Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

एनसेलको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको फैसला काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर नतिर्न आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।  न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले एनसेलले मागेअनुसार कर नतिर्न नतिराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।   ठूला करदाता कार्यालयबाट पुस २९ मा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०२ बमोजिम संसोधित कर निर्धारणको सूचना जारी गरेको थियो।  ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ६० अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको जानकारी पुस २९ गते गराएको थियो ।  एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसारको निर्धारण गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले कर तिर्न पत्र पठाएको थियो।  त्यसै विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । सर्वोच्चले एनसेलको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो।