जनता आवास कार्यक्रम आज ७४ जिल्लामा पुगेको छ। ३० करोड बजेटबाट सुरू भएर साढे दुई अर्बसम्म बजेट पुगेको छ। तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री साहले भने, “अहिलेसम्म हिसाब गर्दा ११ वर्षमा १८ हजारमात्र घर बनाउन सकेका छौं।”
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बाढी आएको थियो। चुनाव पनि भएको थियो। तर, त्यही सालमा आठ हजार घर बने। “बाढी आउने समयमा पनि आठ हजार घर बनाउन सकिँदो रहेछ त!,” मन्त्री साहले थपे।
प्रदेशमा कार्यक्रम गइसकेपछि दुई हजारको अनुपातमा घर निर्माण भइरहेको प्रदेश सरकारतर्फ इंगित गर्दै उनले प्रश्न गरे, “दुई हजारको अनुपातमा घर बन्नुलाई के भन्ने?” केहीबेर मन्त्री साह आक्रोसित भए। र, सचिवहरूलाई सोधे, “क्रमागत घर छोडेर नयाँ बनाउने? गरिब र विपन्नहरूलाई तपाईंहरूले झुलाएर राख्ने?”
उनको प्रश्न अझै रोकिएन, “गरिबको घर भत्काइसकेपछि बनाउन तीन वर्ष लाग्छ? निर्माणको जिम्मा लिने निकायले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? निर्माणको जिम्मा लिने साथीले काम गरेर देखाउनुस्, सरकारले यही चाहेको हो।”
फेरि उनले भने, “काम गर्न नसक्नेले हात उठाउनुस्, हामी सकेनौं भन्नुस्।” आफूले सबै प्रदेश एकैनाशको भन्न नखोजेको बताउँदै केही प्रदेशले आवश्यकभन्दा बढी काम गरेकोमा खुसी पनि व्यक्त गरे।
जनता आवास निर्माणका कामबारे असन्तोष व्यक्त गर्दै उनले भने, “दुई अर्ब ५० करोडलाई तीन लाखको दरले बाँड्ने हो भने कति हुन आउँछ? पैसा त बचेकै देखियो नि!”
“प्रधानमन्त्री ओलीले जनता आवास कार्यक्रममा पैसाको कुनै कमी हुन दिने छैन भन्नुभएको छ। उहाँसँग भेट्दा पनि सुरक्षित आवास, जनता आवासकै विषयबाट कुरा सुरू हुन्छ। सुरक्षित आवासमा कति घर बन्यो, जनता आवसमा कति घर बन्यो। तर, यहाँ त निराशाजनक तथ्यांक छ। यही सूचकाङ्क लिएर सुत्ने?”
“संघीय सरकारले जिम्मा लिँदा एक वर्षमा आठ हजार घर बनाउन सक्ने र प्रदेशले जिम्मा लिँदा एक वर्षमा १०/१२ हजार घर बन्नुपर्ने हो नि? के समस्या भयो, हामी सुन्न चाहन्छौं,” उनले थप स्पष्ट पारे, "कानुनी समस्या भयो कि? बजेट त उपलब्ध गराएकै छौं।"
यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी लैजाने त्यतातिर सोच्न जरूरी रहेको उनले बताए।
उनले प्रदेशस्तरमा पनि समीक्षा गर्न जरूरी रहेको औंल्याए। "सांसदपिच्छे घर बनाउने हो र? सरकारपिच्छे घर बनाउने हो र?", उनको प्रश्न थियो। जुन घर निर्मार्णाधीन छ त्यसलाई पूरा गर्न उनले निर्देशन दिए।
मन्त्री साहले भने, “प्रधानमन्त्री ओलीले जनता आवास कार्यक्रममा पैसाको कुनै कमी हुन दिने छैन भन्नुभएको छ। उहाँसँग भेट्दा पनि सुरक्षित आवास, जनता आवासकै विषयबाट कुरा सुरू हुन्छ। सुरक्षित आवासमा कति घर बन्यो, जनता आवसमा कति घर बन्यो। तर, यहाँ त निराशाजनक तथ्यांक छ। यही सूचकाङ्क लिएर सुत्ने?”
उनले अगाडि भने, “प्रधानमन्त्रीको चिन्तालाई तपाईं हामीले ठीक ढंगले बुझ्ने कि नबुझ्ने? प्रदेशहरूमा सोधपुछ गर्नु हुँदैन नत्र अधिकार खोसिन्छ भन्ने? प्रधानमन्त्रीको चिन्ता छ विपन्नलाई सक्दो चाँडो घर दिने।”
उनले जनता आवास निर्माण कार्य प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने आफ्नो चाहना रहेको बताए। “सीमान्तकृत वर्गको घर बनाउन गरिएको खेलवाडलाई सहन सकिन्न,” उनको भनाइ थियो।
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म स्वीकृत आवास संख्या ५५ हजार नौ सय ७० मध्ये २१ हजार चार सय ६३ वटा सम्पन्न भएका छन्। ३४ हजार पाँच सय सातवटा घर अझै निर्मार्णाधीन अवस्थामा रहेको सहरी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्ल्लेख छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट १७ हजार ३९ वटा घर निर्माण सम्पन्न भएको छ भने प्रदेशमार्फत जम्मा चार हजार चार सय २४ वटा आवास मात्र सम्पन्न भएको तथ्यांक छ।
">
‘जनता आवास’को सुस्तताप्रति मन्त्री साह रुष्ट, प्रदेशसचिवहरूलाई भने- काम गर्न नसक्नेले हात उठाउनुस्, नत्र नझुलाउनुस्: Dekhapadhi
कार्यक्रमको उद्देश्य नै जनता आवासको अवस्थाबारे बुझ्नु भएको मन्त्री साहले बताए। फेरि, सचिव भट्टमाथि प्रश्न तेस्र्याइयो, कुनै अपडेट छ? भनेर।
प्रदेशमा कार्यक्रम गइसकेपछि दुई हजारको अनुपातमा घर निर्माण भइरहेको प्रदेश सरकारतर्फ इंगित गर्दै उनले प्रश्न गरे, “दुई हजारको अनुपातमा घर बन्नुलाई के भन्ने?”
“प्रधानमन्त्रीको चिन्तालाई तपाईं हामीले ठीक ढंगले बुझ्ने कि नबुझ्ने? प्रदेशहरूमा सोधपुछ गर्नु हुँदैन नत्र अधिकार खोसिन्छ भन्ने? प्रधानमन्त्रीको चिन्ता छ विपन्नलाई सक्दो चाँडो घर दिने।”
‘जनता आवास’को सुस्तताप्रति मन्त्री साह रुष्ट, प्रदेशसचिवहरूलाई भने- काम गर्न नसक्नेले हात उठाउनुस्, नत्र नझुलाउनुस्
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले बुधबार जनता आवास कार्यक्रमबारे बुझ्‍न सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरूलाई बोलाएका थिए। तर, मन्त्रालयमा दिउँसो गरिएको छलफलमा बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्‍वर फुयाल र गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्‍नेत मात्र सहभागी भए। बाँकी प्रदेशस्तरीय सचिवहरू कार्यक्रममा उपस्थित थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">कार्यक्रममा मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिले नेकपा विभाजनको असर प्रस्टै देखिन्थ्यो। दिउँसो साढे १ बजे कार्यक्रम सुरू भयो। जनता आवास कार्यक्रमबारे सुरुमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव गणेशप्रसाद भट्टले बोले। उनले बोलिसकेपछि एकैछिन् उद्घोषकलाई रोक्दै मन्त्री साहले बीचमै भने, “सचिवज्यूलाई आग्रह छ, जनता आवासका अहिलेसम्म कति घर बने, कति बन्‍न बाँकी छ, समयमै किन बन्‍न सकेन, यी कुराहरूबारे अपडेट गराउनुस्।”</p>
<p style="text-align: justify;">कार्यक्रमको उद्देश्य नै जनता आवासको अवस्थाबारे बुझ्‍नु भएको मन्त्री साहले बताए। फेरि, सचिव भट्टमाथि प्रश्न तेस्र्याइयो, कुनै अपडेट छ? भनेर।</p>
<p style="text-align: justify;">सचिवले जवाफ दिए, “माफ गर्नुहोला मसँग अपडेट रहेनछ।” </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">तीन जिल्लाबाट सुरू भएको जनता आवास कार्यक्रम आज ७४ जिल्लामा पुगेको छ। ३० करोड बजेटबाट सुरू भएर साढे दुई अर्बसम्म बजेट पुगेको छ। तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री साहले भने, “अहिलेसम्म हिसाब गर्दा ११ वर्षमा १८ हजारमात्र घर बनाउन सकेका छौं।”</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">त्यसपछि क्रमशः सचिवहरूले जनता आवास कार्यक्रमबारे धारणा राखे। सातै प्रदेशका सचिवहरूको प्रस्तुतिमध्ये प्रदेश २ का सचिव रामआधार साहको प्रस्तुति निकै फितलो थियो। किनभने, जनता आवास कार्यक्रमका लागि प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिए पनि काम सन्तोषजनक देखिएन। मन्त्री साह प्रदेश २ को अवस्था हेरेर निकै चिन्तित थिए। उनले भने, “दलित र विपन्‍नहरूका लागि जनताको आवास कार्यक्रमलाई हल्का ढंगले नलिनुस्।”</p>
<p style="text-align: justify;">तीन जिल्लाबाट सुरू भएको जनता आवास कार्यक्रम आज ७४ जिल्लामा पुगेको छ। ३० करोड बजेटबाट सुरू भएर साढे दुई अर्बसम्म बजेट पुगेको छ। तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री साहले भने, “अहिलेसम्म हिसाब गर्दा ११ वर्षमा १८ हजारमात्र घर बनाउन सकेका छौं।”</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2021-02-04/024209789Meeging-Janta-Awas2.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बाढी आएको थियो। चुनाव पनि भएको थियो। तर, त्यही सालमा आठ हजार घर बने। “बाढी आउने समयमा पनि आठ हजार घर बनाउन सकिँदो रहेछ त!,” मन्त्री साहले थपे। </p>
<p style="text-align: justify;">प्रदेशमा कार्यक्रम गइसकेपछि दुई हजारको अनुपातमा घर निर्माण भइरहेको प्रदेश सरकारतर्फ इंगित गर्दै उनले प्रश्न गरे, “दुई हजारको अनुपातमा घर बन्‍नुलाई के भन्‍ने?” केहीबेर मन्त्री साह आक्रोसित भए। र, सचिवहरूलाई सोधे, “क्रमागत घर छोडेर नयाँ बनाउने? गरिब र विपन्‍नहरूलाई तपाईंहरूले झुलाएर राख्‍ने?”</p>
<p style="text-align: justify;">उनको प्रश्न अझै रोकिएन, “गरिबको घर भत्काइसकेपछि बनाउन तीन वर्ष लाग्छ? निर्माणको जिम्मा लिने निकायले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? निर्माणको जिम्मा लिने साथीले काम गरेर देखाउनुस्, सरकारले यही चाहेको हो।”<br />
<br />
फेरि उनले भने, “काम गर्न नसक्नेले हात उठाउनुस्, हामी सकेनौं भन्‍नुस्।” आफूले सबै प्रदेश एकैनाशको भन्‍न नखोजेको बताउँदै केही प्रदेशले आवश्यकभन्दा बढी काम गरेकोमा खुसी पनि व्यक्त गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">जनता आवास निर्माणका कामबारे असन्तोष व्यक्त गर्दै उनले भने, “दुई अर्ब ५० करोडलाई तीन लाखको दरले बाँड्ने हो भने कति हुन आउँछ? पैसा त बचेकै देखियो नि!”</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">“प्रधानमन्त्री ओलीले जनता आवास कार्यक्रममा पैसाको कुनै कमी हुन दिने छैन भन्‍नुभएको छ। उहाँसँग भेट्दा पनि सुरक्षित आवास, जनता आवासकै विषयबाट कुरा सुरू हुन्छ। सुरक्षित आवासमा कति घर बन्यो, जनता आवसमा कति घर बन्यो। तर, यहाँ त निराशाजनक तथ्यांक छ। यही सूचकाङ्‍क लिएर सुत्‍ने?”</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">“संघीय सरकारले जिम्मा लिँदा एक वर्षमा आठ हजार घर बनाउन सक्ने र प्रदेशले जिम्मा लिँदा एक वर्षमा १०/१२ हजार घर बन्‍नुपर्ने हो नि? के समस्या भयो, हामी सुन्‍न चाहन्छौं,” उनले थप स्पष्ट पारे, "कानुनी समस्या भयो कि? बजेट त उपलब्ध गराएकै छौं।"</p>
<p style="text-align: justify;">यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी लैजाने त्यतातिर सोच्‍न जरूरी रहेको उनले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले प्रदेशस्तरमा पनि समीक्षा गर्न जरूरी रहेको औंल्याए। "सांसदपिच्छे घर बनाउने हो र? सरकारपिच्छे घर बनाउने हो र?", उनको प्रश्न थियो। जुन घर निर्मार्णाधीन छ त्यसलाई पूरा गर्न उनले निर्देशन दिए।</p>
<p style="text-align: justify;">मन्त्री साहले भने, “प्रधानमन्त्री ओलीले जनता आवास कार्यक्रममा पैसाको कुनै कमी हुन दिने छैन भन्‍नुभएको छ। उहाँसँग भेट्दा पनि सुरक्षित आवास, जनता आवासकै विषयबाट कुरा सुरू हुन्छ। सुरक्षित आवासमा कति घर बन्यो, जनता आवसमा कति घर बन्यो। तर, यहाँ त निराशाजनक तथ्यांक छ। यही सूचकाङ्‍क लिएर सुत्‍ने?”</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2021-02-04/024218338Meeging-Janta-Awas.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">उनले अगाडि भने, “प्रधानमन्त्रीको चिन्तालाई तपाईं हामीले ठीक ढंगले बुझ्‍ने कि नबुझ्‍ने? प्रदेशहरूमा सोधपुछ गर्नु हुँदैन नत्र अधिकार खोसिन्छ भन्‍ने? प्रधानमन्त्रीको चिन्ता छ विपन्‍नलाई सक्दो चाँडो घर दिने।” </p>
<p style="text-align: justify;">उनले जनता आवास निर्माण कार्य प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने आफ्नो चाहना रहेको बताए। “सीमान्तकृत वर्गको घर बनाउन गरिएको खेलवाडलाई सहन सकिन्‍न,” उनको भनाइ थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म स्वीकृत आवास संख्या ५५ हजार नौ सय ७० मध्ये २१ हजार चार सय ६३ वटा सम्पन्‍न भएका छन्। ३४ हजार पाँच सय सातवटा घर अझै निर्मार्णाधीन अवस्थामा रहेको सहरी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्ल्लेख छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट १७ हजार ३९ वटा घर निर्माण सम्पन्‍न भएको छ भने प्रदेशमार्फत जम्मा चार हजार चार सय २४ वटा आवास मात्र सम्पन्‍न भएको तथ्यांक छ।</p>
.jpg)
