खोटाङ। खोटेहाङ गाउँपालिकाले बाँझो जमिनमा फलफूल बगैँचा खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा युवाशक्ति विदेशिनुका साथै बसाइँसराइका कारण बाँझिएको खेतीयोग्य जमिन पुनः उपयोगमा ल्याएर गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ गाउँपालिकाले व्यावसायिक फलफूल बगैँचाका लागि अनुदान दिने भएको हो।
बाँझिदै गएको जग्गालाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन आगामी फागुन ३ गतेभित्र मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरिएको गाउँपालिका प्रमुख प्रदीपकुमार राईले बताए।
“वैदेशिक रोजगारी, शहरबजारमा बसाइँ सर्नेलगायतका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझिदै गएका छन्,” उनले भने, “बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउँदै बसाइँ जाने घरपरिवारलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले बाँझो जमिनमा फलफूल बगैँचा खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम अघि सारिएको हो।”
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक कार्यक्रमअनुसार गाउँपालिकाले बाँझो जमिनमा कागती, सुन्तला, एभोकार्डो, आँप, लिची, केरा, दाँतेओखर, रुख कटहर, ड्रागन फ्रुट, स्ट्राबेरी र जापानिज नास्पाती खेती गर्न कृषक, कृषक समूह, कृषि सहकारी र फार्मलाई प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ। बाँझो जमिनमा व्यावसायिक फलफूल बगैँचा अनुदान सञ्चालन कार्यविधि-२०७७ स्वीकृत गरेरै गाउँपालिकाले जमिनलाई बाँझिनबाट जोगाउने गरी फलफूल बगैँचा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।
नौ वडा रहेको उक्त गाउँपालिकाले कृषि उपज उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै आएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जिल्लाकै सबैभन्दा अगाडि देखिएको यस गाउँपालिकाले पछिल्लो समय उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कृषिमा लगानी सुरु गरेको हो।
अनुदानका लागि नागरिकताको प्रतिलिपि, व्यवसाय दर्ता र नवीकरणको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि, पान नम्बरको प्रतिलिपि, कर चुक्ताको प्रतिलिपि, अनुभव वा तालिम लिएको भए सोको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, व्यावसायिक कार्ययोजना, सम्बन्धित वडाको सिफारिससहित प्रस्ताव पेस गर्न सकिने जनाइएको छ। प्राप्त भएको प्रस्तावमध्येबाट किसान वा कृषक समूह छनोट गरेर अनुदान दिइने गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ।
नौ वडा रहेको उक्त गाउँपालिकाले कृषि उपज उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै आएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जिल्लाकै सबैभन्दा अगाडि देखिएको यस गाउँपालिकाले पछिल्लो समय उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कृषिमा लगानी सुरु गरेको हो।
गाउँपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै कृषिबाटै समृद्धि खोज्ने उद्देश्यअनुरुप हरेक वडालाई एक/एक कृषि उपजको पकेट क्षेत्र बनाउने गरी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको वडा नं २ का वाप्लुखाका वडाध्यक्ष एवं गाउँपालिकास्तरीय कृषि तथा पशु विकास समितिका संयोजक दिपेन राईले बताए। “तीन वर्षसम्म भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम गर्यौं,” उनले भने, “अहिले गाउँपालिकाको आफ्नै कार्यालयसहित नौवटै वडा कार्यालय आ-आफ्नै भवनमा सरिसकेको छ। अबको हाम्रो पहिलो प्राथमिकता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु हुनेछ।”
जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने उक्त गाउँपालिकालाई अन्न, मासु, फलफूल तथा नगदेबाली, तरकारीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन हरेक वडामा कृषक समूह गठन गरिएको छ। गाउँपालिकाद्धारा गठित समूहलाई आवश्यक अनुदान, तालिम तथा बीउविजन र प्राविधिक सहयोग गाउँपालिकाको तर्फबाट उपलब्ध गराउने गरिएको समितिका संयोजक राईले बताए।
गाउँपालिकालाई मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन वडा नं ७ खोटाङबजार र वडा नं ९ लिच्कीराम्चेमा बाख्रा पैँचो, समूहलाई बाख्रा खोर निर्माणका लागि अनुदान तथा बोयर जातको बोका वितरण गरिएको छ। समूहलाई ५० प्रतिशत लागत सहभागितामा ९०/९० हजार रुपैयाँ अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने गरिएको छ।
कागती पकेट क्षेत्रका रुपमा पाँच वटा वडालाई विकास गर्ने योजनाका साथ कार्यक्रम सुरु गरेको गाउँपालिकाले सिम्पानी, इन्द्रेणीपोखरी, बडकादियाले, खोटाङबजार र लिकुवापोखरीमा लगानी गरेको छ। कृषिबालीका लागि हरेक वडाका खेतीयोग्य जमिनको माटोसमेत परीक्षण गरेर विभिन्न कृषि बालीको पकेट क्षेत्र बनाएको उक्त गाउँपालिकाले अलैँचीका लागि वाप्लुखा, सावाकटहरे र चिप्रिङलाई कार्यक्रम दिएको छ।
आलुका लागि वाप्लुखा र चिप्रिङको माथिल्लो भेगलाई पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरिएको कृषि शाखाले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत वाप्लुखाको माथिल्लो क्षेत्रमा गत वर्ष ३५ लाख रुपैयाँ बजेट आलु ब्लकका लागि परेको थियो। रासस
" />
खोटाङ। खोटेहाङ गाउँपालिकाले बाँझो जमिनमा फलफूल बगैँचा खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा युवाशक्ति विदेशिनुका साथै बसाइँसराइका कारण बाँझिएको खेतीयोग्य जमिन पुनः उपयोगमा ल्याएर गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ गाउँपालिकाले व्यावसायिक फलफूल बगैँचाका लागि अनुदान दिने भएको हो।
बाँझिदै गएको जग्गालाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन आगामी फागुन ३ गतेभित्र मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरिएको गाउँपालिका प्रमुख प्रदीपकुमार राईले बताए।
“वैदेशिक रोजगारी, शहरबजारमा बसाइँ सर्नेलगायतका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझिदै गएका छन्,” उनले भने, “बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउँदै बसाइँ जाने घरपरिवारलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले बाँझो जमिनमा फलफूल बगैँचा खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम अघि सारिएको हो।”
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक कार्यक्रमअनुसार गाउँपालिकाले बाँझो जमिनमा कागती, सुन्तला, एभोकार्डो, आँप, लिची, केरा, दाँतेओखर, रुख कटहर, ड्रागन फ्रुट, स्ट्राबेरी र जापानिज नास्पाती खेती गर्न कृषक, कृषक समूह, कृषि सहकारी र फार्मलाई प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ। बाँझो जमिनमा व्यावसायिक फलफूल बगैँचा अनुदान सञ्चालन कार्यविधि-२०७७ स्वीकृत गरेरै गाउँपालिकाले जमिनलाई बाँझिनबाट जोगाउने गरी फलफूल बगैँचा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।
नौ वडा रहेको उक्त गाउँपालिकाले कृषि उपज उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै आएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जिल्लाकै सबैभन्दा अगाडि देखिएको यस गाउँपालिकाले पछिल्लो समय उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कृषिमा लगानी सुरु गरेको हो।
अनुदानका लागि नागरिकताको प्रतिलिपि, व्यवसाय दर्ता र नवीकरणको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि, पान नम्बरको प्रतिलिपि, कर चुक्ताको प्रतिलिपि, अनुभव वा तालिम लिएको भए सोको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, व्यावसायिक कार्ययोजना, सम्बन्धित वडाको सिफारिससहित प्रस्ताव पेस गर्न सकिने जनाइएको छ। प्राप्त भएको प्रस्तावमध्येबाट किसान वा कृषक समूह छनोट गरेर अनुदान दिइने गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ।
नौ वडा रहेको उक्त गाउँपालिकाले कृषि उपज उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै आएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जिल्लाकै सबैभन्दा अगाडि देखिएको यस गाउँपालिकाले पछिल्लो समय उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कृषिमा लगानी सुरु गरेको हो।
गाउँपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै कृषिबाटै समृद्धि खोज्ने उद्देश्यअनुरुप हरेक वडालाई एक/एक कृषि उपजको पकेट क्षेत्र बनाउने गरी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको वडा नं २ का वाप्लुखाका वडाध्यक्ष एवं गाउँपालिकास्तरीय कृषि तथा पशु विकास समितिका संयोजक दिपेन राईले बताए। “तीन वर्षसम्म भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम गर्यौं,” उनले भने, “अहिले गाउँपालिकाको आफ्नै कार्यालयसहित नौवटै वडा कार्यालय आ-आफ्नै भवनमा सरिसकेको छ। अबको हाम्रो पहिलो प्राथमिकता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु हुनेछ।”
जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने उक्त गाउँपालिकालाई अन्न, मासु, फलफूल तथा नगदेबाली, तरकारीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन हरेक वडामा कृषक समूह गठन गरिएको छ। गाउँपालिकाद्धारा गठित समूहलाई आवश्यक अनुदान, तालिम तथा बीउविजन र प्राविधिक सहयोग गाउँपालिकाको तर्फबाट उपलब्ध गराउने गरिएको समितिका संयोजक राईले बताए।
गाउँपालिकालाई मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन वडा नं ७ खोटाङबजार र वडा नं ९ लिच्कीराम्चेमा बाख्रा पैँचो, समूहलाई बाख्रा खोर निर्माणका लागि अनुदान तथा बोयर जातको बोका वितरण गरिएको छ। समूहलाई ५० प्रतिशत लागत सहभागितामा ९०/९० हजार रुपैयाँ अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने गरिएको छ।
कागती पकेट क्षेत्रका रुपमा पाँच वटा वडालाई विकास गर्ने योजनाका साथ कार्यक्रम सुरु गरेको गाउँपालिकाले सिम्पानी, इन्द्रेणीपोखरी, बडकादियाले, खोटाङबजार र लिकुवापोखरीमा लगानी गरेको छ। कृषिबालीका लागि हरेक वडाका खेतीयोग्य जमिनको माटोसमेत परीक्षण गरेर विभिन्न कृषि बालीको पकेट क्षेत्र बनाएको उक्त गाउँपालिकाले अलैँचीका लागि वाप्लुखा, सावाकटहरे र चिप्रिङलाई कार्यक्रम दिएको छ।
आलुका लागि वाप्लुखा र चिप्रिङको माथिल्लो भेगलाई पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरिएको कृषि शाखाले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत वाप्लुखाको माथिल्लो क्षेत्रमा गत वर्ष ३५ लाख रुपैयाँ बजेट आलु ब्लकका लागि परेको थियो। रासस
">
फलफूल बगैँचा बनाउँदै खोटेहाङ: Dekhapadhi
बाँझिदै गएको जग्गालाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन आगामी फागुन ३ गतेभित्र मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरिएको गाउँपालिका प्रमुख प्रदीपकुमार राईले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक कार्यक्रमअनुसार गाउँपालिकाले बाँझो जमिनमा कागती, सुन्तला, एभोकार्डो, आँप, लिची, केरा, दाँतेओखर, रुख कटहर, ड्रागन फ्रुट, स्ट्राबेरी र जापानिज नास्पाती खेती गर्न कृषक, कृषक समूह, कृषि सहकारी र फार्मलाई प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ।
जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने उक्त गाउँपालिकालाई अन्न, मासु, फलफूल तथा नगदेबाली, तरकारीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन हरेक वडामा कृषक समूह गठन गरिएको छ।
फलफूल बगैँचा बनाउँदै खोटेहाङ
<p style="text-align: justify;">खोटाङ। खोटेहाङ गाउँपालिकाले बाँझो जमिनमा फलफूल बगैँचा खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा युवाशक्ति विदेशिनुका साथै बसाइँसराइका कारण बाँझिएको खेतीयोग्य जमिन पुनः उपयोगमा ल्याएर गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ गाउँपालिकाले व्यावसायिक फलफूल बगैँचाका लागि अनुदान दिने भएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">बाँझिदै गएको जग्गालाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन आगामी फागुन ३ गतेभित्र मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरिएको गाउँपालिका प्रमुख प्रदीपकुमार राईले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">“वैदेशिक रोजगारी, शहरबजारमा बसाइँ सर्नेलगायतका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझिदै गएका छन्,” उनले भने, “बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउँदै बसाइँ जाने घरपरिवारलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले बाँझो जमिनमा फलफूल बगैँचा खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम अघि सारिएको हो।”</p>
<p style="text-align: justify;">आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक कार्यक्रमअनुसार गाउँपालिकाले बाँझो जमिनमा कागती, सुन्तला, एभोकार्डो, आँप, लिची, केरा, दाँतेओखर, रुख कटहर, ड्रागन फ्रुट, स्ट्राबेरी र जापानिज नास्पाती खेती गर्न कृषक, कृषक समूह, कृषि सहकारी र फार्मलाई प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ। बाँझो जमिनमा व्यावसायिक फलफूल बगैँचा अनुदान सञ्‍चालन कार्यविधि-२०७७ स्वीकृत गरेरै गाउँपालिकाले जमिनलाई बाँझिनबाट जोगाउने गरी फलफूल बगैँचा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">नौ वडा रहेको उक्त गाउँपालिकाले कृषि उपज उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै आएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जिल्लाकै सबैभन्दा अगाडि देखिएको यस गाउँपालिकाले पछिल्लो समय उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कृषिमा लगानी सुरु गरेको हो।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">अनुदानका लागि नागरिकताको प्रतिलिपि, व्यवसाय दर्ता र नवीकरणको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि, पान नम्बरको प्रतिलिपि, कर चुक्ताको प्रतिलिपि, अनुभव वा तालिम लिएको भए सोको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, व्यावसायिक कार्ययोजना, सम्बन्धित वडाको सिफारिससहित प्रस्ताव पेस गर्न सकिने जनाइएको छ। प्राप्त भएको प्रस्तावमध्येबाट किसान वा कृषक समूह छनोट गरेर अनुदान दिइने गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">नौ वडा रहेको उक्त गाउँपालिकाले कृषि उपज उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै आएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जिल्लाकै सबैभन्दा अगाडि देखिएको यस गाउँपालिकाले पछिल्लो समय उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कृषिमा लगानी सुरु गरेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">गाउँपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै कृषिबाटै समृद्धि खोज्‍ने उद्देश्यअनुरुप हरेक वडालाई एक/एक कृषि उपजको पकेट क्षेत्र बनाउने गरी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको वडा नं २ का वाप्लुखाका वडाध्यक्ष एवं गाउँपालिकास्तरीय कृषि तथा पशु विकास समितिका संयोजक दिपेन राईले बताए। “तीन वर्षसम्म भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम गर्‍यौं,” उनले भने, “अहिले गाउँपालिकाको आफ्नै कार्यालयसहित नौवटै वडा कार्यालय आ-आफ्नै भवनमा सरिसकेको छ। अबको हाम्रो पहिलो प्राथमिकता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु हुनेछ।”</p>
<p style="text-align: justify;">जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने उक्त गाउँपालिकालाई अन्‍न, मासु, फलफूल तथा नगदेबाली, तरकारीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन हरेक वडामा कृषक समूह गठन गरिएको छ। गाउँपालिकाद्धारा गठित समूहलाई आवश्यक अनुदान, तालिम तथा बीउविजन र प्राविधिक सहयोग गाउँपालिकाको तर्फबाट उपलब्ध गराउने गरिएको समितिका संयोजक राईले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">गाउँपालिकालाई मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन वडा नं ७ खोटाङबजार र वडा नं ९ लिच्कीराम्चेमा बाख्रा पैँचो, समूहलाई बाख्रा खोर निर्माणका लागि अनुदान तथा बोयर जातको बोका वितरण गरिएको छ। समूहलाई ५० प्रतिशत लागत सहभागितामा ९०/९० हजार रुपैयाँ अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कागती पकेट क्षेत्रका रुपमा पाँच वटा वडालाई विकास गर्ने योजनाका साथ कार्यक्रम सुरु गरेको गाउँपालिकाले सिम्पानी, इन्द्रेणीपोखरी, बडकादियाले, खोटाङबजार र लिकुवापोखरीमा लगानी गरेको छ। कृषिबालीका लागि हरेक वडाका खेतीयोग्य जमिनको माटोसमेत परीक्षण गरेर विभिन्‍न कृषि बालीको पकेट क्षेत्र बनाएको उक्त गाउँपालिकाले अलैँचीका लागि वाप्लुखा, सावाकटहरे र चिप्रिङलाई कार्यक्रम दिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">आलुका लागि वाप्लुखा र चिप्रिङको माथिल्लो भेगलाई पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरिएको कृषि शाखाले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत वाप्लुखाको माथिल्लो क्षेत्रमा गत वर्ष ३५ लाख रुपैयाँ बजेट आलु ब्लकका लागि परेको थियो। <em>रासस</em></p>
.jpg)
